पूर्ण बहादुर राना/२०८३ जेष्ठ १८
ब्रिटिश गोर्खा र उनीहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता (वंशजको अधिकार) संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने माग नेपालकाे संविधानमा ग्यारेन्टी गर्नकाे लागि संविधान संशोधन समितिलाई “बृटिश गाेर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता”(Continuation of Nepali Citizenship for British Gurkha) बेलायतद्वारा तयार पारिएको मागपत्र भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति काठमाडौं नेपाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं नेपालमा बुझाएका छाैं । यसका महत्त्वहरू निम्न छन् ।
१. ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति (CNCBG) युके/नेपाल र भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति मार्फत नेपाल सरकार समक्ष बुझाइएको ३ महले संशोधन सुझाव पत्र ब्रिटिश गोर्खाहरूको ऐतिहासिक योगदान र नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।
२. मुख्य माग र कानुनी आधारहरूअभियानले उठाएका र संविधानमा समेटिनुपर्ने प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:ऐतिहासिक सन्धिको सम्मान: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम गोर्खाहरू नेपाल राज्यको निर्णय र कानुनी दायित्व अन्तर्गत ब्रिटिश सैन्य सेवामा गएका हुन्। यो उनीहरूको व्यक्तिगत रोजाइ नभई ‘राज्य-प्रेरित सेवा’ हो। अझ राज्यले बाध्यता पारेको सेवा हाे । याे ‘कन्सक्रिप्शन’ (Conscription) अर्थात् ‘अनिवार्य सैनिक भर्ती’ वा ‘अनिवार्य सैन्य सेवा’ (Compulsory Military Service) हाे । ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको इतिहास र वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा राज्यले जबरजस्ती भर्ती (Forced Conscription / Levies): इतिहासमा शासकहरूले जनतालाई इच्छाविपरीत लडाइँ वा सेनामा खटाउने प्रथा चलाएकाे हाे ।
३. नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ काे दफा १० काे उपदफा (१)मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।” यसले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहने व्यवस्था गर्छ। गोर्खाहरूको हकमा यो नियम लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने भएकाले यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ।
४. संविधानको धारा १४ मा संशोधन: संविधान संशोधनको प्रक्रियामा धारा १४ मा आवश्यक उपधारा थपेर “ब्रिटिश गोर्खा र उनीहरूका सन्ततीको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने छ” भन्ने वाक्यांश थपेर संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
५. बृटिश गाेर्खा र गैर-आवासीय नेपाली (NRN)हरूलाई साेलाेडाेलाे एउटै बास्केटमा राख्नु बैमानि हाे । गाेर्खाहरू NRN भन्दा फरक पहिचान भएकाहरू हुन् । गोर्खाहरूको बेलायत बसाई नेपाल सरकारकै सहमति र २००४ को निर्णयका आधारमा भएकाले उनीहरूलाई साधारण गैर-आवासीय नेपाली सरह नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन।
६. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न सांसदहरूकाे मागमा ऐक्यबद्धता जनाईरहेका छन् । गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नागरिकता निरन्तरताका लागि सरकार र संविधान संशोधनविदहरूलाई बहसपत्र तयार पारि कार्यदलको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छाैं । बृटिश गाेर्खाका वंशजकाे नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नयाँ माग होइन । गोर्खाहरूले नयाँ नागरिकता मागेका पनि होइनन् । बरु राज्यका लागि पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप आफ्नो पुर्ख्यौली र नैसर्गिक वंशजको नागरिकताको निरन्तरता मात्र खोजेका हुन् ।