काठमाडाँै, १६ कात्तिक ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको आज बसेको बैठकले नयाँ संविधानमा समावेश गरिने भाषासम्बन्धी विषयलाई टुङ्ग्याएको छ ।
प्रान्तलाई आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा आफैँ प्रयोग गर्ने, भाषासम्बन्धी स्थायी आयोग निर्माण गरिने, केन्द्रमा बहुभाषा नीति हुने र देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने, भाषा आयोगले सूचीकृत गरेका भाषा पनि केन्द्रको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लिइने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि कार्यदलको संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले आजको बैठकले भाषासम्बन्धी विवादलाई अन्त्य गर्दै मौलिक हकअधिकार सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भरतमोहन अधिकारीले नेपाल बहुभाषिक देश भएकाले सो अनुरूप प्रान्तलाई आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा आफँै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न सहमति भएको बताए ।
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
रासस
0
0
