दीपा आले,
नेपालगन्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरु यति बेला केन्द्रमा मात्र भरिभराउ रहेका छन् आयोगका क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा हेर्ने हो भने मानव अधिकारको अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको संख्या न्यून रहेको छ । यसरी मानव अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी वोकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ग्रामीण तथा दुर दराजमा रहेका नागरिकका अधिकारको लागि प्राथमिकताका साथ कार्य संचालन गर्नु पर्नेमा र आयोगका अधिकाँश कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा काम गर्नको लागि क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयमा खटाउनु पर्नेमा आयोगका कर्मचारीहरु भने केन्दीय कार्यालयमा नै भरिभराउ छन् । आयोगको लागि ग्रामीण तथा दुर दराजमा रहेका नागरिकका अधिकार संरक्षण प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फिल्डमा गरेको अनुगमन र अनुसन्धानको आधारमा केन्द्रीय कार्यालयवाट निर्णय गर्ने तथा नीतिगत कार्य गर्ने काम केन्द्रले गरेपनि फिल्ड स्तरमा नागरिकका अधिकारको संरक्षणको लागि भने क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रिय कार्यालयहरु बाट नै हुने गरेको छ । तर आयोगको कर्मचारीको उपस्थितिको अवस्थालाई हेर्दा आयोगले फिल्ड स्तरको कामलाई बेवास्ता गर्दै आयोगका कर्मचारीहरु राजधानी केन्द्रित हुनुले के जनताले मानवअधिकारको प्रत्याभूति पाउन सक्छ त भन्ने विषयमा अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्धा हो ।
आयोगको २०६७/६८को बार्षिक प्रतिबेदन पुस्तिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यतालिका हेर्दा पनि ३४ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी केन्द्रमै रहेको देखिन्छ भने आयोगका ८ वटा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुमा जम्मा २२ जना मात्र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु रहेका छन् । त्यसमा पनि महिला अधिकृतहरु सवैजसो केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको अवस्था छ भने यता क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा भने एक जना पनि महिला प्रमुख नभएको अवस्था छ । अन्य साहेक कर्मचारीहरु पनि आवश्यकता भन्दा बढी केन्द्रमै रहेको अवस्था छ । त्यति मात्र नभई स्रोत साधनको तुलनामा पनि क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयमहरुमा अत्यन्त कम साधन स्रोत रहेको बुझिएको छ । जस्तो सवारी सधान लगायतका अभावले गर्दा अनुगम तथा अनुसन्धान समयमै गर्न नसकेको अवस्था छ ।
उप क्षेत्रीय कार्यालय खोटाङ तथा जुम्लामा एक/एक जना अधिकृत भएपनि हाल सरुवा भई केन्द्रीय कार्यालयमा गएका कारण कार्यालय अधिकृत विहिन रहेको अवस्था वुझिएकोछ । जसले गर्दा मानवअधिकारको अनुसन्धान तथा अनुगमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ ।
यसरी सरसर्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको गतिबिधि हेर्दा बास्तवमै कर्मचारी व्यवस्थापन केन्द्रीकृत भएको देखिएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारीहरु केन्द्रमा सिमित भएका र त्यति मात्र नभई प्रतिबेदनमा उल्लेख भएअनुसार १० जना महिला अधिकृत समेत केन्द्रमै सिमित भएको देखिएको छ । पुरुषको तुलनामा थोरै मात्र भएका केही महिला अधिकृत भएपनि क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा शुन्य नै रहेको पाईयो । अझ दुःख साथ भन्नुपर्दा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा मानवअधिकारको वकालत गर्ने न्यून महिला अधिकृतहरु भएपनि केन्द्रीय कार्यालय मै सरुवा भएकोले सवै कार्यालयहरु महिला अधिकृत विहिन अवस्थामा रहेको पाईन्छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयहरु र उप क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट नै आयोगका गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु बढी हुने गर्दछन् । आयोगकै २०६८ को बार्षिक प्रतिबेदनलाई निहाल्दा क्षेत्रीय कार्यालयमा के कस्ता उजुरी आएका छन् भन्नेबारेपनि बुझ्न सकिन्छ । विराटनगरमा ५८, जनकपुर ४९ पोखरा ४४ नेपालगन्ज २७, धनगढी १५, खोटाङ १६, बुटवल ४१ जुम्ला २ गरी जम्मा ३ सय ४५ मानसिक उजुरी आएको छ । त्यसैगरी आयोगकै वियषगत उजुरीमा हत्या, सुरक्षाकर्मीको हिराशतमा मुत्यु, हत्या अन्य नेकपा एमाओवादीवाट अपहरण, बेपत्ता, सुरक्षाकर्मीवाट यातना, अपहरण, स्थिति अज्ञात, कुटपीट, कुटपीट घाईते, बम विष्फोटन, विस्थापित, सम्पत्ति कब्जा, सम्पत्ति कब्जा, क्षतिपूर्ति, धम्की, अज्ञात समुहवाट चंन्दा अपहरण तथा धम्की, कारागारमा गैरन्यायिक थुना, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांँस्कृतिक अधिकार, बालअधिकार, महिला अधिकार, न्याय प्रशासन सम्बन्धि गरी ३ सय ४५ विषयगत उजुरी रहेका छन् मानव अधिकारको रक्षा नगर्दासम्म केन्द्रिय कार्यालयको कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा यस्ता उजुरीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
जनताको घर घरमा पुगी जनतालाई न्याय दिने भनेकै क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयहरुवाट नै हो तर क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा प्रमुख तथा अधिकृतहरु नबसी धमाधम केन्द्रमै सरुवा गर्दै जाने प्रवृतिले गर्दा क्षेत्रको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देख्न सकिन्न । अझ महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था झनै नाजुक छ । १० बर्षे सशस्त्र युद्धका बेलाका सबै भन्दा बढी पीडित नै महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । जसभित्र अझ दलित, आदिबासी जनजातिका महिला बालबालिकाहरुले बढी पिडा खेप्नु परिरहेकोे छ । जसको अनुसन्धान तथा अनुगमनमा महिला अधिकृतहरुको अनिवार्य नै हो तर आयोगले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन । यही हो त पीडित जनताले पाउने मानवअधिकारको प्रत्याभूति त्यसतर्फ भने केन्द्रिय कार्यालय आयोगको ध्यान नजानु लजास्पद मान्नुपर्दछ । केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समान कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेपनि भएका कर्मचारीहरुलाई उचित तरिकाले आयोगका सवै कार्यालयहरुमा व्वस्थापन गर्न सके जनताले पक्कै पनि मानवअधिकारको उपभोगमा सहयोग पुगेकोे महसुस गर्न सक्थे होला ।
आवश्कता भन्दा बढी कर्मचारी केन्द्रमै थुपारेर आयोगले कसको सेवा गर्न खोजेको हो यहाँनिर प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अझ विशेष गरी ग्रामीण भेगमा रहेका दुःखी गरिब जनताको मानवअधिकारको अवस्था कति कमजोर र दयीय छ भन्ने विषयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय एक पटक मात्र होईन पटक पटक सोच्नु पर्ने हो तर त्यसतर्फ भने ध्यान नगएको अवस्था देखिन्छ । यदि साच्चैनै आयोगको केन्द्रिय कार्यालयवाट मात्र ति ग्रामीण बस्तीमा बसेका जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन र एउटा मानव भएर पनि मानिसले पाउने सम्पूर्ण हक अधिकार सहितको सम्मानीत अधिकार दिन केन्द्रमा मात्र बसेर हुदैन । देशका सवै कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई खटाईनु पर्दछ । तर केन्द्रिय कार्यालयले भने त्यस तर्फ रत्तिभर पनि चाँसो नदेखाएको अवस्था छ ।
मुलुकमा भएको १०वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व शान्ति सम्झौतामा आएपछि त्यसको प्रभाव अहिले पनि ताजा नै छ । शसस्त्र द्वन्द्वका बेला घाईते परिवार, बेपत्ता, अपहरण, कुटपिट, हत्या, बलात्कार जस्ता हिंसात्मक क्रियाकलापका घटनाहरु भएका धैरै मुद्दा अहिले पनि ग्रामीण बस्तीहरुमा छयापछयापी पाउन सकिन्छ तर त्यस्ता मुद्धालाई खोज अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई मानवअधिकारको प्रत्याभुति दिन भने सकिरहेको अवस्था छैन । जनताले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, आयोगमा जनताले दिएका उजुरीहरुको समयमा अनुसन्धान हुन नसक्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि एक कारण हो ।
आयोगको बार्षिक प्रतिबदेनमै केन्द्रित हुँदै १० जना महिला अधिकृत केन्द्रमै सिमित छन् । तर अन्य कार्यालयहरुमा एक जना पनि महिला अधिकृत नरहेको अवस्थामा, अधिकृत भन्दा माथीका सवै कर्मचारीहरु केन्द्रीय कार्यालयमा नै हुनु र कतिपय महिला बालबालिका सम्बन्धी आएका संम्बेदशील मुद्धाहरु पनि ज्यूको त्यू छ । विभिन्न किसिमका महिला तथा बालबालिका माथि हुने घरेलु हिंसा तथा अन्य हिंसाको मुद्धालाई समाधान गर्न महिला अधिकृतको आवश्यकता हुनुपर्ने हुन्छ तर केन्द्रमा भएका १० जना महिला अधिकृतलाई सही रुपमा काममा खटाउने वा अन्य व्यवस्था गरि सवै कार्यालयहरुमा महिला कर्मचारीहरुको कोटा बढाउन सकेमा त्यस्ता महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हुने मुद्धा तथा घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो होला ।
आयोगको प्रतिबेदनलाई विस्तृतरुपमा बुझ्दा बास्तवमै भन्नुपर्दछ अहिलेपनि लैङ्गिक समानता छैन । पछिल्लो समय यता राज्यका हरेक निकायमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनु पर्दछ भन्ने नीति ल्याएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यो बार्षिक प्रतिबेदनले पनि प्रष्ट पारेको छ ।
त्यति मात्र होइन आयोगले आयोग भित्र समान सहभागीताकालागि महिला दलित, जनजातिलाई ४५ प्रतिशत समावेशी हुनुपर्दछ भनेर नीति बनाएको छ तर महिलाको समान समावेशी हुन भने सकेको छैन । समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका मानव अधिकारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ तर आयोगले भने अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा पीडित जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन । जनताको मानवअधिकार रक्षा र न्यायकालागि खडा भएको आयोगको केन्द्रिय नीति यस्तो छ भने कसरी जनताले पाउँछन् न्याय ? यो हामी सबैले सोच्नु पर्ने कुरा हो । ग्रामीण बस्तीमा अहिले पनि जनताहरु एउटा मानव भएरपनि मानवीय जीवनपान गर्न नपाएको अवस्था छ । उनीहरुको अवस्था अहिले पनि मानिस होइन जनावर जस्तै भएर बाँच्नु पर्ने बाध्यता छ । समाजमा अहिलेपनि जातीय विभेद र छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग भनेर मानवअधिकार हनन भईरहेका छन् । अझ तराईका बस्तीहरुमा भुमिगत समूहले दिनहाडै जनतालाई चन्दा मागेर धम्काउने, तर्काउने र घर मै आएर बम बिफोष्ट गराउने त्यति मात्र होइन काम गर्न गएका कर्मचारीहरुलाई अपरण गरी हत्या गर्ने, पैसाको प्रलोभनमा परेर पढ्न गएका बालबालिकालाई अपरण गरी हत्या गर्ने विभिन्न घटनाहरु घटिरहेका छन् जसले गर्दा एउटा मानिसले मानवअधिकार सदुपयोग गर्न पाएको छैन । जसले मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको महसुस गर्न पाएका छैनन । यस्तो अवस्थामा आयोगले धेरै जसो कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमै राख्नु कति सम्म न्याय उचित हो ? के मानव अधिकारको प्रत्याभूति र मानवअधिकार रक्षाको बिल्ला दिन केन्द्र मात्र एक थलो हो ? अहिले पनि राज्यका हरेक सरंचरना हेर्दा केन्द्र नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । केन्द्रबाट नै मातहत स्तरमा परिचालन गरिन्छ तर केन्द्रबाट परिचालन गरयो भन्दैमा कर्मचारीहरु समानरुपमा नखटाइने, कार्यालयहरुलाई प्रमुख विहीन वनाउनु हुन्न भन्ने हो । जनताका सेवामा समर्पित गर्ने भनेर मानव अधिकारको जिम्मेवारी पाएको आयोगले अबका दिनमा सवै हिसावले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कसरी जनताको मानव अधिकारलाई रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रणनीति बनाई व्यवहारमा लागु गर्नु आवश्यकता छ ।
पछिल्लो समय यता पछाडि परेका जातजाति, क्षेत्र, वर्गलाई समान सहभागीता र समानुपातीक रुपमा लग्नुपर्छ भनेर समावेशी नीति बनाएको छ तर त्यो नीति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भित्र नदिएको अवस्था छ । यसरी नै जिम्मेवारी निकाय सरकारी गैरसरकारी निकायहरुले कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने जनताले मानवअधिकार महसुस गर्न पाउने अवस्था देखिदैनन् ।
आयोगको ६८ को प्रतिवेदन हेरेर जनतालाई के आभाष हुन्छ भने अहिले पनि केन्द्रिय स्तरमा रहेका जुनसुकै निकायले बेवास्ता गरेको छ । केन्द्रमा आयोगको अधिकाँस कर्मचारीहरु रहेकाले के क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय मातहतका कार्यालयहरुमा प्रमुखको आवश्यकता छैन ? के मोफसलका मानिसहरुले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अधिकार छैन ? के महिला अधिकृतहरु आउनु हुदैन ? या त आउन नदिने कुनै रणनीति छ, ? या त आयोगकै रणनीति नै केन्द्रीकृत गर्नु हो त्यसतर्फ आम नागरिकले आयोगलाई प्रश्न गर्नु पर्दछ ।
हुनत पछिल्लो समय यता सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात देशमा शान्ति स्थापना भएको छ । राज्यदेखि पछाडि पारिका वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरु राज्यको मूलधारमा आउन खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर स्यमं राज्यले पछाडी परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशी नीति तय गरेको छ राज्यले समावेशी नीति बनाएपछि पछाडि परेका वर्ग, जाती र मानिसहरु राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागीता हुने मौका पाएका छन् ।
तर राज्यले पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र जातीकालागि समावेशी नीति त बनायो तर त्यो नीति भने केन्द्रिकृत शासनमा मात्र लागु भएको पाईन्छ । राज्यले बनाएको हरेक नीति नियमहरु केन्द्रिकृत हुने भएको हुँदा अहिले पनि क्षेत्रीय स्तरका महिलाहरुले त्यो समावेशी नीतिलाई उपभोग गर्न पाएका छैनन । त्यसैको एक उदाहरण हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।
नेपालमा महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी छ । तर पनि अधिकारको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि महिलाहरु दोस्रो दर्जामा बस्नुपर्ने अवस्था हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । महिलालाई राज्यको हरेक निकायमा समावेशी गर्नु पर्दछ भनेर कानुनले त बोल्छ तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । सायद यही कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मातहत कार्यालयहरुमा महिला अधिकृतहरुको सहभागिता शून्य रहेको छ ।
देशमा अहिले पनि जनताले शान्तिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् अर्कोतिर बढी जसो हिंसामा महिला तथा बालबालिकाहरु पीडित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । क्षेत्रीय स्तरमा रहेका आयोगले मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा बेला बेलामा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबेदनमा पनि सबै भन्दा द्वन्द्व र हिंसा खेप्न बाध्य महिला र बालबालिकाहरु रहेको अवस्था छ ।
वास्तवमै भन्नुपर्दा किन महिला र बालबालिकाहरु बढी द्वन्द्व र हिंसाको शिकार बन्न पुगे त त्यसतर्फ आयोगको ध्यान पुग्न भने सकेको छैन । विशेष गरी क्षेत्रीयस्तरमा कार्यरत आयोगमा महिला अधिकृत नहुनु पनि एक मूल कारण हो । विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक घटनाको मुद्धा जति महिलाले सहज रुपमा बुझ्न र त्यो घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सक्छ त्यति पूरुषकोलागि गाह्रो र चूनौतिको विषय पनि हो ।
यसरी नै राज्यले स्थानिय स्तरवाट नै महिला कर्मचारीहरुको सहभागीता नगराउने हो भने समावेशी नीतिको मूल्य र मान्यतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख प्रश्न हो । यसबारेमा राष्ट्रिय आयोगले बुझ्न आवश्यक छ । जुन ठाउँमा सबै चिजको पहुँच छ, त्यही ठाउँमा मात्र श्रोत र साधन तथा कर्मचारीहरु राख्नु कत्तिसम्मको न्यायोचित्त हो त्यस विषयमा आयोगको ध्यान किन जान सकेको छैन त ? यसतर्फ न त राज्यको ध्यान गएको छ न त राज्यले बनाएको समावेशी नीतिको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित जनतालाई न्याय दिन र मानव अधिकार प्रत्याभूति गराउन केन्द्र देखि मातहत निकायमा समानता र सहभागीतापूर्ण रुपले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ साथै महिला र पुरुषलाई समेत अधिकार दिदाँ समान सहभागीतापूर्ण गर्नु आयोगको दायित्व हो ।
समावेशी सिद्धान्तलाई लागु गर्दै विकेन्द्रिकरणमा सरकारलाई जवाफदेहि बनाउनु पर्ने आयोग आफै केन्द्रिकृत रहने र समावेशी सिद्धान्तलाई प्रतिपाद नर्गनाले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ र यो प्रश्न आम नागरिकमा उठेको छ । आयोगको कर्मचारी प्रशासन अत्यन्त फितलो भएको र आयोगले गरेको निर्णयहरु समेत लागु गर्न नसकेकोले भोलिका दिनहरुमा कर्मचारी प्रशासनलाई बलियो बनाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुमा एथेस्ट कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसारको साधनस्रोत समेत व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै आयोग प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
0
0
