हङकङमा रहदाँ धेरै सुधारका काम थालेको थिए : माधवप्रसाद घिमिरे, पूर्व मुख्य सचिव

सरकारी सेवामा कसरी प्रवेश गर्नु भएको यहाँ ?
सरकारी सेवामा म प्रवेश गर्दाको प्रसङग अलि अनौठो छ । शंकर देव क्याम्पसमा मास्टर डिग्री पढ्दै गर्दा नेपाल प्रहरीको इस्पेक्टर पदका लागि आवेदन खुलेको थियो । केही साथीहरु सहित मैले पनि आवेदन थिए । त्यसमा जाँच दिदाँ म छानिएर इस्पेक्टर भए । मैले यता लोकसेवा आयोगको पनि जाँच दिएको थिए शाखा अधिकृतमा पास भए । नेपाल प्रहरीमा भन्दा यता शाखा अधिकृत भएर काम गर्दा जनताका लागि धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने लागेर म प्रहरीको जागिर छोडेर यता निजामतिमा प्रवेश गरे ।
प्रहरी र निजामतिमा के फरक पाउनु भयो यहाँले ?
प्रहरीमा लामो समय काम नगरेकाले मैले त्यस्तो अनुभव गर्न पाइनँ । उति बेला प्रहरी भन्दा निजामति सेवा वढी आकर्षण र प्रतिष्ठाको जागिर मानिन्थ्यो त्यही भएर मैले प्रहरीको जागिर छाडेको हो ।
करीब ८० हजार निजामति कर्मचारीको सर्बोच्च पद मुख्य सचिव भएर काम गर्दा यहाँले के कस्ता गाह्रो अनुभव गर्नु परयो ?
काममा निकै लगनशील थिए काम गर्न गाह्रो भएन । अरु भन्दा ज्यादा काम गर्न रुचाउँथे । निजामति सेवामा मैले मेरो कार्यकाल निकै रमाइलोसंग विताए ।
विगतमा मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री बीच तितो सम्बन्ध भएको अवस्था थियो यहाँले पनि त्यस्तो अनुभव गर्नु भयो कि ?
मैले त्यस्तो अनुभव गर्न पाइँन ।
तपाईले मुख्य सचिव भए पछि के काम गर्नु भयो यस अगाडिका १८ वटा मुख्य सचिव भन्दा भिन्न ?
मैले मुख्य सचिवको पदलाई बढी जनता केन्द्रित बनाएर लगे । पम्परागत भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै जनताको लागि वढी केन्द्रित गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई केन्द्रित गर्ने काम गरे ।
विद्यालय तहमा यहाँको के बन्ने भन्ने मानसपटलमा सपना थियो ?
मेरो त्यस्तो सपना बनिसकेको थिएन । राम्रोसंग पढ्ने ध्येह मात्रै थियो । मैले विगतमा योजना बनाएर र कुनै सपना अनुरुप काम गरेर निजामतिमा मुख्य सचिव बनेको थिइन ।
प्रहरी सेवामा तपाई संगै प्रवेश गरेका साथीहरु कहाँ कहाँ पुगेका छन् ?
अहिलेका महानिरीक्षक कुवेर सिंह, अनि एआइजी नवराज ढकाल, भिष्म प्रसाई एउटै व्याजमा इस्क्सेपेटर थिए ।
रुचि के छ यहाँको ?
जनताका सेवा गर्न मैले सपथ लिए पछि जनताको सेवामै रमाउने रुचि बन्यो । अन्य त्यस्तो रुचि छैन । सार्वजनिक निकायबाट कसरी जनतालई सेवा दिने भन्ने नै मेरो चिन्तन बन्यो । यही नै मेरो रुचि बन्यो । यसका अतिरिक्त विकास सम्वन्धी पुस्तक पढ्न रुचाउँछु ।

हङकङमा महाबाणिज्य दूत हुदाँ निकै राम्रा काम गर्नु भयो भनिन्छ खास के –के गर्नु भयो ?
हङकङमा महाबाणिज्य दूत हुन अगाडि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता विभागमा सह सचिव भएर काम गरिरहेको थिए । जब हङकङको लागि म सन् २००३ मा महाबाणिज्य दूतमा नियुक्त गरिए त्यहाँ जनताले पाइरहेका सास्ती अनि अनेक झन्झटलाई हटाउँने काम गरे । त्यहाँका नेपालीले पासपोर्ट बनाउनका लागि १० डलर तिरेर फारम दुतावासबाट किन्नु पर्ने रहेछ । म अफिसमा पुगे पछि त्यो गैरकानुनी दस्तुर लिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरे । महाबाणिज्य दुतावासको वेससाइट पनि रहेनछ त्यो बनाएर पासपोर्टको फर्म पनि बेवसाइटबाटै डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाए । सुधार भनेको सानोबाट गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप मैले त्यसो गरेको थिए । यी कामबाट हङकङमा बस्ने नेपालीहरुले राहत र परिर्वतनको अनुभव गर्न पाए । अर्काे हातले लेखेर जारी गर्ने पासपोर्ट दरखास्त दिएको एक हप्ता पछि मात्रै दिइदो रहेछ । यो एक हप्ता समयको बीचमा बाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले अन्य फाइदा पनि लिदा रहेछन् । त्यस्ता केही केश सप्रमाण पनि पत्ता लाग्यो अनि कारर्वाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर पनि पठाए तर विडम्वना कारर्वाही भएन । आजको भोली नै पासपोर्ट दिनु पर्दछ त्यो व्यवहारिक हिसाबले पनि उपयुक्त ठानेर त्यो गरियो । अर्काे नेपाली समुदायको गतिविधि नै बढ्दै गएको हङकङमा हरेक समय केही न केही कार्यक्रम हुन्थे तर त्यहा दूतावासको प्रतिनिधित्व नै हुदैनथ्यो । नेपालीहरुसंगको अन्तरक्रिया दूतावासले गरेको पाइन । उनीहरुको हरेक क्रियाकलापमा म सहभागी भएर उनीहरुको गुनासो पनि सुन्थे । महाबाणिज्य दूत र त्यहाँका नागरिक बीचको ग्याप हुन दिइन । त्यसले गर्दा नेपालीहरु र महाबाणिज्य दूतावासबीचको सम्बन्ध गाढा बन्न पुग्यो । हङकङको नागरिकता पाएका नेपालीहरु आफ्ना अधिकारको बारेमा हङकङ सरकारसंग सिधै बोल्न हिच्चकिचाइरहेको पाइयो । उनीहरुलाई हङकङ सरकारसंग नेपाली समुदायलाई घुलमिल बनाउने काम गरे । हङकङको विकास र समृद्धिका लागि नेपालीहरुको कुनै न कुनै योगदान छ त्यो कुरा हङकङ सरकारले पनि व्यवहारिक रुपमै महशुस गर्न बाध्य बन्यो । बाहिर त्यो महसुस गरे पनि भित्री रुपमा नेपालीहरुलाई अधिकार हङकङ सरकारले दिइरहेको थिएन । हङकङ सरकार र त्यहा बसेका हङकङेली नेपालीबीचमा समवन्य गर्ने काम पहिले देखि भएको रहेनछ । उनीहरु बीचमा समन्वय गर्नेमा मेरो भूमिका रहयो । त्यहा बस्ने नेपालीहरु संघसंस्था खोल्न अनि त्यहाको सरकारका कार्यक्रममा पनि सहभागिता रहने काम सुरु भयो । राष्ट्रिय पर्वमा पनि त्यहाँका नेपालीहरुलाई बोलाउने र सहभागिता जनाउने काम भयो । यता नेपालीहरुको कार्यक्रममा पनि हङकङ सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागिता जनाउने काम सुरु भयो । हङकङको राष्ट्रिय पर्वमा पनि नेपालीहरुलाई सम्मानित र पदक दिने काम त्यस पछि सुरु भयो । नेपालीहरुको सहभागिता हङकङ सरकार समक्ष हुन पुग्यो त्यो त्यहाँका नेपालीहरुको लागि खुसीको कुरा हो ।
अरु के –के काम गर्नु भयो १६ महिना हङकङमा रहदा ?
त्यहा नेपाल हङकङ च्यावर अफ कर्मश भन्ने व्यापारीहरुको एउटा फोरम बनाउने काम पनि भयो, तर त्यहाँका मानिसहरुले यो निकै गाह्रो काम हो भन्ने ठान्थे तर त्यो संभव भयो । कुन क्षेत्रमा कसले कसरी योगदान दिएको छ त्यहा नेपालीले भन्ने एउटा रोटस्र नै बनाए पछि तेह« पेज जति चिठी त्यहाँको सरकारलाई नै लेखे त्यस पछि त्यहाँको सरकारले पनि च्यावर खोल्न दियो । त्यसले नेपालीहरु केवल सेक्युरिटी र तल्लो तहमा मात्र सिमित छैनन् हङकङमा भन्ने त देखायो नै साथै नेपालीहरुको प्रतिष्ठा पनि बढायो । नेपाल सरकार र हङकङ सरकार बीच द्धिपक्षीय सम्झौता भएको रहेनछ । लगानी र व्यापार प्रवद्र्धन गर्न नेपाल च्याम्वर अर्फ कर्मश र हङकङ च्याम्वर अर्फ कर्मश पनि सम्झौता गर्ने काम भयो एमओयु गरियो । लगानी र व्यापारमा त्यसले योगदान दिने काम गरयो । नेपालको राष्ट्रिय पर्व नेपाललाई चिनाउने गरि मनाउने व्यवस्था पनि बस्यो । हङकङ सरकारका चिफ एजुकेटिभ नै त्यो कार्यक्रममा आउँन थाले । नेपालमा एयरलाइन्स पनि गर्ने भन्ने भयो । ड्यागनले पनि त्यो कामको सुरुवात गरयो । अहिले पनि त्यो जारी छ ।

समावेशी नीति किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन यसलाई कसरी लैजाउनु पर्दछ ?
संसारमा यस्तो नीति कुनै बर्ग समुदायलाई विशेष रुपमा सरकारी सेवामा ल्याउनका लागि अपनाएको पाइन्छ । त्यही अनुरुप नेपालमा पनि आएको हो । यसबाट नेपालमा महिलाहरु वढी भन्दा बढी सार्वजनिक सेवामा आइरहेका छन् । त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । समावेशीता सेवा प्रवेश त्यो पनि निश्चित समयका लागि हुनु पर्दछ । सेवामा प्रवेशमा पनि समावेशीता खोज्ने अनि प्रमोशनमा पनि समावेशिता खोजेर हुदैन । डब्बल समावेशीताले अन्यले अवसर पाउदैनन् अनि समावेशिता सधैका लागि हुनु हुदैन । निजामति सेवामा दश बर्षको लागि समावेशीता भनिएको छ । दश वर्ष पछि पुनावलोकन गरि त्यस पछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । शिक्षामा पनि समावेशीता ल्याउनु पर्ने हुन्छ । दलित पिछडिएका वर्गहरुको शिक्षामा पहुँच बढाउन पनि समावेशीता शिक्षामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षामा पहुँच बढाएर पछि पिछडिएका वर्गले पनि अन्य सरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छ । यसो गर्दा समावेशीता दिगो हुन जान्छ ।
समावेशीताबाट गएकाहरुमा मनोवैज्ञानिक रुपमा आफूलाई तल परेको महशुस पनि गर्ने गरेका छन् नि ?
समावेशीताबाट पुगेका व्यक्तिको मनोवल घटाउने काम गरिनु हुन्न । यदाकदा त्यस्तो विभेद पनि गरिएको पाइन्छ । समावेशीबाट आएको व्यक्ति पनि त्यो समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेरै आएको हो त्यसै आएको होइन नि ।
सरकारी कार्यालयबाट अनेक झन्झट र सास्ती सर्वसाधारणले खेप्नु परिरहेको छ सरकारी कार्यालय र कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको वितृण्णा हटाउन के गर्नु पर्ला ?
कर्मचारीको मानसिकता परिर्वतन हुनु पर्छ । कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिककर्मीलाई दोष दिएर आफू पन्छिने प्रवृति छ । कर्मचारीको भूमिका के हो आफ्नो पेशा प्रति निष्ठा अनि इमान्दारिता आदि कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । निष्ठा इमान्दारिता अनि अनुशासन खस्केको कारण यस्तो भएको हो । कर्मचारी तन्त्र पनि भष्ट्राचारमा लिप्त छ ।
भष्टाचार हटाएर सुशासन कायम गर्न सरकारले कस्ता कदम चाल्नु पर्ला त ?
सरकारी सेवामा सबै मानिसहरु भष्ट्र छैनन् । केही राम्रा मानिसहरुको कारण निजामति सेवा धानिएर यहाँ सम्म आएको हो । निजामतिमा सबै मानिसहरु राम्रा हुन सकेनन् त्यो दुर्भाग्य हो । निजामति भित्र अनियमितता भष्ट्राचार जन्य काम प्रशस्त भएका छन् । जनताको पत्यक्ष कामकाज बढी हुने नापी मालपोत अन्य निकायमा सास्ती र झन्झटका साथै अनावश्यक लेनदेन समेत हुने गरेको पाइन्छ । यो कर्मचारीले सुधार्न आवश्यक छ । यो हुनुमा दण्ड र पुरस्कार बीचमा विभेद नै भएन । राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउने र नराम्रो काम गर्नेले दण्ड पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ ।
तपाईको कार्यकालमा भष्ट्राचार निवारणका लागि खास के– के काम सुरु गर्नु भएको थियो ?
म मेरो कार्यकाल भष्ट्राचार नियन्त्रणमै केन्द्रित गरेको थिए । सुशासन ऐन अनुरुप अनुगमनको काम सुरु गरे । निकायगत संरचना पनि बनाउने अनि सिस्टम सुधार गर्ने काम पनि गरे । सर्तकता केन्द्रलाई सक्रिय पार्ने काम पनि भयो । त्यस्तै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि निकै काम ग¥यो । तर जुन रुपमा भष्ट्राचार नियन्त्रण गरिनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन ।
निजामति कर्मचारीहरु भष्ट्राचार गर्नु पछाडि सेवा सुविधा कम भएर हो कि वा संस्कार नै दोषी हो ?
भष्ट्राचार हुनुमा हाम्रो सामाजिक संस्कार नै दोषी छ । सेवा सुविधा त निजामति सेवामा जान अगाडि नै व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । मैले त्यो पदमा पुगेर यति सेवा सुविधा पाउछु भन्ने उसलाई पहिले नै थाहा हुदा हुदै किन जाने निजामतिमा कमाउनका लागि ? सरकारी सेवामा जाने अनि त्यहीबाट पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लाग्दा भष्ट्राचार चुलिदै गएको हो । यो गलत संस्कार र परम्परा बस्यो यो चिर्न निकै गाह्रो बनिसकेको छ । यसलाई निमिट्यान्नै पार्न सकेनौ भने यो क्यान्सर जस्तै घातक बनेर निस्किन्छ ।
भष्ट्राचार भएको केशमा पनि कारर्वाही ढिलो हुने परम्परा कायम छ । कारर्वाही पनि जनताले देख्ने गरि हुदैन । कसुरको मात्रा अनुरुप कारर्वाही हुदैन । विद्यमान नियम ऐनहरु पनि त्यस्तै खालका छन् ।
समाजमा जागिर खाएर बढ्पन देखाउने र आर्थिक हैसियत देखाउने चलनले पनि भष्ट्राचार मौलाएको हो । त्यसकारण सामाजिक संस्कार सुधार्न सके मात्रै भष्ट्राचार नियन्त्रण हुन सक्छ । जवसम्म भष्ट्राचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनु पर्दछ भने सरकारले पनि भष्ट्राचारीलाई कठोर सजाय दिनु पर्दछ । भष्ट्राचारीको सात पुस्ताले थाहा पाउने गरि कारर्वाही गरिनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिको कारण सात पुस्तासम्म नराम्रो छाप पर्दछ भने मात्रै भष्ट्राचार गर्न मानिस हिच्किचाउ छन् ।
रिटाण्र्ड जीवनलाई कसरी वितादै हुनु हुन्छ ?
म ०६९ साउन २१ मा मुख्य सचिवबाट रिटाण्र्ड भएको हो । आफ्नो अनुभवलाई निकै उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने विचारमा छ । आफू प्रति ममा विश्वास छ । केही गर्दछु देश र समाजका लागि । आफ्नो कामलाई पुनःमूल्याङकन गरि अब के गर्ने भन्ने योजना बनाउदै छु । आफ्नो अनुभवलाई वढी उपयोगी काममा लगाउने छु ।
संघीयतामा नेपालको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनु पर्ला ?
संघीयतामा प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने भन्नेमा हामीले उति बेलै डाफट्र तयार गरेका थियौ । अब अहिलेसम्मको श्वेत पत्र निकाल्नु पर्छ । संक्रमणकालको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि संघीय प्रशासनिक संरचना कसरी बनाउने भन्ने तीन कुरा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । भष्ट्राचार अनि ढिलासस्तीका समस्या संघीयतामा कर्मचारी तन्त्रबाट नहोस् भन्नेमा बढी ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । विगतका गल्ती नदोहोरयाउने गरि काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिले जुन नियति भोगेको छ प्रशासनले त्यही नियति भोग्नु भएन ।
संघीयतामा मुख्य रुपले निजामति प्रशासनलाई मुख्य दुई तीन अवधारणा अनुरुप विकास गरिनु पर्दछ । पहिलो प्रत्येक पद अनुरुप भूमिका स्पष्ट गरिदिनु पर्ने । कस्तो अफिस बनाउने र क्षेत्र कति हुने कतिलाई सेवा दिने त्यो पहिचान गरेर मात्रै मन्त्रालय बनाउने । मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालय बीचमा समानता वा फरक आदि आधार पनि हेर्ने । तल्लो तह देखि त्यसरी संरचना बनाउन सक्नु पर्छ । कुन कामका लागि केन्द्रमा जाने कुन संघ वा प्रदेशबाट हुने त्यो छुट्याएर सेवा प्रदान गरिनु पर्ने हुन्छ । कार्यालयहरुको काम आपसमा डुविकेशन हुनु भएन ।
संघीयतामा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि चुनौति छ । भएका कर्मचारीलाई तल पठाउने कि तलका लागि छुट्टै नयाँ कर्मचारी ल्याउने त्यो पनि सोच्नु पर्ने हो । जस्तो सुकै व्यवस्था आए पनि मानिसको सोचाइ परिर्वतन गर्न सकिएन भने उही कुरा दोहोरिन्छ । परिर्वतन जनताले अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यो विषयमा बलियो सरकारले धेरै गृहकार्य गरेर काम गर्नु पर्दछ ।
निजामति कर्मचारीको किन आचरण सुधार हुन सकेन ?
जागिरलाई सानको रुपमा लिने तर जागिर देश र जनताका लागि केही गर्नका लागि हो भन्ने विर्सने र व्यक्तिगत लाभ अनि प्रतिष्ठा आर्जन गर्न जे पनि गर्न थाल्ने प्रवृतिले निजामति सेवामा कंलक सृजना गरेको छ । यस्तो प्रवृति सुधार हुन नसक्दा आफैलाई चित्त दुख्छ ।
अन्त्यमा ………….
हङकङका नेपालीहरु र अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुमा दशैं तिहार अनि छठ पर्वको सुभकामना छ । उहाँहरुले नेपालप्रति देखाएको चासो र चिन्तालाई म सम्मान गर्दछु ।
(पूर्व मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले रिटायण्र्ड भए पछि दिएको पहिलो अन्तर्वार्ता )
प्रस्तुति : गोविन्द लुइँटेल