नेपाली आदिवासिहरूको पहिचान र अस्तित्वका लागि अस्ट्रेलियामा सशक्तीकरणको प्रयास, जनजातीको अधिकार सम्रक्ष्यणमा अस्ट्रेलियाको भूमिका पनि महत्वपुर्ण हुने
भीमसेन सापकोटा, असनेपाल्न्युज, सिड्नि
सङगठित रुपमा आफ्नो अधिकार प्रति सजग हुने हो भने नेपाली आदिवासि जनजातिहरूले आफ्नो न्यायिक मागलाई पूरा गर्न सक्ने अभिब्यक्ति विज्ञहरूले दिएका छन् । नेपाली आदिवासि मन्चको समन्वयमा, डिप्लोम्यासि ट्रेनिङ्ग कार्यक्रम् र युनिभर्शिटी अफ न्यु साउथ वेल्सू, कानुन संकायद्वारा शनिवार युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्समा आयोजित एक प्रशिक्ष्यण कार्यक्रमका सहभागी हरूले सो धारणा राखेका हुन ।
नेपालका आदिवासि जनजातिहरूको मानवाधिकार सम्रक्ष्यण र विश्लेशणमा आवश्यक दक्ष्यता तथा सीप विकास नामक सो प्रशिक्ष्यणमा अस्ट्रेलियामा रहेर आदिवासि हरूको हक, अधिकार र पहिचानको कार्यमा समर्पित आदिवासि जनजाति, सन्चारकर्मि तथा अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । जनजातिहरूले सबै भन्दा पहिले आफ्नो समस्याको पहिचान गर्नु पर्ने ,यसपछि विषयगत अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, माग वारे स्पस्टता र माग पूरा गर्न समय सिमा तोकेर आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लागि सम्बन्धित निकाय सँग कठि बद्द तवरले वहसमा लाग्नु पर्ने जस्ता शिलशिलावद्द प्रक्रियाको वारेमा सो प्रशिक्ष्यणमा विष्लेशण गरिएको थियो। सो प्रशिक्ष्यणमा डिटिसीका कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक अर्ली र मानवअधिकार विज्ञ अन्ड्रीले कार्यक्रमको प्रशीक्षण दिलाएका थिए । सम्युक्त्त रास्ट्र संघले आदिवासि जानजाती हरूको सवाललाई आत्म साथ गर्नेसवालका सबै मुद्दा हरूमा नेपालले सदस्य रास्ट्रको नाताले हस्ताक्षर गरे पनि यसको पालना नगरेकाले दवाब जगाउन जनजातिहरूले सबै भन्दा पहिले अन्तर्रास्ट्रिय कानुन बुझ्नु पर्ने यस पस्चात दवाबको वातावरण बनाउनु पर्ने कार्यक्रममा बताइएको थियो। नेपालमा १०२ जनजाति रहेको र ती जनजाति हरूको रास्ट्रिय मुलधारमा जनजातिको पहिचान हुन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। यसैगरि नेपालमा बोलिने खष रास्ट्रिय भाषा नेपालका विभिन्न रास्ट्रिय भाषा मध्ये एक भाषा मात्र भएको र यो भाषा लाई मात्र नेपाली पहिचान भाषाको मान्यता दीइँदा अन्य भाषाको अपमान भएको कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो।
आफ्नो भाषा, जीवन शैलि र पहिचानको सम्रक्ष्यण गर्नु हरेक जातजातीको मानव अधिकार रहेको र सो अधिकारको प्राप्तिको सावलनै जनजातिहरूको हालको मुद्दारहेको मन्चका अध्यक्ष गणेश तमाङग बताउँछन् । जातिय अधिकारको सवालमा सबै राजनितिक दल सहमत देखिए पनि ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा उनिहरूले अग्रसरता नदेखाएकालेनै जनजातिहरूको पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ लम्बिएको निन्फाका तर्फबाट चित्र लिम्बू असनेपालन्युजलाई बताउछन्।
अस्ट्रेलियामा खष नेपाली भाषा मात्र नभएर गुरुङ, राइ, तमाङग लगायतका रास्ट्र भाषा रहेकाले ती अन्य जात जातिका भाषालाई पनि मन्यता दीई, यी भाषामा दोभाशेको ब्यवस्था गर्न, उनिहरुको मौलिक पर्वलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग जुटाउन अस्ट्रेलियन सरकारले सघाउन सक्ने बिषय पनि सो अवसरमा छलफलको विषय बनेको थियो । निन्फाले विगत लामो समय देखि जातिय विभेदको अन्त्यका लागि विविध गतिविधि सन्चालन गर्दै आएको छ।