गोविन्द छन्त्याल
आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतले पहिचानको मुद्दा उठाउँदा ‘साम्प्रदायिक’ र ‘जातीवादी’ जस्ता पगरी गुठाईदिने बाहुन क्षेत्रीहरु पछिल्लो समयमा आफै जातीय संगठनहरु खोलेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि बन्द हडतालसम्मका गतिविधि सचालन गरिरहेका छन् । राज्यका हरेक संयन्त्रहरुदेखि राजनीतिक दल गैरसरकारी संस्थाहरुमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी आधिपत्य जमाउँदै आएका बाहुन र क्षेत्रीहरुले समेत वाहुन समाज नेपाल क्षेत्री राष्ट्रिय महासंघ खस क्षेत्री समाज लगायतको नाममा बन्द हड्ताल चक्काजाम जस्ता गतिविधिहरु साचालन गर्नुले नेपालमा अहिले पहिचानुमुखी राजनीतिको लहर सशक्त रुपमा उठेको कुरा पुष्टि गर्दछ ।
जातीय आन्दोलन
जातीय र प्रान्तीय समूहहरुद्वारा गरिएको राज्यको प्रतिरोध नौलो कुरा होइन । सन् १७७० र १९७९ को बीचमा राज्य विरुद्ध जातीय र प्रान्तीय प्रकृतिका कम्तीमा पनि दुई दर्जन भन्दा बढी विद्रोहहरु भएको देखिन्छ तीमध्ये धेरै पूर्वी नेपालका राई र लिम्बू जातिको अग्रसरतामा गरिएका थिए । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिलेका दशकहरुमा राज्यले हिन्दू जातका संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति बनाउन खोजेको थियो । राजतन्त्रमा केन्द्रित यस संस्कृतिले हिन्दू धर्म नेपाली भाषा र निश्चित पहिरन दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लाई प्रवद्र्धन गरेको थियो ।
सन् १९९० मा पचायत व्यवस्थाको अन्त्य र संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएबाट जातीय मागहरुका लागि संवैधानिक ढोका खुल्यो । प्रजातान्त्रिक संविधानले नेपालको विविधतालाई केही हदसम्म भए पनि औपचारिक तवरमा स्वीकार गरेपछि यो संस्कृति भत्कन सुरु गर् यो । संविधानले औपचारिक तवरमा जातीय धार्मिक र भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर् यो । जहाँसम्म राष्ट्रिय ुपहिचानुको कुरा हो त्यो अपरिवर्तनीय रह्यो । नेपाल एकात्मक हिन्दू राजतन्त्र नै रहिरह्यो र कामकाजी भाषाका रुपमा नेपाली भाषालाई नै कायम राखियो । केही संस्थागत सुधारहरु भएता पनि संरक्षणवादको आधारशिला हटेन र उच्च जात भनाउँदाका सम्भ्रान्तहरुको प्रभुत्व भने घटेन बरु बढ्यो । सन् १९९० को दशकमा जातीय संघसंस्थाहरुको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भयो र सन् १९९० मा खोलिएको नेपाल जनजाति महासंघ हुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रभावशाली संगठनका रुपमा अघिल्तिर आयो । भाषिक अधिकारबाहेक विकेन्द्रीकरण धर्म निरपेक्षता आदिवासी जातीय समूहहरुका लागि राजनीतिक स्वायत्तता राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागसहित महासंघले थालेको नयाँ आन्दोलनले पाचायत कालमा रहेका विभिन्न जातीय संस्थाहरुभन्दा आफूलाई भिन्न रुपमा प्रस्तुत गर् यो ।
नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थाल्नुअघि सन् १९९५ मा नै ‘ऐतिहासिक जनयुद्धको पहिलो योजना’ दस्ताबेजमा जातीय स्वशासनलाई स्वीकार्दै सरकार विरुद्ध सन् १९९६ मा माओवादीले विद्रोह सुरु गर् यो र सन् २००० मा पार्टीले देव गुरुङको नेतृत्वमा जातीय विषय हेर्ने छुट्टै विभाग खोल्यो जसअन्तर्गत विभिन्न जातीय मोर्चाहरु गठन भए । जनजाति आन्दोलनका अगुवा डा। कृष्ण भट्टचनले भने झैं जातीय मोर्चाहरु गठनसँगै जनयुद्ध आगो सल्किएसरी देशभर ज्यामितीय अनुपातमा सल्कियो जुन जातीय असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्नका लागि जातीय मागहरुको समर्थन नगरी माओवादीहरुलाई सुखै थिएन । जसले गर्दा जातीय माग र जनयुद्ध पर्यावाची जस्ता भए ।
पहिचानको राजनीति र संघीयता
नेपालमा संघीयताको बहस जात\जाति र प्रान्तीय ‘पहिचान’का आधारमा भइरहेको राजनीतिक र आर्थिक उपेक्षाविरुद्धको लडाइँसित अभिभाज्य रुपमा जोडिएको छ । संघीयता ‘पहिचान’को राजनीतिसित प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले बाहुन-क्षेत्री वृत्तबाट जातीय आधारमा बन्ने प्रदेशको विपक्षमा आवाजहरु बेलाबखत उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी जातीय आरक्षण र संघीय पुनस्रंरचना भएको खण्डमा आफू टुट्टामा परिएला भनी धेरै बाहुन-क्षत्री डराएका छन् । तर पनि संघीयताप्रतिको संगठित विरोध भने सीमित र विशृङ्खलित छ । जातीय र क्षेत्रीय समूहका नाममा प्रदेश बनाउने कुरामा आफूले देखाएको अरुचिलाई मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसले त्याग्न सक्यो भने नयाँ बन्ने संविधानबाट नेपालको सांस्कृतिक विविधताले महत्वपूर्ण प्रतिकात्मक मान्यता पाएको ठहरिनेछ । त्यसमा भाषिक अधिकार र प्रशासन तथा सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गर्न सकिएको खण्डमा त्यो जातीय र क्षेत्रीय समूहहरुको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ दूरगामी कदम हुनेछ ।
एकातिर राज्य पुनस्रंरचना र संघीयता ुपहिचानुसित मात्र जोडिएर सीमित छैन यसले अठारौं शताब्दीदेखि रहँदै आएको र घोक्याइएको खोक्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई पुनर्परिभाषित गर्छ र आज नेपाल नामले चिनिने भूभागमाथि अठारौं शताब्दीमा भएको विजयलाई ुएकिकरणु भनेर परिभाषित गर्ने राज्य निर्देशित इतिहासलाई उल्टाइदिन्छ । भने अर्कोतिर जातीय प्रदेशका लागि भइरहेको दबाब सरकार र प्रशासनमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने चाहनासँग मात्रै जोडिएको छैन नेपाल जातीय र सांस्कृतिक दृष्टिले भिन्न रहेका समूहहरु मिलेर बनेको राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुसित पनि गाँसिएको छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य र सन् २००६ मा शान्ति प्रकि्रयाको थालनी भएपछि आपुनो भूमिका बढ्ने आशा अल्पसङ्ख्यकहरुमा एक पटक फेरि जागेको छ । पहिलेदेखि स्थापित राष्ट्रिय ‘पहिचान’को पुनर्परिभाषा गरिने कुरबाट सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका सम्भ्रान्त वर्गलाई डर लाग्नु अनौठो होइन । राज्य कति विभेदकारी छ र राज्यप्रति अल्पसङ्ख्यकहरुमा कति असन्तुष्टि छ भन्ने कुराको हेक्का धेरैलाई छैन । विविधतालाई स्वीकार गर्दा जातीय आधारमा संगठित हुन लागेको नेपालमा आफू विरुद्ध भेदभाव होला भनी यी सम्भ्रान्तहरु डराएका छन् । तथापि संविधान लेख्ने र राज्य पुनस्रंरचना गर्ने बेलामा देखा परेका राजनीतिक चुनौतिहरु मूलतः विविधताको सही व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीयता र स्थायी शान्ति स्थापना असफल भएमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा राज्य स्वयम्ले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ ।
नेपालमा खुलमखुला भेदभाव हुने गरेको र त्यसले काननी मान्यता समेत पाएको इतिहास छ जुन कुरा सन् १८५४ को मुलुकी ऐनले नेपालको जनसङ्ख्यालाई कानुनी तवरमै बेग्लाबेग्लै जातहरुमा विभाजित गरेको र सो मुलुकी ऐन सन् १९५१ मा राणा शासनको पतन नहुँदासम्मै लागू रहेको कुराले प्रमाणित गर्दछ । आज पनि नेपाली समाजमा तिनै पुराना कुरा र पूर्वाग्रहरु व्याप्त छन् । रक्सी खाएर झगडा गर्ने र परेमा खुकुरी निकाल्ने भनेर शासक बाहुन-क्षत्रीबाट कथित रुपमा चिनाइएका आदिवासी\जनजाति समूहका मानिसहरु सेनाको तल्लो तहमा भर्ती हुनचाहिँ योग्य मानिन्छन् तर शिक्षा पाउन र माथ्लो तहको सरकारी जागिर पाउन समर्थ मानिदैनन् । यस्तो किसिमको पूर्वाग्रहले चोट होइन अपमान पुर् याउँछ । त्यसैगरी नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिने तराई मूलका कुनै मधेसी समुदायको नागरिकले आवश्यक कागजात दुरुस्त हुँदा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन हप्ता त के महिनौं कुर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यही मधेसीको पहाडिया अनुहारको छिमेकीले भने आजको भोलि नै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ किनकि ऊ हेर्दा नै ‘नेपाली’ देखिन्छ रे । जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु कथित उच्च जातका मानिसहरुले राजनीति र प्रशासनमा गर्ने गरेको भेदभाव नै पार्टीभन्दा जाति ठूलो ठानेर पहिचान मुखी कार्यमा केन्द्रित हुनु परेको मुख्य कारण ठान्छन् ।
को के चाहन्छन् ?
चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा नै एक मात्र संघीयताको खुलेरै विरोध गर्ने पार्टी हो । तर यतिका विधि जातीय भाषिक सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा संघीयता विरुद्धको मागको कुनै तुक र दम भने छैन र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव पार्ने देखिदैन । क्षेत्री समाज नेपालको गठन प्रा। दिलबहादुर क्षेत्रीद्वारा सन् १९९६\९७ मा भएको देखिन्छ । एकैचोटि सन् २००९ देखि यो संगठनको कि्रयाशीलता बढ्न गयो । क्षेत्री समाजको भनाइअनुसार यो संगठन संघीयताको विरोधी होइन तर पहिचानमा आधारित संघीयताको भने विरोध गर्दछ र क्षेत्री समाजले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा परेका लेखहरुमा पहिचानको राजनीतिको कडा आलोचना गरिएको छ । त्यसको विपरित युवराज कार्कीद्वारा नेतृत्व गरिएको खस क्षेत्री एकता समाजचाहिँ जातीय संघीयताको पक्षमा रहेको छ र क्षत्रीहरुलाई आदिवासीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने तथा विभिन्न जातिको समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग खस समाजले अघि सारेको छ । क्षत्री समाजका नेताहरु भने क्षत्रीहरुका लागि आदिवासीको मान्यता दिनुपर्ने माग राखेकामा खस समाजको आलोचना गर्दछन् । जातीय राजनीतिले द्वण्द्व निम्त्याउँछ र जातीय संगठन खोल्न नमिल्दो कुरा भनेर नठाक्ने बाहुनहरु आफै अस्तित्व रक्षाको लागि भन्दै ब्राह्मणका नाममा संगठन खोल्न तल्लिन छन् । प्रा। नारायणप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको बाहुन समाज नेपाल २१ भदौ २०६७ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनु त्यसैको उपज हो । वाहुन समाज नेपालले आरक्षणको समेत विरोध गर्ने कुरा भेदभावरहित समाज र समावेशी लोकतन्त्र राज्य निर्माण विरुद्धको अभिव्यक्ति भएको कुरा बाहुनहरु स्वयम् स्वीकार्छन् । यी संगठनहरु भविष्यमा हुने परिवर्तनहरुबारे मानिसमा रहेको संशय र अन्योलको फाइदा लिने प्रयासमा छन् । पछिल्लो समायमा संघीयता र जातीय संघीयता विरुद्धको मोर्चामा काठमाडौंका राजनीतिक र बौद्धिक ठानिएका वृत्तको समर्थन हुनुका साथै नेका र एमालेका केही नेता तथा दृष्टि र जनआस्था साप्ताहिक अखबारहरुका सम्पादकहरुसमेत पर्दछन् ।
झिल्का उठाउने समुदायहरु
संघीयताप्रतिको आम जनआंकाक्षा पूरा हुन नसक्दा त्यसबाट एकदमै ठूलो खतरा आउन सक्दछ । संघीयताउपरको वचनबद्धताबाट पूरै मुन्टो बटार्न सकिने अवस्था छैन । जातीय र क्षत्रीय हक अधिकारका लागि लड्नेहरु सशंकित भएको अवस्थामा पहिचानको राजनीति र संघीयतालाई अझ बढी आलटाल गर्ने कामलाई आदिवासी जनजाति मधेसी दलित समुदायले पहिलेको वचनबद्धताबाट विमुख हुने बहानाका रुपमा हेर्नेछन् र देशव्यापी विरोधको लहर उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रशासनिक र सरकारी निकायहरुमा समानुपातिक वितरण प्रणली लागू गर्ने नीतिले सुरु-सुरुमा केही विरोध निम्त्याउन सक्ने भए तापनि आखिरमा समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप चल्दा त्यस्तो विरोधको कुनै दम रहने छैन । पूर्वको लिम्बुवानदेखि किराँत\खम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात र सुदुर पश्चिमका खसहरुसम्म मात्रका जनता होइन नातावाद कृपावाद र संरक्षणवादबाट विमुख पारिएका बाहुन-क्षत्री समुदायका मानिसहरुसमेत सिङ्गो बाहुन-क्षत्री समुदायकै बदनाम गर्दै राजनीति र राज्यका हरेक निकायहरुमा प्रभुत्व जमाइरहने भनेर राज्यसरकारको प्रतिरोधमा उत्रने सम्भावनालाई पन्छाउन कति पनि सकिदैन ।
पहिचानको राजनीतिलाई राज्यले बलजपुती दबाउने नीति लिएमा त्यो झनै भड्कनेछ र बलियो र संगठित हुँदै आएको विशेषतः आदिवासी जनजाति मधेसीका सज्जालले विद्रोहतिर लैजाने कुरालाई नकार्न सकिदैन । संविधान लेखनको प्रकि्रयाबाट संघीय संरचना आउने कुरामा जातीय र प्रान्तीय आन्दोलनकारीहरुको विश्वास घट्दै गएकाले ती बहिष्कृत समुदायकाहरुले चाहिँ आफूलाई अब गर्नुपर्ने संघर्षका लागि तयार पार्न थालेका छन् । जातीय पहिचान अझै दह्रो हुने र यसको राजनीतिकरण पनि त्यति नै बलियो हुँदै जाने कुरा लगभग निश्चित छ ।
0
0
