राज्यसत्ता ब्युरो
जातीय सत्ता विरुद्ध न्यायिक आन्दोलनका निम्ति पछिल्लो समय विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट हतास भएर राज्यशक्ति र मीडियामा एकछत्र राज गरेका एक जातीय सत्ताका रक्षकहरु धुँइपत्ताल लागेकाछन् । तिनले गर्नसम्म गरेकाछन् । साम, दाम, दण्ड, भेदको आफ्नो नीति प्रयोग गरिरहेकाछन् । 
नेपालको इतिहासमै जनजातिले देखाएको शक्तिले भयभित भएर तिनले शुरुमा संविधानसभाको निर्मम हत्या गरे । त्यसमा सबै ठूला दलको राय दुरुस्त थियो, बाहेक जनजाति, मधेसी र दलित । किनकी संविधानसभा नमारिएकोभए त्यसबाट यी पीडितहरुले न्याय पाँउनेथिए । तिनले पहिला जस्तो यसरी अधिकार कुण्ठित गरेर जनजाति लगायतका उत्पिडित क्षेत्र चुप लागेर बस्छन् भन्ने भ्रम पालेकाथिए , जुन पूरा हुन सकेकोछैन ।
एमाले र माअोवादीका कारण संविधानसभा मरेको भन्दै त्यसभित्र एउटा विद्रोह नै शुरु भएकोछ । त्यसलाई यसअघि जस्तो गरि थुम्थुम्याउन नेतृत्वलाई सजिलो भएकोछैन । त्यसैले ति तिल्मिलाएर आफ्ना छोरा, भतिजा, साना बाबुहरुले कब्जा गरेर बसेका मीडिया मार्फत अनापसनाप बक्न लगाइरहेकाछन् । तिनका हनुमानहरुको रामभजन यतिबेला कथित मूलधारका मीडियाहरुमा प्रशस्त देखिईनु त्यसैको रुप हो ।
दलमा सबैभन्दा ठूलो भूँइचालो एमालेमा गएकोछ । एमालेका जनजाति नेताहरुले एमालेले लिएको सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनवाद नभई जनैवाद हावी रहेको खुल्लमखुल्ला बताईरहेकाछन् । यी जनजाति नेताहरुले देशका प्रमुख शहरहरुमा गई एमालेको विरोध गरिरहेकाछन् । यस्तो समस्या आएपछि एमालेभित्रका केहि नेताहरुले जातीय संगठन नै विघटन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसले झन घाउमा नुनचुक छरेकोछ ।
संघीयता सम्बन्धि विवाद मेटाउन आयोजना गरिएको भनिएको एमालेको केन्द्रिय बैठक नै बहिष्कार गरिदिएपछि नेतृत्वले त्यो बैठक नै सार्नुपरेकोथियो । बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरु पृथ्विसुब्बा गुरुङ, मधेस इन्चार्ज रामचन्द्र झाँ, विजय सुब्बा, केन्द्रिय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर राना, रकम चेम्जोङ सहितका नेताहरुले बहिष्कार गरिदिएकाथिए ।
यस्तो विद्रोहको ज्वार सबै दलमा देखिएकोछ । पूर्व सभासद जिपछिरिङ लामा, इन्द्र गुरुङ, पुर्णकुमार शेर्मा , कुमार राई, उर्मिला थापा, ललिता किरिङ मगर , लिला सुब्बा सहितका करिब १२५ जना सभापति सुशिला कोइरालालाई भेटी जातीय नीति लचकता लिए पार्टी छाड्ने धम्की दिइसकेकाछन् । भेटमा नेकाको भातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघ सभापति इन्द्र बहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय मगर संघ सभापति गणेश थापा मगर, तामाङ संघका केवल बहादुर लामा, लिम्बु संघका सभापति प्रवीणविक्रम नेम्वाङ, शेर्पा संघका सभापति लाक्पा छिलेन शेर्पा, नेवाः खलका सभापति नेमासिं नकर्मी, किरात आदिवासी जनजाति समाजका सभापति आनन्द सन्तोषी राई जस्ता प्रभावशाली तथा पुराना नेताहरु गएकाथिए ।
एमाअोवादीमा जातीय नीति विशेषगरि जातीय स्वायत्तता सम्बन्धि नीति छिराउने सुरेश आले र पूर्व जनमुक्तिका युवा नेता तथा अहिलेका माओवादी भित्रका उग्र नेता गोपाल किराती जस्ताहरुको नेतृत्वमा त्यस दलभित्र जातीयतामा घम्साघम्सी चलिरहेकोछ ।
कुनै समय थियो गोरेबहादुर खपागीं देशका कुनाकाप्चामा जातीय चेतना छर्न हिंड्दा सत्ताका भरौटेहरु एकसाथ उनीमाथि खनिन्थे । अबुझ जनजातिहरु नै उनलाई ति सत्ताका पुजारीहरुसंघ घाँटी जोडेर म्याऊ म्याऊ गर्दथे । तर खपागींहरुले राजनीतिकरण गरेको जातीय चेतनाको मात्रा यति ठूलो भएकोछ कि परम्परागत मान्यतामा यति ठूलो पहिरो गएकोछ कि त्यसलाई छेकथुन गर्न सक्ने बलबुता कसैको देखिदैन ।
जनजातिको जनसंख्याले ढाकेको नेपालमा कसैले यो समूदायको समुल नष्ट गर्छु भनेर सोंच्ने हिम्मत पनि गर्न सक्दैन । किनकी यीनको सामुहिकता अल्पसंख्यक हैन बहुसंख्यक छ ।
जातीय सत्ता बचाउन यथास्थितिवादीहरु ( प्रमुख ३ दल, मीडिया, प्रशासन, विदेशी शक्ति) ले संविधानसभा त भंग गरिदिए । तर अब चेतनाको विद्रोहको निशाना दलहरुमाथि शुरु भएकोछ । यदि संविधानसभा भएकोभए जातीय चेतनाको बहस दलहरुभित्र पक्कै हुन पाउने थिएन । तर त्यसको हत्या गरिदिएपछि अबको केन्द्र दलहरु बनेकाछन् । जनजाति नेताहरुलाई सर्वसाधारणले सोधिरहेकाछन् – तैले के गरिस ? त्यो प्रश्न ठेग्न नसकेपछि उनीहरुले दलभित्र त्यहि प्रश्न आफ्ना नेताहरुलाई सोध्न थालेकाछन् । यो यस्तो प्रश्न हो जसको सामना गर्न जातीवादी सत्ताका पक्षपोषकहरुलाई धेरै गाहे छ । देशमा चेतनाको बहस शुरु भएकोछ । त्यसलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याईन्छ त्यो त भविष्यले बताउला । तर अब हिंजोका दिन गए । उत्पिडितहरुका लागि भोलिको सुनौलो विहानीको शुरुआत भएकोछ, जसलाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने वाला छैन । किनकी हिंजो कमजोर जनजातिले शुरु गरेको प्रश्नमा आज देशको पूरै शक्ति खनिएकोछ र पनि केहि लछार्न सकेकोछैन । देशको बहसको केन्द्र नै जनजातीमय भएकोछ ।
0
0
