१० चैत २०६८ मा यातायात व्यवस्था तथा श्रम मन्त्री नियुक्त भएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एमएस थापा मगरले राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्न २१ वैशाख २०६९ मा पदबाट राजिनामा दिएका छन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक करिअर शुरु गरेका थापा भन्दा धेरै जुनियरहरु प्रधानमन्त्री बनीसकेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी स्थापना गरेको दुई दशकपछि मन्त्री बनेका थापा भन्छन् ‘मेरो व्यक्तिगत लाभ भन्दा आदिवासी जनजाति महिला दलित लगायतका पछौटेहरुले अधिकार पाउने विषय हजारौं गुणा महत्वपूर्ण हो ।’
जनमुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका थापा राज्र्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, संवैधानिक समिति आदिमा सदस्य समेत रहेका छन् । ललितपुरस्थित मन्त्री क्वाटरमा मन्त्री हुँदाको अनुभव, राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, संविधान निर्माण, जनमुक्तिको आन्तरिक विवाद जस्ता विषयमा निवर्तमान मन्त्री थापा र राज्यसत्ता डटकमका नेपाल सम्पादकसँग २७ वैशाखमा भलाकुसारीको भएको छ । प्रस्तुत छ वार्तालापको सम्पादित अंश
सत्तानुभव
मन्त्री क्वाटरमै बस्नु भएको रहेछ । दिन कसरी बितिरहेको छ ?
क्वाटर अगाडि झण्डा हुँदा जति व्यस्त थिएँ अहिले कम भएको छ । यद्यपि पार्टीको काम र सभासदको हैसियतले संविधान निर्माणमा व्यस्त छु ।
डेढ महिनामै मन्त्रीबाट हट्नु पर्दा कस्तो लाग्यो ?
शान्ति र संविधानमा सहमति कायमहोस् भनेर हामीले सामुहिक राजिनामा दिएका हौं । पदमा बसीरहनु नै ठूला कुरा हो भन्ने लाग्दैन ।
मन्त्री भएर उल्लेखनीय काम के के गर्नु भयो ?
यति छोटो अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुने त कुरै भएन । यद्यपि यसवीचमा वैदेशिक रोजगारीमा बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर ब्याङ्कमार्फत बुझाउने व्यवस्था भयो । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आपदविपद पर्नेहरुका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना केन्द्र स्थापना भयो । कागजपत्र पुर्याएर आएका सेवाग्रहीको काम दुई घण्टा भित्रै सम्पन्न गर्ने र संस्थागत काम विदेशमा पनि बुझ्नुपर्ने भएकाले तीन दिन भित्र सम्पन्न गरिदिनुपर्ने निर्णय गर्यौं ।
खाडी मुलुकमा जानेहरुलाई काठमाडौंमा फर्जी कागजपत्र बनाएर ठग्दा रहेछन् । त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित देशकॊ दुतावास श्रम सहचारी वा त्यो पनि नभएको देशको हकमा त्यहाँको च्याम्बर अफ कर्मशबाट अनिवार्य भेरीफाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु । यसको सकारात्मक नतिजा आउन शुरु भईसकेको छ ।
नेपालमै काम गर्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको मस्यौदा पारित भएको छ । यसमा कामदारलाई आवश्यक सेवा सुविधा नदिने मालिकहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र रु १ लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै यातायात क्षेत्रमा २० वर्ष भन्दा पुराना गाडी चलाउन नपाइने, महिला, शारीरिक अपाङ्गता भएका, विरामी आदिका लागि सार्वजनिक बसमा सिट आरक्षित गर्ने भाडा दर स्पष्ट देखिने ठाउँमा राख्नु पर्ने जस्ता काम भएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय अन्र्तगत नै ‘हेल्लो नेपाल’ सूचना केन्द्र खोल्ने काम नसक्दै राजिनामा दिएँ ।
मन्त्रीको बन्दा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ ?
व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा सुनको पिँजडा जस्तै हो । न व्यक्तिगत जीवन हुन्छ स्वतन्त्रता । यद्यपि जनताको काम गर्न पाइने भएकाले एक हिसाबले रमाईलै रह्यो ।
दुई तीन दशक पुराना नाता लगाएर पनि मान्छेहरु भेट्न आए । रातदिन व्यस्त भइयो ।
मान्छेहरु शक्तिका पुजारी कति हदसम्म हुँदा रहेछन् भन्ने प्रत्यक्ष भोग्न पाइयो । ठूला भनिएका पार्टीमा रहेर क्याबिनेट मन्त्री बन्न नसकेकाहरुको तडप पनि देखियो । म मन्त्री हुँदा उनीहरुलाई असह्य हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइन् ।
नमिठो अनुभव पनि छ कि ?
कर्मचारी युनियनले माथिल्लो तहको कर्मचारीको निर्देशन नमान्ने र युनियनका पदाधिकारीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर सरुवा गर्न नपाइने जस्ता प्रवृत्ति राम्रो लागेन । यस्तो गर्दा दलीय स्वार्थलाई भन्दा कामलाई बढी महत्व दिने कर्मचारीहरु माथि स्वत अन्याय भएको छ । सरुवा बढुवामा पनि युनियनको हस्तक्षेप निकै हुँदो रहेछ ।
राज्यले पिछड्याइएका समुदायको अधिकारको वकालट गरेको पार्टीको नेता मन्त्री हुँदा उनीहरुको जीवनमा के फरक आयो ?
छोटो समय र गठबन्धन सरकार भएपछि चाहे जति उपलब्धी हासिल हुने कुरै भएन । यद्यपि पिछड्याइएका समुदायको पार्टी सत्तामा जाँदा उनीहरुको मनोवल उठ्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । संविधान निर्माणका लागि एउटा मन्त्रीबाट हुन सक्ने भूमिका निभाउन कुनै कसर बाँकी राखिन् ।
राज्य पुर्नसंरचना
जनमुक्ति जातीय संघीयताको पक्ष कि विपक्षमा ?
हाम्रो पार्टी भूमिको होइन जातीको मुक्तिको पक्षमा छ । मगरात, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ बनाएर मात्रै उनीहरुको मुक्ति हुँदैन । यसका लागि राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । सम्भव भएसम्म एक जातिको बहुमत कायम हुने गरी स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग २२ वर्ष पहिला बनेको घोषणा पत्रमै छ ।
सबै क्षेत्रमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ ?
महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । हामीले भन्ने गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व निरपेक्ष किसिमको अवश्य होइन ।
कस्तो हुन्छ सापेक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व ?
मुलुत नीति निर्माण तहमा सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । कार्यपालिका व्यवस्थापिका निजामति सेवा सुरक्षा निकाय राजनीतिक नियुक्ति हुने क्षेत्र आदिमा तत्काल लागु गर्न सकिन्छ । तर खेल अभिनय गायन आदिमा भने यो हुबहु लागु नहुन सक्दछ ।
राज्यपुर्नसंरचनाको विषयले संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको हो ?
ढिलाई हुनुमा प्रमुख दलका नेताहरु जिम्मेवार छन् । जातीय मुक्तिलाई भूमिका मुक्तिमा लगेर जोड्दा यस्तो समस्या भएको हो । गलत बाटोमा हिँडेपछि गन्तब्यमा पुग्ने कुरै भएन ।
आदिवासी जनजातिका लागि कति प्रदेश उपयुक्त हुन्छ ?
संख्या महत्वपूर्ण होइन । जातीहरुले पाउने अधिकार भएन भने जति प्रदेश बनाए पनि अर्थ छैन ।
अहिले चर्चामा भएका मध्ये कस्को प्रस्ताव राम्रो छ ?
राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको आफ्नै दर्शन र अवधारणा छ । प्रदेश जति भएपनि समानुृपातिक प्रतिनिधित्व नभई हुँदैन । तर सोधी हाल्नु भयो अहिले चर्चामा भएका मध्ये राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश उपयुक्त छ । त्यसपछि माओवादीको प्रस्तावलाई केही हदसम्म ठीक भन्न सकिन्छ ।
देशका विभिन्न भागमा जातीहरुवीच लडाई हुन थालेको जातीय अधिकारको विषयले गर्दा हो ?
एकदमै होइन । सबै जातीलाई अधिकार दिँदा समाज विग्रहमा जाँदैन बरु सामाजिक सदभाव बृद्धि हुन्छ । एउटा जातीले खाएको खाई गर्ने अरुले हेरेको हेर्यै बनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । जातीय मुक्ति नभई समस्याले दीर्घकालीन निकास पाउँदैन ।
शासकीय स्वरुप
राष्ट्रपतीय प्रणाली कि प्रधानमन्त्रीय ?
जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष मण्डलको हिमायती हो । तर अहिले संविधानसभा र संसदमा हाम्रो जुन पोजिसन छ त्यो हामीले चाहेको सबै कुरा पुरा गर्न प्रर्याप्त छैन । तर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जुन प्रणाली भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र फराकिलो हुने भएकाले जनजाति र दलितहरु यस्तो प्रणालीबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो उपयुक्त होला ?
२०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनको अनुभवलाई हेर्दा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट जनजाति महिला र दलितहरुको प्रतिनिधित्व भएको देखियो ।
अबको संविधान मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था होला ?
त्यसको विकल्प छैन । अहिले ४५ र ५५ प्रतिशतको विषयमा बहस भईरहेको छ । ५० ५० प्रतिशतमा सहमति बन्ने संभावना प्रबल छ ।
पिछड्याइएका समुदायले चाहे जस्तो संविधान १४ जेठ भित्र बन्न सम्भव छ ?
यसमा दुई वटा विकल्प छन् । एउटा संकटकाल घोषणा गरेर ६ महिना म्याद थप्ने । अर्को प्रदेशको संख्या तोकेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने ।
जनजाति सभासदहरुको भूमिका सन्तोषजनक भएन भन्ने छ नि ?
वाहुन क्षेत्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा भएका सभासदहरुको हक त्यस्तो हुन सक्छ । तर जनमुक्ति पार्टीले जनजातिको वीचमा जे कुरा राखेको थियो संविधानसभामा पनि त्यहि कुरा उठाईरहेको छ । मुद्दको हिसावले संविधानसभामा जनमुक्ति ठूलो र सशक्त शक्ति हो ।
अन्य पार्टीका जनजाति सभासदसँग यहाँहरुको सम्बन्ध कस्तो छ ?
पार्टी फरक भए पनि साझा मुद्दामा मिलेर जाने प्रयासमा छौं । भावानात्मक एकता बृद्धि भएको छ । पहिला जस्तो साना मसिना कुरालाई महत्व दिने गर्दैनन् ।
पार्टीको विषयमा
जनमुक्तिलाई ‘साम्प्रदायिक’ पार्टी भनेको सुनिन्थ्यो । अहिले अवस्था फरक भयो कि उस्तै छ ?
हिजो हामीलाई साम्प्रदायिक भन्नेहरु नै दश हात उफ्रेर जातीय कुरा गर्ने भएका छन् । यो उनीहरुको बाध्यता पनि हो । मुलुकको वास्तविक समस्यालाई छोडेर राजनीति चल्ने कुरा पनि भएन । अहिले सबै हाम्रै मुद्दामा हिँडीरहेका छन् ।
तँपाईहरु आफ्नो मुद्दामा अरु हिँडेको भन्नुहुन्छ । तर दुई दशकमा यो पार्टीले दुई सभासद र दुई मन्त्री मात्रै बनाउन सक्यो नि ?
माथि पनि भनीसकेको छु राजनीतिमा संख्या भन्दा मुद्दा महत्वपूर्ण हो । जनमुक्तिले जुन समुदायलाई सत्ताको मालिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ त्यो समुदाय राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा कमसचेत छन् । तर २० वर्ष पहिला र अहिले हाम्रै पार्टीमा धेरै बौद्धिक र राजनीतिक चेतले परिपक्क नेता कार्यकर्ता भरिएका छन् ।
कावासोती महाधिवेशनपछि जनमुक्तिमा विवाद बढेको हो ?
निर्वाचनमा गईसकेपछि पराजयलाई पनि स्विकार्ने आधारभूत सदासयता देखाउने आँट केही साथीहरुले गर्न सक्नु भएन । तर जनमुक्तिमा विवाद छ भन्ने गलत हो ।
महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिइएन भनिन्छ नि ?
पराजित मध्ये १७ जनालाई संघीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेका छौं । खपाङ्गीजीको सन्दर्भमा भन्न खोज्नु भएको हो भने उहाँलाई अध्यक्षपछिको वरिष्ठ पद दिन भनेकै थियौं ।
अध्यक्षले पार्टीमा तानाशाही लाद्यो भन्ने पनि सत्य होइन ?
सोह्र्रै आना असत्य हो । यहाँलाई थाहा नहुन सक्छ तर ती साथीहरुलाई राम्ररी थाहा छ चोथौ महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टी सामुहिक नेतृत्वमा गएको छ । अध्यक्षले वैठकको अध्यक्षता मात्रै गर्ने हो । मिटिङ बोलाउन पनि महासचिवसँग छलफल गर्नुपर्दछ । कसैलाई नियुक्त वा कारवाही गर्ने अधिकार पनि नभएको अध्यक्ष कसरी तानाशाही भयो ?
अध्यक्ष र खपाङ्गीवीचको व्यक्तिगत टकरावले विवाद बढेको भनिन्छ । यहाँहरुवीच सैद्धान्तिक मतभेद पनि छ भन्ने आधार के छ ?
अवश्य छ । पार्टीले अंगिकार गरेको नीति भन्दा उहाँको विचार नै फरक देखियो । पार्टीले धर्मनिरपेक्षता भनेकोमा धार्मिक स्वतन्त्रता जातीय पहिचान सहितको संघीयता भनेकोमा विकासका लागि संघीयता र संघीय गणतन्त्र भनेकोमा घुमाउरो तरिकाले संवैधानिक राजतन्त्र भन्नु व्यक्तिगत कुरा हो कि सैद्धान्तिक ?
0
0
