आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान पर्दा भित्रै कैद

संगिनी राना मगर

समाजमा व्यक्तिले म को हुं भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्दा उसले आफैले एकाङ्की परिचय दिन कठीन हुन्छ । किनभने उसको परिचय जाति समाज संस्कृति र अन्य पक्षसंग गाँसिएको हुन्छ । यी पक्षलाई अलग्याएर व्यक्तिको परिचय कायम हुन सक्दैन । त्यसै गरेर नेपालको कुनै पनि महिलाहरुको आफ्नो जाति समाज र संस्कृति विना महिला शव्द प्रयोग गर्दैमा यसले महिलाहरुको पहिचानलाई कायम गर्न सक्दैन् । महिला र पुरुष शव्द लिँगको आधारमा केटा र केटी छुट्याउने वा बुझाउने शव्द हुन । यति मात्रै कुनै व्यक्तिको परिचय दिन प्रर्याप्त कदापी छैन । कतिपय विद्धानहरुले समाजमा दुई जाति महिला र पुरुषमात्र हुन्छन भन्ने गरेका छन् । तर जातजाति भनेको उसको जाति भाषा धर्म संस्कृति र समाजसँथ गाँएिको हुन्छ जस्ालाई अलग्याएर व्यक्तिको पहिचान बन्न सक्दैन् । व्यक्तिको व्यक्तित्व निमार्णमा समाज संस्कृति र वंशजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्ने समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरुको सिद्धान्त रहेको छ ।

त्यस्तै गरि नागरिकता व्यक्तिको पहिचान होइन यो राज्यले आफ्नो नागरिक हो भनिदिएको परिचयपत्र हो । तर जातीय पहिचान उसको वंश समाज संस्कृति र अन्यपक्षसंग गासिएको हुन्छ जसलाई अलग्याउनु सकिदैन । नेपालको जातीय भौगोलिक सामाजिक भाषिक र सास्कृतिक जस्ता विविधतालाई अलग्याएर नेपालको परिचय बन्न सक्दैन । त्यस्तै गरी यहांका आदिवासी जनजातिमहिलाहरुको पहिचानलाई महिलाशव्दले मात्रै समेट्न सक्दैन । सन् १९८० को दशकपछि जन्मेको तेस्रो धारको नारीवादको मुख्य चासो महिलाहरुवीचहुने फरकपन हो । महिलाहरुको विविधतामा जोड दिनु हो ।

नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा पनि महिला मात्र शव्द प्रयोग गर्नाले यहांका महिलाहरुको पहिचानलाई समेट्न सक्दैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने महिलाशव्दको प्रयोगले सत्य र यथार्थ मर्कामा परेका पक्षका महिलाहरु क्षेत्रीय वर्गिय जातीय जो भेदभाव र दमनको यथार्थ चित्रण बोकेका छन ती महिला प्रति न्ययोचितव्यवहार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा लैंिगंक आधारमा मात्र नभएर जातीय क्षेत्रीय र वर्गिय रुपमा भेदभावमात्र होइन शोषण र दमन गरिरहेको छ । सामाजिक न्याय तथा विकासमा महिलाहरुले पाउनु पर्ने अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ । यथार्थ उदाहरण सन् १९८० देखि शुरु भएको महिलाविकास कार्यक्रमले अझसम्म यी पक्षका महिलाहरुलाई समेटन नसक्नु पनि हो । यसको मुलकारण विगतका संविधान ऐन कानून र विकासका लागी बनाएका नीतिनियम र योजनाहरु हुन । नेपलाको कुनै पनि राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा आदिवासी जनजाति दलित मधिशका महिलाहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा जिल्ला र गाविसमा संचालन भइरहेका महिला विकास कार्यक्रमबाट पाउनु पर्ने विकासका सुविधा अवसर र लाभ पाउनबाट आदिवासी जनजाति दलित र क्षेत्रीयरुपमा पछाडी पारिएका महिलाहरुलाई बन्चित गरिएकोछ । महिला विकास कार्यक्रमको योजनामा महिला मात्र लेखिएको र स्पष्टरुपमा आदिवासीजनजाति दलित मधेशी महिला नलेखिएको कारणले गर्दा यी महिलाहरु बन्चितिकरणमा परेका छन ।

जंगलमा बस्ने राउटे भोकमरीको पिडा खेप्ने वनकरीय कुण्सुडा जस्ता लोपन्मुख र अतिसिमान्तकृत जो आवजविहिनअवस्थामा रहेका छन । उनीहरुको लागि स्पष्ट योजना र नीति नभएकै कारणले गर्दा जातीय र क्षेत्रीय रुपमा पछाडी पारिएका महिलाहरुको आर्थिक शैक्षिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जस्ता आधारभु तअधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । अर्को पक्ष लैगिक क्षेत्रिय र जातीय आधारमा अतिआवश्यक पर्ने आधारभुत तथ्यांकहरु नहुनु पनि भेदभावको प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचानलाई इतिहास देखि वर्तमानसम्म राज्यसत्ताले स्वीकार गरेको छैन । यसले गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरु विकास काकार्यक्रमबाट पाउनु पर्ने अधिकारबाट बन्चितभएका छन् । जस्ले सिङ्गो नेपालका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलाहरुको मौलिक हक हित र अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ । उनीहरुलाई राज्यको मुलधारबाट पाखा पारिएकोछ । जातीय पहिचानसंग गासिएका भाषा धर्म संस्कृति मौलिक ज्ञान र सीपको विकास गर्ने्र पाउने न्यूनतम अधिकारबाट पनि बन्चित गरिएको छ ।

२०४७ सालमा बनेको संविधान र राजनैतिक पार्टीहरुले पांचप्रतिशत महिलाको लागि राखेको कोटामा पनि महिला शव्द मात्रै रहेको कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति दलित मधेशी महिलाहरुलाई निर्णय गर्ने तहबाट बन्चित गरिएको छ । महिलाका लागी तोकिएका सीटमा राजनैतिक रुपले स्थापित भइसकेका योद्धा महिलाहरुलाई नै आरक्षणमा स्थान दिएको पाइन्छ । यसले गर्दा राज्यको नीति निमार्णमा आदिवासी जनजाति दलित मधिसे र क्षेत्रीयरुपमा पछाडी परेका महिलाहरुको निर्णयक तहमा कम सहभागिता रहेको पाईन्छ । राजनैतिक रुपमा स्थापित भइसकेका महिलाा र महिला आन्दोलका नेतृहरु महिला नै भए पनि भौगोलिक र जातीयरुपले पछाडी परेका महिलाहरुको पिडा र मर्कालाई बुझ्ने र वास्तविक सवाललाई उठाउन नसक्नु आफैमा विडम्बना बनेकोछ । राजनैतिक पार्टीले यीमहिलाहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको वास्तविकता कसैको अगाडि लुकॆको छैन् । विगतका कुन ैपनि सरकारले यी महिलाहरुको समस्या र सवाललाई संासद्मा छलफलसम्म पनि गरेनन् । महिला नेतृहरुले जातीय सवालभन्दा लैंगिक सवाललाई मात्र जोड दिएर एकलजातिको राजनीतिगर्ने नीतिलाई मात्र जोड दिएका छन् । जातीय विविधता र लैिगंक विविधतालाई अझै पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम नेपाल सरकारले पारित गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समानुपातीक प्रतिनिधित्वमा महिला शव्द मात्र प्रयोग गरिएकोले यसले नेपालका आदिवासी जनजाति दलित मधेश तथा क्षेत्रीय रुपमा पछाडी परेका महिलाहरुलाई समेटन सकेको छैन् । अन्तरिम संविधान २०६३ माव्यवस्था गरिएको एक तिहाई महिला उम्मेदवार समग्र महिलाहरुको लागी भएता पनि नेपालको जातीय क्षेत्रीय र लैंगिक भेदभावका कारण पछाडी परेका महिलालाई यसले समेटन सकेको छैन । यी महिलाहरुको लागि पहिचान सहित प्रुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नु र विशेष अधिकारको व्यवस्था नभएसम्म दोस्रो जनआन्दोलनको भावना चाहाना र मर्मलाई प्रुरा गर्न सक्दैन ।

नेपालम ाविभिन्न जातिका जनसख्याको आधारमा जातीय समानुपातिक समावेशीकालागिउनीहरुको जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ लाई आधार मान्दा प्रतिशतम ानिम्नानुसार जातीय जनसंख्या देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्या २३१५१४२३ मध्ये महिलाको जनसंख्या ११६६८३१७कुल संख्यामध्ये आदिवासी जनजाति महिलाको जनसंख्या ४३१७२७७।३ रहेको पाईन्छ । जस्मा महिलाको संख्याको ५०.४५%महिलाको संख्या रहेको पाइन्छ । जातजातिको संख्याको आधारमा क्षेत्री-१७.५%(महिला ८.५५%), बाहुन १३.५% (महिला ६.५५ %) आदिवासी जनजाति-३७.५ % (महिला १८.५५%) दलित-१२.५ (महिला ६.५) र अन्य २१.५% (महिला १०.५५%) रहेको पाईन्छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावउन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले २२ अपि्रल १९९१ माबिनाशर्त अनुमोदन गरेकॊ छ । यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनगर्ने राज्यले महासन्धिलाई हुबहु लागू गर्न बाध्य हुन्छ । तसर्थ नेपालले यसका प्रत्येक व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्दछ । तर नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा उनीहरुको पहिचानलाई राज्यले नै स्वीकार गरेको छैन । त्यसकारण संविधान मै आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचान सहित समानुपातिकप्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुमा पनि अतिसिमान्तकृत अवस्थामा रहेका चेपाड पहरी बोटे दराई राजवंशीआदि र लोपोन्मुखअवस्थामा रहेका राउटे वनकरिया कुसुण्डाराजीआदि महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्था सहितउनीहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितगर्नु पर्दछ । यदी यस्तो किसिमको व्यवस्थागर्न नसकेको खण्डमा वर्तमान सरकारको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको नारामा मात्र सिमित रहनेछ ।

(राना मगर आदिबासी जनजाती महिला महासंघ अमेरिकाकी अध्यक्ष हुन)