तिलिसरा राना मगर
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री कमला रोका वाहेक कोही पनि आदिवासी जनजाति महिला छैनन् । दशक पहिलाको जनगणनालाई आधार मान्दा आदिवासी जनजातिको कुल संख्या ३७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । । यसको अर्थ आदिवासी जनजाति महिलाको कुल संख्या मोटामोटी १९ प्रतिशत हुन आउँछ । ४९ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा १९ प्रतिशत जनजाति महिलाको प्रतिनिधि कमला रोका एक्ली हुन । जबकी बाँकी ८१ प्रतिशतका लागि ४८ मन्त्री पर्न आउँछ । अर्थात २ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या बराबर १ जना मन्त्री हुन आउँछ । यो सानो उदाहरण आदिवासी जनजाति महिलाको राजनीतिक अवस्था चित्रण गर्न प्रर्याप्त छ ।
सरकारमा मात्रै होइन प्रभावशाली दलहरुमा पनि जनजाति महिलाको उपस्थिति नगन्य छ भन्दा फरक पर्दैन । जनजातिवस्तीमा लडाई गरेर ठूलो पार्टी बनेको एनेकपा माओवादीको १७५ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा आधा दर्जन आदिवासी जनजाति महिला छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर यर्थाथता त्यहि हो । एमाओवादीमा हिसिला यमी, जयपुरी घर्ति, अमृता थापा, कमला रोका, ओनसरी घर्ति र शशी श्रेष्ठ केन्द्रिय तहमा छन् । युद्धकालदेखि नै अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको मोर्चा सम्हाल्दै आएकी जयपुरी घर्ति वाहेक बाँकी सबै नेतृत्वहरु नेता पत्नी हुनु संयोग मात्रै नहुन पनि सक्छ । यमी डा. बाबुराम भट्टराई, थापा हितमान शाक्य, रोका गणेशमान पुन र श्रेष्ठ लिलामणि पोखरेल पत्नी हुन ।
सबै भन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल भनिने नेपाली काँग्रेसमा पनि जनजाति महिलाको अवस्था निकै दयनीय छ । ८५ मा मध्ये पाँच जना मात्रै जनजाति महिला केन्द्रिय सदस्य छन् । सिता गुरुङ्ग लक्ष्मी राई रत्न शेरचन मिना सुब्बा पार्वती डिसी चौधरी काँग्रेस भित्रका भाग्यमानी महिला हुन । जनजातिका लागि आरक्षित सिट भित्र पनि काँग्रेसले जनजाति महिलालाई छुट्टै आरक्षण दिएपछि बल्ल यति सदस्य आउन सफल भएको हो ।
नेकपा एमालेको ११६ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा चार जनजाति महिला छन् । साहना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य, थममाया थापा र जयन्ती राईले एमालेमा जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा प्रभावी जनजाति महिला मध्ये पार्टीमा हिसिला यमी २५ औं रत्न शेरचन ६३ औ र अष्टलक्ष्मी शाक्य ११ औं स्थानमा छन् । यसले प्रभावशाली दलहरुमा जनजाति महिलाहरु प्राय भूमिकाहिन अवस्थामा भएको स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि यो निरंकुश पाचायती व्यवस्थाको भन्दा राम्रो अवस्था पक्कै हो ।
३० वर्षे पाचायती व्यवस्थामा जम्मा दुई जनजाति महिला मन्त्री भए । दल विहीन पाचायती व्यवस्था आदिवासी जनजाति महिलाका लागि कति हानीकरक थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । २० भदौ २०३४ मा सरस्वती राई जल तथा विद्युत सहायक मन्त्री भएकी थिइन । राई १८ भदौ २०३६ मा जलस्रोत सहायकमन्त्री बनिन् । भद्राकुमारी घले २ असार २०३८ मा श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री बनेकी थिइन् । २००७ देखि २०४६ कोवीचमा घले र राई वाहेक कुनै पनि जाति महिलाले मन्त्री बन्न दिइएन ।
२०४६ देखि गणतन्त्र घोषणा हुने बेलासम्म मन्त्री बन्न पाउने जनजाति महिला साहना प्रधानले मात्रै हुन । प्रधान २४ चैत २०४६ मा गठित मन्त्री परिषदमा उद्योग र वाणिज्य मन्त्री बनेकी थिइन् भने २९ फागुन २०५३ मा वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री बनिन् । कृष्णपं्रसाद भट्टराई नैतृत्वको सरकारमा प्रधान दोस्रो मर्यादा क्रममा थिइन् । गणतन्त्र प्राप्तीपछि भने साहना प्रधान हिसिला यमी जयपुरी घर्ति ओनसरी घर्ति कमला रोका चन्दा चौधरी लगायत जनजाति महिलाहरु मन्त्री मण्डलमा पुग्न सफल भए ।
बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुर्नस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा साँसद २०५ मध्ये २ जना मात्रै निर्वाचित भएर आउन सके । त्यतिबेला काठमाडौंबाट साहना प्रधान र म्याग्दीबाट थममाया थापा मगरले निर्वाचनमा आफूलाई अब्बल सावित गरे । २०५१ को मध्यावधी निर्वाच पनि अघिल्लो निर्वाचन भन्दा पृथक रहन सकेन । साहना प्रधान र सुनसरीबाट लिला सुब्बा श्रेष्ठले जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व गरिन । यसैगरी २०५६ को निर्वाचनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहराले निर्वाचन जितिन् ।
२०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० सभासद महिला मध्ये ८ जना आदिवासी जनजाति समुदायका सभासद थिए । संविधानसभा निर्वाचन जित्नेहरुमा मणि खम्बु किराती, निरुकुमारी दर्लामी, हिसिला यमी, पार्वती थापा, लिलाकुमारी सोमै, जुनाकुमारी रोका, जयपुरी घर्ति र कुमारी मोक्तान थिए । २५ दलबाटै गरेर थप ४२ आदिवासी जनजाति महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद भए । आदिवासी जनजाति महिलाका लागि २०१५ सालको आम निर्वाचन फलदायी हुन सकेन । १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना महिलालाई निर्वाचित हुने मौका दिइएन ।
निर्वाचित र मनोनीत दुबै हिसाब आदिवासी जनजाति महिलाका लागि निरंकुश पाचायती व्यवस्था भन्दा बहुदल र बहुदल भन्दा पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था फापेको देखिन्छ । यसवीचमा रुक्मिणी चौधरी थारुकै अध्यक्षतामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच थरुहट नामको पार्टी खोलेकी छन् । नेपालको पहिलो महिला पार्टी सशक्ति नेपालको नेतृत्व पनि जनजाति समुदायकै पद्यमिनी प्रधानाङ्गले गरेकी छन् । जनजाति आधारित पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको उपाध्यक्ष मिना पन्धाक उपमहासचिव तारा थापा र स्थायी समितिमा गंगा खासु लगायत छन् । सो पार्टीबाट छियामा राई सभासद समेत रहेका छन् । बाँकी दलहरु नेपाः राष्ट्रिय पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल आदिमा पनि आदिवासी जनजाति महिलाको उपस्थिति मख्ख परेर बस्नु पर्ने जस्तो छैन । ती दलहरुमा पनि आदिवासी जनजाति पुरुषहरुकै वर्चश्व छ ।
जातीय र लैंगिक अग्राधिकार सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले केही हदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको विषयमा कुनै शंका छैन । कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सभासद बनाउनु पर्ने प्रावधान नभएकको भए सायदै संविधानसभा अहिलेको जति समावेशी हुने थियो । अर्को कुरा एमाओवादी पार्टीमा भएकको आदिवासी जनजातिको ठूलो मानवीय क्षतीले पनि महिला सहभागिताको ग्राफ बढाउन केही मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसले आरक्षण भित्र पनि महिलालाई आरक्षण दिनु अकर्को सकारात्मक पक्ष रह्यो ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई नीति निर्माण तहमा पछाडि पारिएको कुरा माथिको दृष्टान्तबाटै प्रष्ट हुन्छ । जनजाति महिलाहरु राजनीतिमा आउन नसक्नु वा आउन नदिइनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा सभासद सिता गुरुङ्ग पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीति गर्न धैरै व्यवधान भएको बताउँछिन् । एकातिर महिला हुनु त्यसमा पनि जनजाति महिलालाई राजनीति गर्न धैरै कठिन हुने उनको अनुभव छ ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक थममाया थापा मगर महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने कुसंस्कारलाई जनजाति महिला पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण ठान्छन् । परम्परादेखिका गलत चलत कुंस्कार पनि यसका बाँकी कारण भएको उनको बुझाई छ । त्यसो त जनजाति महिलाहरु आफै पनि चुनौति मोलेर राजनीतिमा आउनु पर्ने थापाको सुझाव छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाका लागि आरक्षण भित्र आरक्षण दिनुपर्दछ । अन्यथा महिलाका लागि छुट्याईको आरक्षण उच्च घरानिया महिलाको पेवा बन्न जान्छ । जुन अहिले व्यवहार भईरहेको पनि छ । काँग्रेसले पछिल्लो महाधिवेशनमा अपनाएको आरक्षणको नीतिलाई नजिर मान्दा जनजातिका लागि आरक्षित सिटमा महिला कोटा सुरक्षित हुनुपर्नेमा विमती छैन । अर्को महत्वकुरा निर्वाचन आयोगले संविधानसभामा अपनाएको महिला सहभागिताको नीतिलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । सभासद बनाउन अख्तियार गरिएको सो नीतिलाई कार्यपालिकामा पनि अपनाउन आवश्यक छ । यति भनीसक्दा जनजाति महिला सबै भन्दा पहिला आफैले अग्रसरता लिनु पर्नेमा भने कुनै शंका छैन ।
0
0
