लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका विषयक एक दिने राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्ता विषय प्रकृतिसँग जोडिएको भन्दै गम्भीर र वैज्ञानिक छलफलमार्फत कानुनी संरचना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल, इनक्लुसिभ फोरम नेपालको संयुक्त आयोजना र ‘फ्रेन्ड्स फर एभर’ (नीति संवाद तथा अनुसन्धानका लागि सांसदहरूको समूह) को सहकार्यमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
आयोजक संस्थाहरूका अनुसार सङ्घीय सांसदहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा संवेदनशील बनाउने, संवादद्वारा समझदारी अभिवृद्धि गर्ने र कानुनी संरचना निर्माणमा सांसदहरूको सक्रियता बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा सांसदहरूले समाजमा देखिने विकृति रोक्न, स्वास्थ्य र आर्थिक असर नपर्ने गरी कानुनी मापदण्डहरू निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्राकृतिक रूपमा जन्मिएका व्यक्तिहरूका अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यो विषय व्यक्तिको दोष नभई प्रकृतिसँग सम्बन्धित भएको बताउँदै, “प्राकृतिक हिसाबले जन्मिएको मानवलाई मानवताको आधारमा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा म पनि छु,” भनिन्। उनले समिति स्तरमा आवश्यक समन्वय र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
शिक्षा समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरेको उल्लेख गर्दै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाज संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। “दैवी शक्ति होइन, प्राकृतिक रूपमा हुर्किएका व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्छ,” उनले भने।
समावेशी मञ्चकी अध्यक्ष बद्री पुनले पहिचानको नाममा नक्कली हाबी हुँदा सक्कलीहरूको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको बताए। तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका पुनले, “नक्कलीलाई आउट गरी सक्कलीलाई इन गरिदिनुहोस्,” भन्ने आग्रह सांसदहरूलाई गरे।
लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले समुदायका लागि लेखिएका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा पीडा भएको बताइन्। उनले महिलाको नाममा नागरिकता लिएको आफ्नो उदाहरण सुनाउँदै, “हामीजस्ता महिलालाई स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने?” भन्ने प्रश्न गरिन्। नागरिकतामा देखिएको अन्योल अन्त्य गरी पहुँच आधारित नीति होइन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानुन बनाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा संविधान सभाका पूर्वसदस्य सुनिल बाबु पन्तले पश्चिमेली विचार र पूर्वीय दृष्टिकोणबीचको भिन्नता औँल्याउँदै लैङ्गिक पहिचानको नाममा भइरहेको सेक्स चेन्जको प्रवृत्ति अप्राकृतिक र विकृत भएको टिप्पणी गरे। “लिङ्ग नकाटीकन पनि महिलाको नागरिकता लिएका छन्,” भन्दै उनले आत्मनिर्णयको नाममा ६–६ महिनामा जेन्डर चेन्ज गर्नुपर्ने मागले भद्रगोल ल्याउने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा आइसकेको जानकारी दिइन। “दुई ठुला देशको बीचमा नबसेको भए यति कम्प्लिकेटेड हुँदैनथ्यो,” उनले भनिन्। पहिचानका विषयमा खुला छलफल हुन नसकेको उनको गुनासो थियो।
नागरिक अभियन्ता दिनेश सापकोटाले पहिचान दिने विषयलाई मानसिक अनुभूति र सामाजिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, “जे हो, त्यसैमा बाँच्छौँ भन्ने आत्मस्वीकृति महत्त्वपूर्ण हो।” राजनीतिक दलहरू समुदायको मुद्दामा बेइमान देखिएको उनको आरोप थियो।
महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्रविलाश पौडेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क वैज्ञानिक आधारमा नआएको स्वीकार गरे। समाजको पूर्वाग्रह र पहुँचको अभावले नागरिकता, रोजगारी र आरक्षणमा समुदाय वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै, “सत्य तथ्याङ्क आउन जनचेतना र सहभागिताको खाँचो छ,“ उनले भने।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउने विषय कानुन आयोगसम्म पुगे पनि आयोगले फिर्ता पठाएको जानकारी गराए। उनले कानुनी अड्चनका बाबजुद समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनी आधार तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
संवादका क्रममा सांसददेखि नागरिक अभियन्तासम्मले अधिकार, पहिचान र कानुनी संरचना विषयमा गम्भीर विमर्श प्रस्तुत गर्दै, नीति निर्माणमा समुदायको सीधा सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे। कार्यक्रमले अधिकारको बहसलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा सहभागीहरूले व्यक्त गरे।
1
0
