अपनत्व र समानता हुने राज्य संरचनाको पक्षमा

टोप अस्लामी मगर

नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भूसालद्वारा १८ फागुनको कान्तिपुर दैनिकमा ‘राज्य: जातिको कि मान्छेको ? (www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=265090 ) शिर्षकमा लेखिएको लेख पढीसके पछि लेखले बोलेका विचारहरुमा बहसको आवश्यक्ता महशुस गरी यो लेखको थालनी गरिएको छ । यद्यपि प्रस्तुत लेखमा सहिष्णुतामा अभ्यस्त नेपाली समाजको दुहाई िदंदै यसलाई भाँड्ने भडुवाको रुपमा चित्रित गर्दै एनेकपा माओ वादी तर्फ इङ्गित गरिएको छ । तर लेखको मर्मले माओवादी तर्फ तीर देखाए पनि अन्यत्रै तिर हानेर विभिन्न आवरणमा एकपछि अर्को गरी अस्तित्व कायम गरी रहेको यथास्थितिवादी शासकीय चिन्तन र स्वरुपलाई बढी मलजल गर्ने जमर्को गरे को आभास हुन्छ । लेखमा उठाईएका तर्कहरु जायज पनि छन । तथापि यस लेख मार्पुत उठेका सवालमा थप छलफल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यद्यपि मेरो यो लेखले एनेकपा माओ वादीको पक्षमा तर्क पेश गर्न कदापि खोजेको होईन ।

यथार्थता
नेपाल जातिगत रुपमा मात्र होईन भौगोलिक रुपमा पनि विविधतायुक्त मूलुक हो । त्यसैले यो विशिष्ट पनि छ । श्रो त र सधनको उपलब्धताको हिसाबले हालसम्म नेपाल विश्व मानचित्रमा जसरी ठडिनु पर्ने हाे विविधताले भरीपूर्ण विशिष्ट मूलुकलाई जहिले पनि एकाधिकारवादी शासकीय मुठ्ठीभित्र र ाख्ने दुस्प्रयासका कारणले त्यसरी ठडिन वा उच्च रहन सम्भव भएन । यो विडम्बना नै हो । यस्तो विडम्बनाको कारक के र हयो त विशेष गरी २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको विविधताको उचित व्यवस्थापन बारेमा उठ्दै आएका बहसहरु बारेमा शासकीय पक्षबाट र यहाँका राज्य संयन्त्रहरुबाट गम्भीरताका साथ नलिईएको हुँदा वर्तमानमा आईपुग्दा परिस्थिति जटील बन्ला जस्तो देखिएको हो तर सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति भने होईन । जे होस् हिँजो को तुलनामा आज बढ्ता संयम भएर बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कदम चाल्नु पर्ने भएको छ यो सत्य हो ।

मूलुक नयाँ संविधान निर्माणको प्रकृयामा नै रहेको र संक्रमणकालिन वर्तमान परिस्थितिमा विभिन्न किसिमका स्वार्थहरु छताछुल्ल हुनु आफैमा अन्यथा होईन तर जिम्मे वार पक्षहरु त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कत्तिको गम्भीर पहल गर्दछन् त्यसैबाट उनीहरुको मापन हुनेछ । वा सीमित स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरु कति घोत्लिन्छन् उनीहरुको दूदर्शिता सक्षमता साथै परिपक्वताको निर्धारण त्यसै व्यवहारमा स्पष्ट हुन्छ । नयाँ संविधान निर्माणसंगै राज्य पुनःसंरचना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा मूलुक संघीयतामा गईसकेको र यसलाई सूदुर भविष्यमा सफल कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बहसहरु भईरहदा ने पालभित्र शासकीय इकाई राज्य÷प्रान्त बनाउदा ऐतिहासिक साँस्कृतिक र भूगोलको आधारमा बनाउने भन्ने प्रसंग उठीरहे कै हो र यसमा मूलुक लगभग ुकन्भिन्सडु पनि भएको थियो तर एकाएक जाति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर विरोध जनाउने र निख्खर जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनु पर्छ भन्ने तर्कहरु बढ्दै गएपछि स्थितिमा नकारात्मकता बृद्धि भएको हो । दिनेले तोकेरै दिन्छु भन्दै िहंड्ने र उचाल्ने अनि दिने ठाऊँमा गएपछि प्रतिबद्धता गरिएका सवालहरु चटक्कै बिसर्िदिने शासकीय व्यवहारले गर्दा उत्पीडनबाट मुक्तिको आस गरेकाहरुबाट सिधासिधा कुरा उठाउनु र अन्यले त्यसलाई ठाडै विरोध गर्ने कारणबाट यस सम्बन्धमा द्वन्द चर्किने अवस्था देखिएको हो । र यसै शिलसिलामा कतिपय ुफेकु गतिविधि पनि नभएका होईनन् ।

वास्तवमा अतिवादी चिन्तन र व्यवहार चाहे सत्ताधारीको तर्फबाट आएको होस् वा अधिकारविहिन र उत्पीडित पक्षबाट उजागर गरीरहेको होस् दुवै तरीका ठीक होईनन् । किनभने यसले कसैको हित गर्दैन । समग्रमा मूलुक नै थप अप्ठेरो मा पर्दछ ।

पहिचान र शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा बहस
हो राज्य मान्छेकै हुन्छ । तर मान्छेहरु त जातजातिमा विभक्त छन् । यसका अलावा जातिगत रुपमा मानिसहरु÷जातीय समाज लामो समयदेखि उत्पीडनमा परीरहनु र विस्तारै आफ्नो पहिचानबाटै विलुप्त हुनुपर्ने जस्तो अवस्था पनि नदेखिएको होईन । जातजातिका आ-आफ्नै सामाजिक पहिचान हुनुले पनि उनीहरुमा चेतनास्तरको वृद्धिसंगै आफु बसेका सिमाना भित्र\मूलुकमा अपनत्व महशुस हुने वातावरण सृजना गर्न र ाज्य पुनःसंरचनाको बहस भईरहदा ऐतिहासिकताको आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण बारे बहस उठाउनु नाजायज छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को १ क ले पनि यस तथ्यलाई स्वीकारेको छ । यस्ता मागहरु तत्कालिन परिस्थितिमा तत्तत् जातिका तर्पुबाट अधिकतम् उठीरहेका नै हुन् र छन् पनि । अर्को कुरा विश्व मानचित्रमा नेपाल भन्दा साना देशहरुमा पनि सो देशका विशिष्टताहरुलाई मध्येनजर गरी संघीयताको राम्रो कार्यान्वयन गरिएको छ ।
छिमेकी मूलुक भारतमा हेर्दा पनि चेन्नई, महाराष्ट्र, कोलकाता, तामिलनाडु, आसाम, नागाल्याण्,रखण्ड, पजाब इत्यादि राज्यहरु पहिचानका आधारमा बनाईएका राज्यका निकायहरु हुन् । िसंगो भारतमा उनीहरुको पहुँच हुन नसकीरहेको अवस्थामा यो तरिका अपनाईएको हो । त्यसो भन्दैमा ती सिमा रेखाभित्र अन्य पहिचान साथै क्षेत्रका मान्छे अट्नै नसक्ने र तिनका कुनै अस्तित्व नै नहुने भनेर त व्यवहारमा पनि देखिएको छैन । त्यसका साथै उनीहरु बीचमा एकआपसमा विचारको आदान प्रदान प्रविधिको विनिमय ठप्प त अवश्य पनि छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त आजको विशाल भारत विश्वको उदयीमान शक्ति राष्ट्रको रुपमा विश्व मानचित्रमा देखिने थिएन होला । यसका साथै यो त धर्ती हो । चाहे शताव्दीको जुनसुकै समय होस् धर्तीमा मान्छेले बनाएका शासकीय व्यवस्था अवश्य हुन्छन् । मान्छेभित्र जातजाति छन् । त्यही जातजातिहरुको शासन व्यवस्था तत् तत् भूभागमा परम्परादेखि कायम हुँदै आएको छ । मानव सभ्यता रहदासम्म यो कुरा रही नै रहन्छ । कार्ल माक्स्रले ‘न्छेको मूलाधार राज्य होईन बरु राज्यको मूलाधार मान्छे हो’ भनेता पनि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यसमा ुकरेक्शनु को जरुरी छ ।

जातजातिको विभाजन ईश्वरीय नभएर मानवीय नै हुन्छ । मानवभित्र यो पनि एकखाले पहिचान नै हो । मान्छेलाई चिन्न पनि पहिचानको जरुरी छ । यही पहिचानकै आधारमा नेपालमा पनि निश्चित जात विशेषबाट सदियौंदेखि विभिन्न आवरणमा सत्ता विहिन जातिहरुमा शोषण दमन गिरंदै आएको परिप्रे क्ष्यमा समयको विकासक्रम अनुसार मुक्तिको खातिर मुद्दा बुलन्द हुँदै पनि आएका छन् । जातीय मुद्दाको रुपमा हेरि एका यस्ता मुद्दाहरु विशुद्ध साम्राज्यवादी÷प्रतिकृयावादीहरुको बलमा मात्र उठेको होईन । यदि त्यस्तो हो भने माथि भनिए त्यसखालको गतिविधि ‘फेक’ हुन् यसले निष्कर्षमा कदापि पुर् याउन सक्तैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता घुसपैठ भएकै छैनन् भनेर भन्न सकिन्न । यदि त्यस्तो भएकै हो भने पनि ने पाल धर्तीमा त्यस्तो वातावरण बनाउन ढोका खोल्ने र प्रसय दिने को हो सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका त्यस्ता जातीय समुदायका एकल प्रयासबाट मात्र त त्यो सम्भव थिएन हो ला । उनीहरु भन्दा अगाडि त यहाँ राज्य व्यवस्था थियो त्यसमा केही जाति विशेषका शासकहरु पनि थिए होला । ने पालका राज्य संयन्त्रहरु पनि यसमा मुकदर्शक भएर बसेको हो त यस्तो गम्भीर विषयमा कित्ताकाट गरेर आफु पानी माथिको ओभानो हुने चेष्टा गर्नु र दायित्वबाट भाग्न चाहनु शायद दूरदर्शिता हुंदैन ।

इतिहास र वर्तमान साक्षी छ

दुनियालाई थाहा छ नेपालको इतिहासमा वि।सं।१९१० मा बनेको मूलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानून त्यस्तो कानूनको रुपमा आयो जसको कारण निश्चित् जात विशेषलाई मात्र हरेक कुरामा सुविधा प्राप्त भयो । तत्कालिन सत्ताको नजर मा जो हेपिनु पर्ने थिए उनलाई ज्ञानार्जनको माध्ययम शिक्षाबाट समेत शताव्दीयौं सम्म बिाचत गरियो । जसले अधिकाँश ने पाली जनतालाई मान्छेको स्वरुपमा मात्र सीमित रहन बाध्य पार्यो । यसै कानूनद्वारा वि।सं। २०२० ११० वर्ष सम्म चले को राज्यसत्ताको कारण उत्पीडनमा परेर तड्पीदै यहाँसम्म आएका जातिहरुले आफ्ना अधिकार बारेमा सवाल उठाउंदा असहज मान्नेले शासकीय स्वरुपका विगतका ती असरबारे मनन गरी आफुलाई त्यस ठाउंमा राखेर विचार गर्न सक्ने र सोही अनुसार महशुस गर्न सक्ने गरी नेतृत्वकारी भूमिका खेल्दा मूलुककै हित र कल्याण त अवश्य हुनेछ साथै त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेहरुले उत्पीडनको विरुद्धमा इमान्दार ने तृत्व गरेको खण्डमा अमर इतिहास पनि युगौं सम्म रहनेछ ।

वर्तमानमा खुलस्त रुपमा जातीय मुक्तिका लागि आन्दोलनहरु हुनुका साथै बहसहरु उठीरहेका छन् । यसलाई संकीर्णताको कसीबाट मात्र हेरिनु हुँदैन र आ-आफ्नो सीमित स्वार्थका लागि यस्ता आन्दोलनलाई संकीर्णता तर्पु जानबाट कसैले उत्प्रे रित पनि गर्नु हुँदैन । मूलुकको विद्यमान शासकीय संरचना र बहुसंख्यक नेपालीहरुमा यसले थोपरीरहेको उत्पीडन बारेमा किन कुरा चपाएर बोल्ने नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान जातीय समस्यालाई कथित ठूला दल जो जतिबेला पनि शासनको बागडोर सम्हाल्दैछन् ले समाजमा व्याप्त समस्यालाई दे ख्नै नखोज्ने यहाँका जातिहरुलाई शासकीय उत्पीडनबाट मुक्ति आवश्यक छ भनी घच्घचाउंदा पनि पचाउन नसक्ने वा कानमा तेल हालेर बस्ने यो अवस्था मूलुककै लागि र ाम्रो संकेत होईन ।

नेपाली भूमिमा विविधता हुनु नेपाली मात्रको लागि गौर वको कुरा हो । यो हाम्रो विशिष्टता पनि हो । यसलाई उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ । संकीर्णता भय र पूर्वाग्रह एवं सीमित स्वार्थको मापनबाट यस्ता संवेदनशिल विषयलाई दीर्घकाल सम्म व्यवस्थापन गर्न सकिदैन ।

शायद यिनै विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने भनिएको हो । यथार्थमा सामथ्र्य र पहिचान एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । सामथ्र्य हुनलाई पहिचानको आवश्यक्ता छ भने पहिचानकै कारण सामथ्र्य सम्भव छ । तर सामथ्र्य र पहिचानलाई छुट्टाएर अपव्याख्या गर्न थालियो भने विषय अन्यत्र मोडिन पनि सक्छ । एमाले युवा नेता भूसालजीले सामथ्र्य र पहिचान अमूर्त हो यी दुई विषय फरक फरक भएको ले दुई फरक विषयलाई एकै ठाउंमा राख्न नमिल्ने बताउंदै तर्क पेश गर्नु भएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा सामथ्र्यको आधारमा पहिचान बनेको पनि छ र पहिचानले नै सामथ्र्य पनि प्रदान गरेको छ । शायद विश्वमा नै यस्तै हुन्छ ।

वि.सं.१९१० को कानूनी व्यवस्थाको दृष्टान्तले मात्र होईन वर्तमानमा देखिएको यथार्थले पनि यस कुरालाई स्पष्ट पार्न थप सहयोग गर्नेछ । शायद सदियौं सम्म कायम त्यस्ता शासकीय स्वरुपका कारण नेपालमा वर्तमान अवस्था सम्म अवशेषकै रुपमा भए पनि त्यसका नयाँ स्वरुपहरु नभएका होईनन् । यसले गर्दा अधिकाँश नेपालीहरु शिक्षाको पहुँचबाट बिाचत रहने प्रकृयामा गुजि्रदा पर्ने असरलाई न्यून गर्दै शून्यमा झार्न मानिस÷जातजातिमा विनिमयको क्षमता विकास गर्ने शिक्षाको पहुँचलाई सरलीकृत गर्नुको अलावा यस बारेमा बारम्बार भईरहेका व्यवहारिक त्रुटीलाई केलाउने धैर्यता र शासकीय महानता विकास गर्नु जरुरी भईसकेको छ । सबै जातजातिको सामथ्र्य बढाउने वा उत्पादन र विनिमयको क्षमता बढाउने त्यस्तो सुत्र बारेमा आम नेपाली आँखाबाट हेरी निष्कर्षमा पुग्ने राष्ट्रिय चेष्टा प्रति सबैलाई डोर् याउनु शासकको पहिलो कर्तव्य हो भन्न भूसालजी किन चुकेको ?

ठोस यथार्थता अमूर्त हुँदैन

पहिचानमा सामथ्र्य संगै रहयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई अमूर्त मान्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र पनि त अमूर्त रहदै आयो । यसैको नाममा पनि एक पछि अर्को गर्दै निश्चित् जाति विशेष वर्ग विशेषले मात्र र जाई गर्दै आएको सबै असत्य हुन् र जसले जसरी व्याख्या विश्लेषण र प्रयोग गर्दै निहित र सीमित स्वार्थ अनुसार लैजान मिल्ने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र हो र निरंकुशतन्त्र स्वतः अस्वीकार्य भईसकेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रमा पनि सुखानुभूति प्राप्त गर्न नपाएकाहरुले कुन तन्त्र मान्ने त ने पालमा प्रजातन्त्र छ भनीरहदा त्यसमा समग्र नेपाली?

प्रजातन्त्रलाई मर्ममा बुझ्ने कि अर्थमा वा व्यवहारमा या अर्थलाई आधार बनाई मर्म पहिल्याउने वा मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवहारमा लगाउने ? अधिकार विहिनहरुले पनि समानताको आधारमा सहिष्णुताको आधारमा होईन ? अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो भूमिमा अपनत्व महशुस गने र वातावरण प्रजातान्त्रिक राज्यबाट बन्नु पर्ने हो कि होईन ? केवल वाक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु मात्र प्रजातन्त्र हो ? आखिर यहाँ प्रजातन्त्र भनेको के हो ?
आफ्नै मूलुक भित्र ‘डेभिल राईटर’को उपाधी पाएकी र आफुलाई वामपन्थी लेखकको रुपमा उभ्याएकी चर्चित भारतीय लेखिका अरुन्धती रोय भन्छिन्- ‘यदि संसारकै प्रजातान्त्रिक मूलुक भारतमा मान्छेले मान्छेको चरम शोषण र उत्पीडन स्वीकार्नु पर्ने र अवसरबाट सधैं बिाचत हुनु पर्ने समानताको कार्यान्वयनको कुरा शक्ति सम्पन्नहरुमा मात्र लागु हुने हो भने प्रजातन्त्र पनि जनहितका लागि प्रतिपादित व्यवस्था होईन । त्यस अर्थमा प्रजातन्त्र राक्षस आकाँक्षा ९म्झयलअचबशथ० हो ।’ यसको अर्थ के के हुन सक्छ भन्ने बारेमा नेपालका बुद्धिजीविहरुले सत्यताको नजिक रहेर तर्क पेश गर्दा नेपालीकै हितका लागि उत्तम पनि हुनेछ ।

यसो गरौं
नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र शक्तिशाली जो शासक जाति नै हुन् हरुका वरीपरी नै केन्द्रित छ र पछिल्लो चरणमा उनीहरुकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्र भीडतन्त्रको रुपमा विकसित भएर आएको छ । जससंग प्रशस्त भीडतन्त्र र लठैतहरु छै नन् तिनका राष्ट्रिय माग पनि कि त प्रतिकृयावादीको कित्तामा दर्ज गरी लान्छाना मात्र लगाईएको छ वा कि त पूर्ण रुपमा त्यसता माग प्रति नजर अन्दाज गर्ने र वेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यसर्थमा यहाँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आवरणमा जे जस्ता परिवर्तनका हवाला दिईएता पनि भीडतन्त्र र त्यसै को बलमा अराजकताको डण्डा उत्पीडितहरु माथि प्रहार गरीर ाखिएका दृष्टान्तहरु अद्यावधि कायम छन् । जसको पक्षमा भीड बढी छ उसैको रवाफ यहाँ स्थायी र दवाबमूलक रहने संस्कारले प्रसय पाउनु यसका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । शायद यसैलाई भनिन्छ ः कोलाहलमा विवेक गुमेको भनेर ।

न्यायप्रेमी लाखौं नेपालीहरुको समर्पण र बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई सुदृढ बनाउन नेपालमा रहेका सबै जातजातिहरुलाई र ाज्यसत्ताको मालिक बनाउने राजनैतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम आजको ज्वलन्त आवश्यक्ता हो । त्यसका लागि मूलुकको नीति निर्माण तहमा सबै जातजातिहरुको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशी होईन कानूनी रुपमै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । राज्य पुनःसंरचना शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि यसै गाम्भीर्यतालाई मनन गरी व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । यसरी नयाँ नेपाल निर्माण प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर् याउंदा सबै नेपालीहरु खुशी हुनुका साथै सदियौंदेखि मिलेर बस्दै आएका नेपालीहरु एक आपसमा अझै मित्रवत र प्रगाढ हुनेछन् । किनभने मूलुक व्यवस्थापनको यस्तो प्रणालीको कारण जातजातिमा आन्तरिक रुपमै शुद्धीकरण भएर मूलुक विकासमा उनीहरुको पनि सकृय प्रतिनिधित्वमूलक उपस्थिति रहन्छ । मुख्य कुरा सबै जातजातिहरुको अस्तित्वको प्रश्न हो । आफ्नो भूमिमा नैसर्गिक रुपमा अवसर पाउनु पने ्र र मूलुकको उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुँदै अपनत्व र सम्मानको वातावरण सबैलाई हुनुपर्दछ भन्ने हो । जाति र क्षेत्रको विकासको लागि पहिचान सहितको संघीयता यसै को आधारमा सोंचिएका विषय हुन् । नेपालको वर्तमान परिप्रे क्ष्यमा जातीय मुक्ति आन्दोलनले अवश्य पनि तिनका विकास र समृद्धिका प्रतिकूल एवं विकासका बाधक संवैधानिक, जनीतिक कानूनी वा साँस्कृतिक सम्बन्धको अन्त्य चाहेको छ र सबै जातजातिको विकास र समृद्धिको पवित्र चाहना सहित समानता कायम हुने र सबैको अधिकार सुनिश्चित् हुने नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको छ चाहे त्यो दिवा स्वप्न होस् वा दुस्वप्न । यो सबै सवालहरुलाई न्यायिक सम्बोधन गर्न सामथ्र्य र पहिचान सहितको संघीय व्यवस्था मूलुककै आवश्यक्ता हो ।

तर यतिबेला संघीयताको सवालमा ‘अनर्गल’ प्रचार पनि तीब्र पारिएका छन् । भूसालजीको लेखले पनि कताकता संघीयताको घुमाउरो विरोध गरेको आभाष पाईन्छ । यसले गर्दा के नेपालमा फेरि यथास्थितिवाद नै लाद्न त खोजीर ाखिएको छैन भन्ने आशंकामा त्यस लेखले थप बल पुर् याएको छ । समयक्रमसंगै मूलुकको माग अनुसार परिवर्तन नगरिने हो भने मूलुकलाई अनेक नाटक गरेर अवरुद्ध किन पारीरहनु परे को घट्नाक्रम त जनताले बुझिरहेकै छन् । अब भनीदिनुस् कि त यस लेखमा भनिए अनुसार समृद्ध मूलुक निर्माणको लागि सबैलाई समान अवसर र अधिकार रहने व्यवस्थाको लागि एक भई सबै अगाडि बढ्नु पर् यो होईन भने अहिलेको सन्दर्भमा उठेका सवालहरुलाई ठीक ढङ्गले दीर्घकालिन सम्बो धन गर्ने उपाय के छ ?