आदिवासी विभाजनको दोषी को ?
हरीशंकर पराजुली,बिरटनगर, आइजीपी नियुक्तिको प्रसंगले नेपालको राजनितिक वृतमा तरंग ल्याएको छ साथै जनजाती आदिवासीका हितैसी को हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनतासामु स्पष्ट भएको छ । जनजाती आदिवासी समुदायका योग्य वरिष्ठ सहजै प्रकारले कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति हुनुपर्ने थियो तर कुवेरसिंह रानाको प्रखर विरोधीको रुपमा आफु आदिवासी हुँ भनी हुंकार गर्ने गृहमन्त्रि गच्छदार नै उनको नामै सुन्न नचाहनेमा परे । बाहुनलाई आदिवासी विरोधी भनी प्रचारीत गरीयता पनि काकताली परेर एआइजी भएका दुई बाहुन एआइजी भिष्म प्रसाई र नवराज ढकालको पक्षमा वकालत नगरी योग्य सक्षम कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मन्त्री परीषदमा अडान लिने प्रचण्ड र बाबुराम बाहुन नै हुन् ।
एमालेको प्रसंग चर्चा गर्दा जातीय पहिचानको विरोध गर्ने भनी एमालेका आदिवासी समुदायमा पनि पद लोभका कारण दुई धुर्वमा विभाजीत भएको सर्वविदित नै छ । बाहुनलाई मात्र दोष थोपरेर आदिवासी समुदायले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न अति जरुरी छ । प्रहरी सरुवा बढुवामा गृहमन्त्री गच्छदारले रकमको चलखेलमा लागि शसस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरीमा आदिवासीलाई पछाडि पार्ने काम गरेका छन् । प्रहरी संगठनमा अब भावी आइजिपी हुने रोलक्रममा जनजाती आदिवासी १० देखि १५ वर्ष पछाडि पार्ने कार्य गृह मन्त्री गच्छदारको अनुकम्पाले नै भएको हो । अब जनजाती अदिवासीले गम्भीरतापुर्वक आफ्नो शत्रुको खोजी आदिवासी भित्र खोज गर्दा राम्रो हुनेछ ।
जनजाती आदिवासीको गद्दार को हुन् भन्नेबारे चर्चा गर्दा नेपाली कांग्रेशका सभापति चुनावमा सभापति प्रत्यासी भिम बहादुर तामाङले किन ७८ मत प्राप्त गरेरु आदिवासी जनजातीको थोक भोट शेर बहादुर देउवा र शुसील कोइरालाको पक्षमा किन गएरु के यसमा बाहुन समुदाय दोषी हुन् तरु आदिवासी जनजातीको मुखौटामा आदिवासी विरोधी गद्दारलाई चिन्हीत गर्ने बेला आएको छ । बाहुन समाजलाई मात्र गाली गरेर केही प्राप्त हुनेवाला छैन ।
बाहुन जाती एक आपसमा मत भिन्नता प्रकट गरेपनि एक आपसमा विभाजीत जस्तो देखिएतापनि बाहुनहितको लागि एक जुट हुन्छन् । यसमा जनजाती आदिवासीको टाउको दुखाइ किनरु संगठनमा शक्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको अनुशरण गर्दै एकताबद्द रुपमा बाहुनले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ भने बाहुनलाई दोष दिनु मुर्खता हो । जनजाती आदिवासीलाई आफ्नो माग अधिकार प्रति सचेत नहुनु भनी निश्चय पनि बाहुनले अर्ति दिएका छैनन् जनजाती आदिवासी आफै बाहुनको दासत्व स्वीकार गर्छन् भने यसमा बाहुनलाई दोषी किन भन्ने । जनजाती आदिवासी कहिले पनि प्रथम हुन चाहेनन् जहिले पनि बाहुनको गुलामी गर्नुमा सन्तुष्टी अनुभव गरे, बाहुनको इशारामा बाँदर जस्तै नाचे, बाहुनले आदिवासीको दास प्रवृतिको भरपुर फाइदा उठाएर राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापित गरे यसलाई बाहुनले अपराध गरे भन्नु मुर्खता हो ।
बाहुन एक जन्मजात उच्च जाती हो, आदिवासीमाथि शासन गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । चाहेर पनि जनजाती आदिवासी बाहुन गुलामीबाट उन्मुक्त हुने अवस्था छैन र उन्मुत्त हुन पनि सक्दैन । चर्चित आइजिपी नियुक्ती प्रसंगमा विहारी प्रवृतिका आदिवासी गृहमन्त्री गच्छदारले दुइ बाहुन मध्ये एक बाहुनको प्रहरी महानिरीक्षक हुने बाटो सहज बनाउदै छन् यसले पनि बाहुन जातीले मात्र उच्च नभई ग्रहले पनि उच्च हुन् भनी सावित भएको छ ।
आदिवासीले पृथ्वी नारायण शाहलाई भुपती बनाए आदिवासी राई(लिम्बुले विपी कोइराला वंशजलाई स्थापित गरे, पश्चिमका मुर्ख मगरले बाहुन प्रचण्ड र बाबुरामलाई हिरो बनाए अब निर्णय गरौ आदिवासी दोषी कि बाहुन दोषीरुआदिवासी मित्रहरुलाई विशेष अनुरोध बाहुनको आलोचना र खैरो खन्ने काम तत्कालै बन्द गरौं गच्छदार जस्ता गद्दार आदिवासी नेपालमा थुप्रै छन् त्यस्तालाई प्रयोग गरी हमेशाका लागि मुख बन्द गर्ने क्षमता बाहुनमा छ ।
नँया बाहुन आइजीपी नियुक्तिको प्रतिक्षा गरौ जति योग्य भएपनि कुवेरसिंह रानाको प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नती हुनेवाला छैन । सय वर्षसम्म यस देशबाट बाहुनलाई हल्लाउन सक्ने क्षमता कसैमा पनि छैन । बाहुनले नेपालबाट जति प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यति प्राप्त गरीसके पश्चात मात्रै जनजातिले केहि प्राप्त गर्ने इच्छा राखे हुन्छ अब बाहुनको गन्तव्य नेपाल होइन अमेरिका युरोप हो, बाहुन पश्चात मधेशीको दासत्व स्वीकार गर्नुनै जनजाती आदिवासीको उत्तम विकल्प हो ।
बाहुन मधेशीले तर खाइसके पश्चात आदिवासी जनजातीले जुठोमा चित्त बुझाउनु उनीहरुको नियती हो । परापुर्व कालदेखि बाहुनको दास जनजाती आदिवासीले उच्च पद खोज्नु भनेको अर्थ परापुर्वकालिन मान्यता विपरीत हो ।
(श्रोत फेसबुक)
दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनका केहि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रीपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बोलाइएको छ । माओवादी लडाकुको भर्ना छनौट र अवकास प्रक्रियाकालागि चाहिने आवश्यक रकम, प्रहरी महानिरिक्षकको बढुवा लगायत विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाईएको एक मन्त्रीले बताए । लडाकु समायोजनकालागि विशेष समिति मातहतको सचिवालय नेतृत्वका टोली विभिन्न शिविर पुग्दै छन् । समितिले लडाकुको अवकासका लागि झण्डै ८३ करोड रुपैया आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै बैठकमा बरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धाको होडमा रहेका अतिरिक्त महानीरिक्षकबाट एक जनालाई कामू महानिरिक्षक विषयमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अतिरिक्त महानीरिक्षक कुवेरसिंह रानालाई महानिरिक्षक बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार भिष्म प्रसाईलाई बनाउनुपर्ने लबिङमा हुनुहुन्छ ।
बरिष्ठ एआईजी कुबेर्सिंह रानालाई आईजिपी बनाएमा यो सरकार प्रती आदिबासी समुदायको अटलबिश्वास रहने छ ।
२०६९ भाद्र २१ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा हरी अधिकारीले लेखेका छन एआइजीपीहरुमा सबै भन्दा बरिष्ठ कुबेर्सिंह राना प्रहरी संगठनभित्र र आमनागरिकको बिचमा लोकप्रिय देखिन्छ । उनको छबी स्वच्छ छ । र सर्भिस-ट्र्याक दागरहित छ । उनि आदिबासी का प्रतिनिधी पनि हुन । सैक्षिक योग्यता र पेशागत तालिमले पनि अब्बल । तलदेखी माथिसम्म मट्मैला र ध्वाँसे अनुहारहरुको भिड लागेको र सर्बत्रबाट आलोचित नेपाल प्रहरीको संगठनमा राना जतिको स्वच्छ अनुहार भेटिनु एउटा बिरल र सुखद बिषय हो स्वाभाबिक छ l बहुसंख्यक मान्छे कुबेरसिंहलाई नै नयाँ प्रहरी प्रहरी प्रमुखका रुपमा देख्न चाहन्छन् । संगठन भित्र पनि उनि रोजाईको एक नम्बरमै छन् । २०६९ भाद्र २८ गते सम्म आदिबासी समुदायको शत्रु चिनिने पक्का भएको छ । के सोच्दै होला गृहमन्त्री गच्छदार ? गच्छदार नबनोस गद्दर ?