काठमाडौँ, २४ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त बाध्यकारी व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले गत असार ८ गते दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ। परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिकहरू बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
अब कसरी पाइन्छ बैंकिङ सेवा?
सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नम्बर प्राप्त नगरेका नागरिकहरूले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातका आधारमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा पाउनेछन्। तर, वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले ‘टु च्यानल टेस्ट’ (दुई प्रणाली परीक्षण) गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
‘डेटा प्राइभेसी’ ऐन बनाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि एक अलग र स्वतन्त्र ‘डेटा संरक्षण ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। यस आदेशले नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरूको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यसअघि २०८१ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको भए तापनि चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त व्यवस्थाको म्याद सार्न बाध्य भएको थियो।
2
0
