प्रेस बिज्ञप्ती
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच मंगलवार राती भएको नौ बुदे सहमती प्रति विश्वको बिभिन्न १४ राष्ट्रहरुमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघर्ष समितिको पूर्ण समर्थन रहेको र यसको अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि नेपाल सरकार र प्रमुख राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउदछौ । मंगलवार राती भएको नौ बुढे सहमतीलाई आत्मसात गर्ने हो भने अथवा अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्ने हो भने मंगलवार नै तीन राजनितिक दलहरू र मधेशी मोर्चा बिच अरु तीन महिनाको लागि संबिधान सभाको म्याद थप्ने भनि भएको सहमतीको कुनै औचित्य र आवश्यकता नभएको र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति बिच भएको सहमतीलाई नै आधार बनाई आगामी जेठ १४ गते नै एकल जातिय राज्य पुन:संरचना सहितको नयाँ संबिधान जारी गर्न विश्वको १४ राष्ट्रहरुमा स्थापित कृयाशिल अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघर्ष समितिको एउटै आवाज रहेको कुरा यसै प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत अबगत गराउदछौ ।
स्मरण रहोस, बिगतमा आदिवासी जनजाति महासंघ र तत्कालिन नेपाल सरकार बिच भएको सहमतीलाई जसरी कार्यान्वयन गर्न र गराउनमा आनाकानी गरियो, मंगलवार राती भएको सहमतीलाई पनि त्यसरी नै कार्यन्वयन नगरिकन एउटा कागजको खोस्टाको रुपमा परिणत गर्न खोजियो भने देश बिदेशमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जस्तो किसिमको पनि त्याग गर्न सक्ने कुरा यसै प्रेष बिज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौ ।
हुम सुनारी मगर
संयोजक
अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघर्ष समिति
0
0
