डा. विधुप्रकाश कायस्थ
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पुनः संक्रमणको मोडमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि आगामी निर्वाचनसम्मको अवधि राजनीतिक अनिश्चितता र अविश्वासले भरिएको छ। ठूला दलहरूबीच सत्ता साझेदारीको विवाद, वैचारिक अस्पष्टता, र सार्वजनिक असन्तुष्टिले देशलाई अस्थिर दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। यस्तै बेलामा, साना राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ — विशेषतः अन्तरिम सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा।
अन्तरिम सरकार कुनै दलको दीर्घकालीन शासनको आकांक्षा होइन; यो राजनीतिक संक्रमणलाई स्थिरता र विश्वासको बाटोमा लैजाने यान्त्रिक संयन्त्र हो। त्यसैले यस अवधिमा साना दलहरूले सहकार्यका माध्यमबाट राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने अवसर पाउँछन्।
१. नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ र अन्तरिम सरकारको आवश्यकता
बिसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले नयाँ गणतान्त्रिक संरचनातर्फको यात्रा सुरु गर्यो। तर पछिल्ला १५ वर्षमा करिब एक दर्जन सरकार बदलिएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास, नेतृत्वको नैतिक संकट, र जनतामाझ घट्दो विश्वासले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै प्रश्नमा परेको छ।
बिसं २०८२ सालको संविधान संशोधन विवाद, संसद विघटन, र जनतामा देखिएको ‘Gen Z’ आन्दोलनले राजनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार केवल राजनीतिक विकल्प होइन, बरु संविधानिक संक्रमण र राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्य माध्यम हो।
२. साना दलहरूको अवस्था र प्रभाव
नेपालमा हाल १०० भन्दा बढी दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू छन्, तर विघटित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित साना दलहरूको संख्या करिब एक दर्जनजति मात्र हो — जस्तै जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा नेपाल, समाजवादी दलहरू, आदि।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा र तत्कालिन सकारहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका र नेपालका लागि बहुजातिय लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास अति उत्तम हुने तर्कको पैरवी गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी समेतका सानादलहरूलाई निर्वाचनमा एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सहित तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको अंकुश लगाएर संसदमा उपस्थितिबाट बंचित गराइयो। यो थ्रेसहोल्डको अंकुश संविधानमा उल्लेख गरिएका धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेश, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म बिपरित छ। हाल देखिएको संवैधानिक र राजनैतिक गतिरोधका निकासका लागि २०४६ साल देखि निरन्तर सहअस्तित्वसहितको समावेशी लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत रहदै प्रत्येक निर्वाचनमा सहभागी हुदै आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जस्ता बहीष्करणमा पारिएका दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा दलिय चरीत्रको अपरिहार्यतालाई निरन्तरता दिन वर्तमान अन्तरिम सरकारमा यी दलहरूको उपस्थिति फलदायी हुन सक्छ। यी दलहरूको निर्वाचन शक्ति सीमित भए पनि तिनको क्षेत्रीय, जातीय, वा विचारधारात्मक प्रभाव भने ठूला दलहरूले समेत नकार्न सक्ने खालको छैन।
साना दलहरूले राजनीतिक नैतिकता र प्रणाली सुधारका मुद्दा उठाउँदै आएका छन् — जस्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्ष, वा संघीयताको पुनर्समीक्षा। यी विषयहरू अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक बहसका केन्द्र हुन्।
३. किन सहयोग गर्न सकिन्छ — कारणहरूको विश्लेषण
क) राष्ट्रिय स्थिरताका लागि सामूहिक दायित्व
अन्तरिम सरकारको पहिलो उद्देश्य नै देशलाई राजनीतिक स्थिरतामा फर्काउनु हो। साना दलहरूले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् — ‘राजनीति राष्ट्रका लागि हो, पदका लागि होइन’ भन्ने सन्देश दिन।
यदि साना दलहरूले मिलेर अन्तरिम सरकारलाई समर्थन गर्छन् भने, तिनीहरू राष्ट्रको पुनःसंरचनामा जिम्मेवार पक्षको रूपमा देखिन सक्छन्।
ख) राजनीतिक सन्देश र विश्वसनीयता निर्माण
ठूला दलहरूमा जनविश्वास घटिरहेको बेलामा साना दलहरूका लागि विश्वसनीयताको राजनीति गर्न ठूलो अवसर छ। अन्तरिम सरकारलाई निरपेक्षता र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु नै नयाँ मतदाता पुस्तामा (विशेषतः Gen Z र मिलेनियल्समा) सन्देश पुर्याउने उपाय हो।
ग) आगामी निर्वाचनमा रणनीतिक लाभ
अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्ने दलहरूले आगामी निर्वाचनमा नैतिक लाभ पाउँछन्। जनताले यस्ता दललाई “जिम्मेवार र राष्ट्रिय सोच भएका” भनेर मूल्याङ्कन गर्छन्। साथै, अन्तरिम सरकारभित्रका नीति–निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका पाउनु पनि सम्भव हुन्छ।
घ) नीति र प्रणाली सुधारमा प्रभाव
अन्तरिम सरकारले प्रायः निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र प्रशासनिक सुधारका नीति बनाउँछ। साना दलहरूले आफ्ना दीर्घकालीन एजेन्डा — जस्तै संघीय पुनर्समीक्षा, स्थानीय स्वायत्तता, वा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समान अवसर — यी सुधार प्रक्रियामा समावेश गराउन सक्ने मौका पाउँछन्।
४. कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ — सम्भावित उपायहरू
क) नीति–संवाद र सहमति निर्माण
साना दलहरूले ठूला दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा होइन, संवादको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राष्ट्रका मूल विषयमा साझा कार्यसूची तय गरी अन्तरिम सरकारका नीतिगत निर्णयमा सुझाव दिन सकिन्छ — जस्तै निर्वाचन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासन नीति।
ख) संयुक्त कार्य–समिति गठन
अन्तरिम सरकारभित्र साना दलहरूको प्रतिनिधित्व सानो भए पनि, उनीहरूले संयुक्त परामर्श समिति वा नीति सुझाव परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्छन्। यसले सरकारका निर्णयहरूलाई समावेशी र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ।
ग) नागरिक–सम्पर्क र निगरानी भूमिका
साना दलहरूले जनस्तरसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै सरकारको कार्यशैलीमा लोक निगरानी (Public Oversight) को भूमिका खेल्न सक्छन्। अन्तरिम सरकारप्रति समर्थन जनाउँदै पनि, आवश्यक आलोचना र सुझावमार्फत सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।
घ) क्षेत्रीय मुद्दा र आवाज सशक्त बनाउने माध्यम
अन्तरिम सरकारले सबै क्षेत्रीय असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न खोज्नेछ। साना दलहरूले आफ्ना क्षेत्रीय, जातीय, वा भाषिक समुदायका मुद्दा सो अवसरमा उजागर गर्न सक्नेछन् — राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने दिशामा।
५. सहयोगका सम्भावित चुनौतीहरू
क) ठूला दलहरूको अहंकार र प्रभाव
अन्तरिम सरकारमा ठूला दलहरूले ‘साना दलहरूको आवाज’ लाई गौण ठान्ने सम्भावना रहन्छ। यसले सहयोगात्मक वातावरण कमजोर बनाउन सक्छ।
ख) वैचारिक असंगति
साना दलहरूबीच पनि विचार, नीति, र दृष्टिकोणमा भिन्नता हुन्छ। एकै स्वरमा नीति सिफारिस गर्न कठिन हुन सक्छ।
ग) जनअपेक्षाको दवाव
साना दलहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल भए भने उनीहरूको विश्वसनीयता घट्न सक्छ। विशेषतः, अन्तरिम सरकारको असफलता साना दलहरूलाई उपेक्षा गरिएको पनि दोषको रूपमा आउन सक्छ।
६. भविष्यतर्फको बाटो : सहकार्य र उत्तरदायित्वको नयाँ संस्कृति
नेपालको लोकतन्त्र अझै परिपक्व बन्न बाँकी छ। अन्तरिम सरकार स्थापनाको क्रममा साना दलहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिए भने, यसले भविष्यका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्माउँछ।
- साना दलहरूले राज्य सुधारका दीर्घकालीन एजेन्डा अघि सार्न सक्छन्।
- ठूला दलहरूलाई उत्तरदायित्वमा बाँध्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन्।
- र सर्वोपरी, जनतामा “राजनीति केवल सत्ताको खेल होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व हो” भन्ने सन्देश दिन सक्छन्।
निष्कर्ष
नेपाल अहिले पुनः राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील चरणमा छ। संविधानिक अराजकता, ठूला दलहरूको आपसी अविश्वास, र जनस्तरको असन्तुष्टिका बीच अन्तरिम सरकार स्थापनाको आवश्यकता केवल औपचारिक होइन, राष्ट्रको स्थिरतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
यस अवस्थामा साना राजनीतिक दलहरूले यदि नीतिगत रूपमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्छन् भने, त्यो केवल सरकारलाई स्थिर बनाउने कार्य होइन — सार्वजनिक आस्था र लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको प्रारम्भ हुनेछ।
नेपालको लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न ठूला दलहरूको जिम्मेवारी जति छ, साना दलहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै निर्णायक हुनेछ। सहकार्य, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्व — यही तीन सिद्धान्तमा आधारित साना दलहरूको योगदानले नेपालको राजनीतिक भविष्य नयाँ दिशातर्फ मोड्न सक्छ।
डा.कायस्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ
3
0
