सत्ता केन्द्रित राजनीतिले निम्त्याएको जटिलता

संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधानका राजनीतिक सहमति जुटाउन पाँच महिनाको अवधिमा गरिएको प्रयास निरर्थक बनेको छ । संविधानसभाबाट संविधान दिन नसकेका दलहरुले सहमति जुटाएर गतिरोध सल्टाउन यस अवधिमा विफल भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु आ– आफ्नै अडानमा लाग्दा असहमतिको गाँठो झन् कसिलो बन्दै छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले असहमतिको गाँठो फुकाउन प्रयास गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । सहमति जुटाउन संविधानसभा भंग भए पछि राष्ट्रपतिद्धारा डाकिएका दलीय बैठकले कुनै प्रतिफल दिन सकेको छैन । ती बैठक केवल औपचाकिरतामै सिमित बनेको छ ।
दलहरु पछिल्लो चरण संविधानसभाको पुनस्थापनाबाट विद्यमान गतिरोधको निकास निकाल्ने कि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनबाट भन्ने उहि पुरानै विवादमा अल्झिएका छन् । सतारुढ माओवादी सहित मधेशी मोर्चा संविधानसभाको पुनस्थापनाको पक्षमा उभिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधानसभाको पुनस्थापनाको साटो निर्वाचन गर्नु पर्ने अडान अगाडि सारेका छन् । कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक सहमतिका लागि बर्तमान सरकारको बर्हिगमनलाई अनिवार्य सर्तको रुपमा लिएका छन् । यता माओवादी सहमति कायम भए पछि मात्रै सरकारबाट बाहिरिने भन्दै सत्ता लम्वयाउने दिशा तिर लागेको छ । कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा तत्काल सरकारबाट बाहिरिने संकेत देखिन्न । जसका कारण मुलुकको राजनीति अझ जटिल मोड लिन पुगेको छ ।
यता राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १२ कार्तिकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसंगको छुटा छुटै भेटमा निर्वाचनका लागि दलीय सहमति कायम गर्न सुझाएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरु भने राजनीतिक सहमतिको विकल्पमा छलफल गर्न पहिले वर्तमान सरकार हट्नु पर्ने निचोड निकालेका छन् । १२ कार्तिकको बैठकमा एमाले र कांग्रेसले यस्तो निक्यौल गरेका हुन् । माओवादीले भने दलीय सहमतिको लागि तीन विकल्प पेश गरेको छ । उक्त विकल्पमा छलफल नगर्ने एमाले र कांग्रेसले जनाइसकेका छन् । दलहरु सहमतिका लागि एक ठाउँमा नआउदा मुलुक अध्यारो तिर धकेलिदै छ । सरकारले यस ल्याएको पेश्की बजेट कार्तिक मशान्तसम्म पछि सकिदै छ भने मुलुकमा राजनीतिक र कानुनी संकट एक पछि अर्को गरि खात लाग्दै छन् । गतिरोध लम्विरहदा सहमतिका लागि दलहरुलाई समय सिमा दिएरै सहमति जुटाउन राष्ट्रपति यादवले आग्रह गरिरहेका छन्, तर उक्त आग्रह उपर दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन् । सहमति गर्नु अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु पर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरुको अडान कायमै छ ।
माओवादीले सहमतिका लागि अगाडि सारेको विकल्प प्रति सहमति जुटाउने अस्त्र भन्दा अविश्वास पैदा गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनका लागि माओवादीले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्दै दलहरु माओवादी प्रति आशंकित बनिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीले सत्ता टिकाउनका लागि नै तीन विकल्प अगाडि सारेको बताएका छन् । ‘माओवादीले अगाडि सारेका विकल्पले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हुदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हौ’ उनले भने ।
प्रमुख विपक्षी दलहरुले वर्तमान सरकारको बहिर्गमन नहुदासम्म गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल नगर्ने अडान दोहो¥याइरहदा राजनीतिक गतिरोध तत्काल सल्टिने कुनै संकेत देखिन्न । दलहरु आफ्नै अडान राखेर मुलुकको भविष्य प्रति संवेदशील नबन्दा मुलुक गम्भीर राजनीति जटिलता तिर प्रवेश गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । माओवादी निर्वाचनको पक्षमा नरहेको र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्न पनि नचाहेकोले माओवादीको सरकार हटेर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण पछि मात्रै सहमति जुट्ने नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौड्याल दावी गर्दछन् ।
वर्तमान सरकारको बहिर्गमनका लागि दशै पछि सडक संघर्ष गर्ने विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले उघोष गरिसकेका छन् । सहमतिबाट बर्तमान सरकार नहटे आन्दोलनबाट हटाउने नेपाली कांग्रेसका नेता नबिन्द्र राज जोशीले राज्यसत्ता डटकमलाई बताए । माओवादीले यस अगाडि पनि सहमतिको नाममा कांग्रेस र एमालेलाई साथ लिएर सत्ता टिकाउन खेल खेलेको भन्दै उनीहरु माओवादी प्रति आशंकित बनिरहेका छन् । माओवादीले भने दलीय अडानका कारण सहमति नजुटेको र सहमति कायम भए पछि मात्रै सरकारबाट हट्ने बताउदै आएको छ । माओवादीलाई अविश्वास गर्नुको कारण र के गर्दा विश्वास कायम हुन्छ त्यो भन्न प्रतिपक्ष दलहरुलाई आग्रह गरेको माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्र राज जोशी अहिलेसम्म माओवादीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेकाले उस प्रतिको अविश्वास चुलिएको बताउछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ता छोड्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सत्तामा बसिरहेकाले सहमतिको बाधक बर्तमान सरकार नै बनेको उनको तर्क छ । दलहरुमा विश्वासको संकट सृजना हुदा असहमतिको गाँठो फुकाउन निकै गाह्रो बनिरहेको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु एक अर्का माथि आरोप पत्यारोपमा लागि राख्दा मुलुकको राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण उत्पन्न संवैधानिक र अन्य संकटहरु एक पछि अर्को गरि थपिदै जादाँ आमजनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति वितृण्णा र असन्तोष चुलिदो छ ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )