नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रका आदिवासी जनजातिका मागलाई सम्वोधन गर्न गठन गरेको भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुझाव समितिलाई नै संघीयता र नामकरण सहितको विषय टुंगो लगाउँन नेपाली कांग्रेसले थप एक महिनाको समय दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डिलेन्द्रप्रसाद बडुका अनुसार एक समितिलाई महिना भित्र संघीयताको सबै विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेस भित्र जारी राज्य पुनःसंरचना र संघीयताका सबै विवाद समाधान गर्ने गरि समितिले प्रतिवेदन बुझाउँने छ । यस अगाडि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि उठेका सुझाव समेट्नुका साथै समिति आफैले समेत विस्तृत अध्ययन गरि प्रतिवेदन ल्याइने समितिका संयोजक भीमबहादुर तामाङले बताए । तर, कांग्रेस भित्रका केही जनजाति नेताहरु भने त्यो समितिमा सामेल छैनन् । कांग्रेस नेता इन्द्र बहादुर गुरुङले उक्त प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राज्यसत्ताले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउँन चाहेनन् । एकल पहिचानमा आधारित संघीयता हुनु पर्ने माग आदिवासी जनजातिहरुले चर्को रुपमा उठाउँदै आए पनि कांग्रेस भित्रका जनजातिहरु कांग्रेस पार्टीकै आधिकारिक धारणा अनुरुप बहु पहिचान स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेसमा एकल पहिचान माग गर्ने आदिवासी जनजातिहरु भने आदिवासी जनजातिद्धारा अन्तिम रुप दिन लागेको नयाँ पार्टीमा सामेल हुन लागेको बुझिएको छ । बहुपहिचान सहितको संघीयता स्वीकार्ने, तर नाम र सिमाङकनमा आफूहरु सन्तुष्ट नभएको बहुसंख्यक कांग्रेस संबद्ध जनजाति नेताहरुले बताएका छन् ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )
0
0
