आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल
Indigenous Nationalities Joint Struggle Committee, Nepal
स्थापना: २०६८
प्रेस विज्ञप्ति
सार्वभौम नेपाली जनताका अधिकारका लागि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट संविधानसभा स्थापित भयो । यो संविधानसभाको मुख्य उद्देश्य माओवादी बिद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन मधेस आन्दोलन, दलित, महिला आन्दोलनको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावना र माग अनुरुप गणतन्त्र, पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, स्वशासन तथा स्वायत्ततासहितको नयाँ समावेशी संविधान निर्माण गर्नु थियो । तर पुरातन यथास्थितिवादी, पहिचान र संघीयता नचाहने एकात्मकतावादी राजनीतिक दल र नेताहरुबाट पहिचानसहितको संघीयता र अधिकारको विरुद्धमा षडयन्त्र गर्ने काम भयो । त्यसको विरुद्धमा पहिचानसहितको संघीयता र अधिकारसहितको संविधानको पक्षमा दवाव दिने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले बिभिन्न चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्यो । परिणाम २०६९ जेष्ठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरी देश नै ठप्प पारेको कुरा सर्वविधितै छ । फलस्वरुपः नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेष्ठ ९ गतेका दिन ९ बुदें ऐतिहासिक सहमति भयो । तर ठूला राजनीतिक दलका कथित शिर्ष नेताहरुको बेइमानी र पहिचानविरोधी यथास्थितिवादीहरुको चलखेलको कारण ४ वर्षपछि (२०६९ जेठ १४ गते मध्यराति) संविधानबिना संविधानसभाको अवसान गराइयो ।
त्यस यता मुलुक अत्यन्त तरल र जटिल अवस्थामा छ । जेठ १४ पछि ३ महिना वितिसक्दा पनि दलहरु संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति गरेर निकास खोज्नुको सट्टा कुर्चिको झगडामा मुलुकलाई अनिश्चयको बन्दी बनाइरहेका छन् । उल्टो मुलुकका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित एवं उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको जनताले खोजेको पहिचानका विरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेका छन् । संविधानका विषयमा पूर्व सहमतिसहित विघटित संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने र नयाँ संविधान जारी गर्ने वा त्यसो नभए संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा जानेवारे प्रक्रियागत सहमति नगरी जनमत संग्रहको कुरा झिकेर आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान जस्तो मौलिक अधिकारको हनन् गर्ने र मुलुकलाई अरु द्वन्द्वमा लैजाने षडयन्त्रप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । संविधानका विवादित विषयमा सहज र जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी संविधानसभाबाटै शान्तिपूर्ण निकास नखोजेर मुलुकलाई कुनै न कुनै रुपमा द्धन्दमा लैजाने ढंगले गरिने कुनै पनि प्रक्रियाप्रति हाम्रो समर्थन नरहने् कुरा हामी प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । अतः आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल र नेपाल सरकार वीच प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा भएको ९ बुदें सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन र सो अनुसार आगामी असोज मसान्तसम्ममा वर्तमान अन्यौलको निकास खोज्न दलहरुलाई हामी जोडदार माग गर्दछौं । उपरोक्त अनुसार ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएमा र वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास नखोजिएमा त्यसपश्चात सशक्त आन्दोलनमा उत्रन हामी बाध्य हुने कुरा पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छौ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्ने छ ।
……………. ……………….
नरबहादुर गुरुङ राजभाइ जक्रःमि
सचिवलय संयोजक अध्यक्ष
२०६९ भाद्र २१ गते विहिबार
काठमाडौं, नेपाल
0
0
