(उत्तराखण्ड प्रदेश सन् १७९०—१८१६) सत्रौं र अठारौं शताब्दीको हाराहारीमा उत्तराखण्ड प्रदेशको स्थानीय समाजमा व्यापक अशिक्षा, अज्ञानता, अन्ध विश्वास, रुढिवादिता तथा कुरितीहरु फैलिएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा उनिहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, मुल्य मान्यता, आस्था, विश्वास तथा मनोवैज्ञानिक धारणाहरु पनि विकसित भएको थियो । तत्कालीन प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, आस्था, विश्वास तथा मनोवैज्ञानिक धारणाहरुको प्ररिप्रेक्ष्यमा सम्भवतः गोरखा न्यायिक प्रणाली वा न्याय व्यवस्थाको अवधारणाहरु पनि स्थापित भएको थियो भनेर केहीले अनुमान गर्दछन् । न्याय प्रणालीको अवधारणाः गोरखालीहरुको आगमन हुनु भन्दा पहिले कुमाऊं राज्यमा स्थानीय जनताको सम्पूर्ण मुद्दा मामिला, झै—झगडा हेर्ने, कारवाही गर्ने तथा अन्तिम न्यायिक फैसला गर्ने अधिकारहरु राजा, राजवंश तथा राजघरानामा सिमित हुन्थ्यो । अतः न्यायिक शासन व्यवस्थाको सम्पूर्ण प्रकृयाहरु राजदरवार, राजमहल, राज भवनबाट कार्यान्वयन तथा संचालन हुने परिपाटी थियो । गोरखालीहरुको कुमाऊं राज्यमा आगमन भए पछि उनिहरुले पुरानो केन्द्रित न्याय प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरे । सो अनुसार सवभन्दा पहिले (क) एउटा छुट्टैै तथा स्वतन्त्र न्याय पद्धति वा न्याय प्रणालीको अवधारणा विकसित गरे । (ख) केन्द्रित न्याय पद्धतिलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरे ।
पहिलो अदालत भवनः गोरखा शासन प्रशासनले पहिलो पटक कुमाऊ राज्यको तत्कालीन राजधानी अलमोडाको निकट नैथड भन्ने ठाउँमा गोरखा अदालत भवनको निर्माण ग¥यो । सो अदालत भवन अलमोडाको प्रसिद्ध गोरखा किल्लाको परिसरमा थियो । यसै अदालत भवनबाट कुमाऊ, गढवाल र देहरादुन राज्यहरुमा गोरखा न्याय प्रणाली एवं न्याय व्यवस्थाको संचालन तथा कार्यान्वयन हुने गर्दथ्यो । आज भोली सो अदालत भवन भग्नावशेष अवस्थामा छ । पहिलो मगर थरको बिचारी अर्थात न्यायधीशः सन् १८०४ को हाराहारीमा कुमाऊ तथा गढवाल राज्यहरुमा सुब्बा अर्थात गवर्नर सेना नायक रणजोर सिंह थापा थिए । उनले राज्यको न्यायिक प्रणाली र ब्यवस्थापनलाई हेर्न पहिलो पटक एकजना “बिचारी” तथा उनका सहयोगी एकजना डिठ्ठा दर्जाका सहायक बिचारी पदहरुको सिर्जना गरेका थिए । राजा पृथ्वी नारायण शाहको दिव्यपदेशमा उल्ल्ेखित “अदालतमा मगर जांची बिचारी थप्नु” भन्ने उपदेशबाट प्रेरित भएर कुमाऊ राज्यमा पहिलो बिचारी अर्थात न्यायधीस पदमा आदीबासी जनजातीका मगर थरका एकजना बुढाथोकीको नियूक्ति गरेका थिए । उनी सल्यान प्रदेशका निवासी थिए । तर उनको नाम खुल्न सकेन । अवकाश पाए पछि उनि घरजम गरेर अलमोडामा नै बसोबास गरेका थिए भनिन्छ ।
बिचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार ःगम्भीर प्रकृतिका देवानी, फौजदारी आदीका मुद्दा मामिला हेर्न, व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तिम निर्णय दिने अधिकारहरु बिचारी अर्थात न्यायधीसमा निहित हुन्थ्यो । बिचारीलाई आवश्यक पर्ने कानुनी सरसल्लाह दिनका लागि एउटा “कानुनी सभा” को पनि गठन गरिइएको थियो । उक्त कानुन विज्ञहरुको कानुनी सभा आज भोलीको “न्याय परिषद” वा “बेन्च” जस्तै मिल्दो जुल्दो थियो भनेर भनिन्छ । त्यस समयमा उत्तराखण्ड प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, विभिन्नता तथा विषमता थियो । अतः न्यायिक सेवालाई गाऊँघरको दैलो दैलो सम्म पु¥याउन गोरखा न्यायिक प्रणाली वा व्यवस्थाको अवधारणालाई विकेन्द्रित गरिइएको थियो । अर्थात न्यायिक अधिकारहरु राज्यको प्रशासनिक सङ्गठनहरुमा वाडफाँड गरिइएको थियो । सो अनुसार राज्य वा प्रदेशको हरेक प्रशासनिक इकाईहरुमा प्रशासकहरुलाई आ—आफ्ना क्षेत्रमा मुद्दामाािला हेर्ने, व्यवस्थापन गर्ने तथा फैसला गर्ने न्यायिक अधिकारहरु बिचारी अर्थात न्यायधीसले प्रत्यायोजित गरेका थिए । फलस्वरुप राज्य वा प्रदेशका प्रशासक सुब्बा तथा नायब सुब्बालाई केही मुद्दा मामिला हेर्ने र व्यवस्थापन गर्नका साथै फैसला समेत गर्ने अधिकार बिचारीले तोकिदिएको थियो । यसै क्रममा राज्यका सैनिक अधिकारी, सेनापति तथा सेना नायकहरुलाई आ—आफ्ना क्षेत्र भित्रका केही मुद्दा मामिला, झै झगडा आदी हेर्ने, कारवाही गर्ने तथा फैसला आदी गर्ने गराउने अधिकार कानुनी रुपमा प्राप्त थियो । तर केही अपवादहरु छाडेर सेना नायक, सेनापति र सैनिक अधिकारीहरु मुद्दा मामिला हेर्ने र फैसला गर्ने प्रकृयामा धेरै कम संलग्न हुन्थ्ये । कारण उनीहरुलाई अधिकांश समय सुरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा तथा युद्ध भूमिमा बिताउनु पर्दथ्यो । स्थानीय स्तरमाः वास्तवमा कुमाऊ राज्यका पुर्व राजा र राजवंशको कार्यकालमा चंद राजा सोम चंदले कुमाऊ राज्यमा ग्राम पंचायतको जग बसालेका थिए । यसरी स्थानीय सरकारको गठन गरेका थिए । सोही ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, गाऊंका कमीणो र सयाणो (स्थानीय ईकाइका कर्मचारी)हरु समेतलाई बिचारी (न्यायधीश)ले स्थानीय स्तरका न्यायिक अधिकारहरु प्रत्यायोजित गरेका थिए । गाउंmलेहरुका आ—आपसका झै—झगडा, सानातिना मुद्दा मामिला हेर्ने, वादी प्रतिवादीहरुको बीचमा सके सम्म मेलमिलाप गर्ने गराउने तथा आवश्यक परेमा न्यायिक फैसला (दण्ड सजाय) समेत गर्ने कानुनी अधिकारहरु उनिहरुले पाएका थिए । यी अभ्यासहरु पुर्व राजवंश एवं राजाहरुको पालामा पनि थियो । तर पहिलो पटक ससक्त रुपमा गाऊंघरको दैलो दैलो सम्म गोरखा न्याय प्रणालीले न्याय सेवा पु¥याएको थियो भनेर भनिन्छ ।
गोरखा न्यायिक प्रकृयाः सरसर्ती हेर्दा गोरखा न्याय व्यवस्था वा प्रकृयाहरु सनातन धर्मका केही आस्था र विश्वास संग जोडिइएको थियो । कारण गोरखा न्याय प्रकृया वा न्यायिक कारवाही शुरु हुनु भन्दा पहिले प्रायः हरेक वादी प्रतिवादी, संदिग्ध अपराधी तथा साक्षीहरुले “बिचारी” अर्थात न्यायधीश समक्ष किरिया खानु पर्द थियो । हिन्दु धर्मको पवित्र एवं धार्मिक ग्रन्थ महाभारतको पुराण खण्ड (हरिवंशको पोथी) लाई साक्षी मानेर सपथ वा किरिया खानु पर्द थियो । “म जे भन्छु साँचो भन्छु ।” शपथ लिनेः त्यस समयको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा शपथ लिने “किरिया खाने” वा “किरिया खुवाउने” प्रकृया र चलनको जनमानसमा मनोवैज्ञानिक महत्व थियो । यस परिपाटी प्रति आस्था वा विश्वास थियो । उनिहरुको सोचाईमा न्याय देवीको समक्ष उपस्थित भएमा वा किरिया खाएमा संदिग्ध अपराधी दोषी वा निर्दोषी हुन छुट्टिन्छ भन्ने यो आम धारणा थियो । एक प्रकारको सामाजिक विश्वास थियो । यसै सन्दर्भमा त्यस समयमा नेपालको गाउंंघरमा पनि “तावाँ र तुलसीको पात” लाई छोएर संदिग्ध अपराधीलाई किरिया खुवाउने चलन थियो । आज भोली पनि कुमाऊ र गढवालका दुर्गम स्थलहरुमा कतै कतै दोषी वा निर्दोषी छुट्ट्याउनका लागि संदिग्ध अपराधीलाई न्याय देवीको मन्दिरमा लैजाने चलन छ । तर आधुनिकताको वेगमा यो चलन विस्तारै विस्तारै लोप हुंदै गइरहेको छ । दण्ड सजायको विधिः गोरखालीहरुको न्याय व्यवस्था तथा न्याय प्रणालीमा चार प्रकारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिइएको थियो ।
(१) शारिरिक दण्ड सजाय (२) आर्थिक दण्ड सजाय (ब्लड मनी) (३) निर्वासन र देश निकाला (४) गौ हत्या र देश द्रोहको अपराध प्रमाणित भएमा प्राण दण्ड दिने सजायको व्यवस्था थियो । अग्निपरिक्षाः दण्ड सजाय दिनु भन्दा पहिले अपराध प्रमाणित गर्नु पर्द थियो । संदिग्ध अपराधीको अपराध बारेमा सत्य तथ्य वा अपराधको प्रमाण जुटाउन अपराधको प्रकृति हेरी संदिग्ध अपराधीले अग्निपरिक्षा दिनु पर्द थियो । सो परिक्षालाई गोरखा न्याय पद्धतिले दिव्य वा दैविक परिक्षा भन्ने गरेका थिए । भारतीय इतिहासकार बद्रीदत्ता पाण्डेले आफ्नो पुस्तक “कुमाऊको इतिहास”मा धेरै प्रकारका दिव्य वा दैविक परिक्षाको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । सो मध्ये केहीको नामावली यस प्रकार छ । १) गोला दीप ( दिव्या) : यस परिक्षणमा संदिग्ध अपराधीले तातो वा रातो फलामको टुक्रा समातेर हिड्नु पर्दथ्यो । सो तातो वा रातो फलामले हात पोल्यो वा फोका उठायो भने उ अपराधी ठहरिन्थ्यो । तथा सजाय भोग्नु पर्दथियो । केही गरि हात पोलेन भने वा फोका वा घाउ भएन भने निर्दोष ठहरिन्थ्यो । २) तराजु दीपः संदिग्ध आराधीलाई पहिलो दिनमा ढुङ्गा, रोडाबाट जोख्ने चलन थियो । एक वा दुई दिन पछि सोही संदिग्ध अपराधीलाई त्यही ढुङ्गा रोडाबाट जोख्ने गरिन्थ्यो । केही गरि संदिग्ध अपराधीको तौलमा फरक प¥यो अर्थात तौल घट्यो बढ्यो भने उ दोषी ठहरिन्थ्यो । साथै दण्ड सजाय भोग्नु पर्द थियो । ३) कढाई दीपः (दिव्य) : यस परिक्षण अन्तर्गत संदिग्ध अपराधीलाई उमालेको तातो तेलमा आफ्नो हात डुबाउनु पर्दथ्यो । उमालेको तातो तेलबाट हातमा फोका उठ्यो वा हात पोल्यो भन्ने उ दोषी ठहरिन्थ्यो । केही भएन भन्ने निर्दोष ठहरिन्थ्यो । यसै क्रममा अङ्ग्ेज लेखक एवं प्रशासक ट्रेलले पनि आफ्नो दस्तावेजमा गोरखा न्याय पद्धति अन्तर्गतका विभिन्न परिक्षणहरुको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । जस्तो ४) तीरका दीप (दिव्य)ः अपराधीलाई जलाशयमा डुबाएर परिक्षा लिने पनि चलन थियो । ५) विषपान गराउने पनि चलन थियो । बिषपान गरेर पनि जििवत रह्यो भने निर्दोष ठहरिन्थ्यो । ६) मन्दिरमा लगेर पनि संदिग्ध अपराधीको परिक्षण गर्ने चलन थियो । दैविक कोप भयो भने अपराधी ठहरिन्थ्यो । साथै दण्ड सजाय भोग्नु पर्द थियो । यी परिक्षणहरु सबै संदिग्ध अपराधीहरु मथि लागु हुंदैन थियो । जुन संदिग्ध अपराधीहरुको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन्दैनथ्यो, गवाही दिनेहरुको बीचमा आपसमा परस्पर बिरोधी जाहेरी हुन्थ्यो, प्रमाण हुन्दैनथ्यो वा संदिग्ध अपराधी प्रति शंका हुन्थ्यो उनीहरुको मात्र उपरोक्त अग्नि परिक्षा हुन्थ्यो जसलाई दीप वा दिव्य भनेर भनिन्थ्यो । वास्तवमा गोरखालीहरुको दिव्य, दीप वा दैविक परिक्षणहरु सामाजिक नियंत्रणका माध्यमको रुपमा उपयोग गरिएको थियो । अपराधी समुहमा यो परिक्षणहरुले एक प्रकारको त्रास वा भय उत्पन्न गर्ने गर्द थियो । सके सम्म अपराध गर्दै नगर्नु गरिहाल्यो भने पनि कुनै अवस्थामा नदोहराउनु जस्तो सन्देश प्रवाह गरेको थियो भन्ने कतिपयले अनुमान गरेको पाईन्छ । हुन सक्छ यस्तै परिक्षणहरुको प्रचार भएर कुमाऊमा सामाजिक अपराध घटेको थियो ।
गोरखा राजस्व प्रणाली र कर टैक्स नीतिः
कुमाऊ, गढवाल, देहरादुनमा गोरखालीहरुको शासन पद्धति विधिवत स्थापना भए पछि उनीहरुले आफ् शासन व्यवस्थाको लक्ष्य एवं उद्देस्यहरु यस प्रकार निर्धारण गरेका थिए । सो अनुसार सवभन्दा पहिले १) ती राज्यहरुमा शान्ती, सुरक्षा तथा सुशासन स्थापित गर्नु गराउनु थियो । २) आन्तरिक अराजकता, द्वन्द, अशान्ती तथा बाह्य आक्रमण हिंसा आदीलाई निष्कृय एवं अवरुद्ध गर्न गराउनु ।३) स्थानीय जनताको आधारभुत आवश्यकताहरुको परिपूर्ती गरेर राहत प्रदान गर्नु गराउनु थियो । ४) सदियौं देखिको ऐतिहासिक, पुरात्वतिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु जस्तै मठ मन्दिर, देवालय, धार्मिक स्थल, विश्रामघर आदीको सरक्षंण, सम्वद्र्धन गर्नु थियो । ५) आवश्यकता अनुसार नयाँ मठ मन्दिरहरुको निर्माण गर्नु थियो । ६) यातायात, कृषि र संचार आदीको विकाश गर्नु गराउनु पनि थियो । वस्तवमा काठमाण्डौं राजदरवारले पनि शुरुमा यस्तै प्रकारको काम कर्तव्य आदेश पत्र (टर्म एण्ड रिफ्रेन्स) गोरखाली पलटनलाई कुमाऊ राज्यमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि पठाएको थियो । सोही आदेश पत्र (टर्म एण्ड रिफ्रेन्स) अनुसार गोरखा प्रशासनले आफ्नो रणनीति तयार पारेका थिए ।
कार्यान्वयन पक्षः कुमाऊ, गढवाल तथा देहरादुनमा उपरोक्त लक्ष्य वा प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन गोरखा प्रशासनलाई पर्याप्त धनराशीको आवश्यकता थियो । तर गोरखालीहरुको आगमन हुनु भन्दा पहिले नै राजकीय कोष खाली भैसकेको थियो । पुर्व राजा, राजदरवारिया तथा दीवानहरुले आ—आफ्नो निजि स्वार्थका लागि राजकीय कोषको जम्मा धन रकम हिनामिना गरि सकेका थिए । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन गोरखा राजस्व प्रशासनले कर, टैक्स तथा राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्ने तथा पहिले भन्दा बढि करको दर रेट निर्धारित गर्ने बाध्यता थियो । गोरखाली प्रशासकहरुलाई राजकीय कोष बृद्धि गर्न गराउन यस बाहेक अरु कुनै उपाय थिएन । ईष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको जस्तै व्यापार आदी गर्न गराउन गोरखा प्रशासनलाई सम्भव थिएन । चंद राजवंशका शासकहरुको कर नीतिः अंग्रेज लेखक र प्रकाशक अटिक्सनका अनुसार गोरखा शासन भन्दा पहिले चंद राजाहरुले “छत्तिस रकम र बत्तिस कलम” अन्र्तगत जम्मा ३६ वटा राजकर, टैक्स वा राजस्वहरु स्थानीय जनताहरु माथि लागु गरेका थिए । सो मध्ये केहीको नाम यस प्रकार छ । १) घडियालोः अर्थात राजाहरुको घोडाहरुका व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च उठाउनेका लागि राजस्व कर । २) कुकरयालोः राजाको कुकुरको लागि उठाउने कर । ३) भुडकियाः राजाको घोडाहरुको रेखदेख गर्ने सईशको खचको लागि उठाउने कर । ४) बाजनियाः राजदरवारमा नाचगान गरेर मनोरञ्जन गर्नका लागि राजनर्तकीहरुको खर्च उठाउने कर । ५) स्यूकः राजाको नजराना । ६) भेटः राजकुमारको नजराना । ७) राखियाः रक्षा बन्धनको पर्वमा उठाउने कर । ८) मांगा करः राजाले प्रजा संग माग्ने कर । ९) कटकः फौजको खर्चको लागि उठाउने कर आदी (बद्रिदत्त पाण्डे “कुमाऊका इतिहास, अलमोडा बुक डिपो, १९३८, पृष्ठ ३७०) गोरखा शासनकालमा प्रचलित केही कर वा टैक्सः १) पुगाडी कर (भूमि कर): गोरखा शासनकालमा खेती योग्य सम्पुर्ण जग्गा जमीनको उर्वरा वा उत्पादन क्षमताको आधारमा बर्गिकरण गरे । त्यस पछि मुल्यांकन गरेर उर्वरा वा उत्पादन क्षमताको आधारमा भूमिकर निर्धारण गरे । जसलाई स्थानीय भाषामा पुगाडी कर भनिन्थ्यो । यस पद्धतिबाट कम उर्वरा वा उत्पादन क्षमता भएको जमीन वा जग्गाको धनी (मालिक) लाई तुलनात्मक रुपमा कम भूमिकर तिर्नु पर्दथ्यो । २) पुगारी कर (जग्गा पास गर्दाका दस्तुरः जग्गा जमिन क्रय बिक्रय वा बेच बिखन गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन फीस दस्तुर वा टैक्स पनि उर्वरा क्षमताको आधारमा निर्धारित हुने चलन श्रु भयो । पुगाडी र पुगारी कर दुवैको वैज्ञानिक आधारमा थियो भनेर भनिन्छ । ३) मागा कर (प्रत्येक वर्ष युवाहरुलाई लाग्ने १ रुपैया कर । जस्को उद्देस्य राष्ट्रको सुरक्षा वा रक्षाको लागि युवाहरुको संलग्नता छ भन्ने भावना सिर्जना गर्नु गराउनु थियो । ४) सोन्या (उपहार) करः गोरखाली कर्मचारीहरुलाई चाँडपर्व, उत्सव जस्तो दशैं तिहार मनाउनुका लागि वर्षमा एक पटक स्थानीय करदाताहरुले उपहार दिने चलन थियो । पुर्व राजाहरुको पालीमा पनि यो व्यवस्था थियो । स्थानीय करदाताहरुले आ—आफ्नो क्षेत्रमा वा गाऊंघरमा राँगो, भैसी, बाख्रा आदी संकलन गरेर राज्य, प्रशासन वा सेनालाई उपहार दिने चलन गोरखा शासनकालमा थियो । स्थानीय करदाता, जनता तथा गोरखा कर्मचारीहरुको बीचमा सोन्या कर वा उपहारको माध्यमबाट सौहार्दपूर्ण सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको पाईन्छ । सोन्या करमा नगद रकम भन्दा पनि घरपालुवा पशुको रुपमा दिनु पर्द थियो । ५) टानकर वा तानकरः उत्तराखण्ड प्रदेशको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही उद्यमी आदीबासी जनजाती समुदायले घरेलु पशुहरुको रौं बाट न्यानो, गर्म, मुलायम तथा बहुमुल्य लुगाहरु तानबाट कपडा बुन्ने गर्दथिए । उत्पादन गर्ने गदथिए । सो न्यानो एवं गर्म लुगाहरु भेट, चीन र बेलायत सम्म निर्यात गरिन्थ्यो । सो लुगा उत्पादनकर्ता उद्यमीहरु संग उत्पादनको आधारमा राजस्व संकलन गर्ने चलन गोरखा शासनकालमा थियो । यो पुरानो राजवंशको परिपाटीको अनुकरण थियो । ६) रहता करः आफ्नो जन्मभूमि, गाऊंघर वा पहाडको घर परित्याग गरेर कुमाऊ गढवालका कतिपय परिवारहरु बसाई सरेर दक्षिण तर्फको तराई वा अन्य शहरहरुमा बसोबास गर्ने प्रवृति बढ्दं गएको थियो । यसरी आफ्नो गाऊंघरको जग्गा जमीनहरु बाँझो हुने स्थितीमा पुग्न थालेको थियो । स्थानीय परिवारको उक्त बसाई सराईको प्रवृतिलाई निरुत्साहित पार्न गोरखा राजस्व व्यवस्थाले “रहता कर” लागु गरेको थियो । सो अनुसार आफ्नो गाऊंघर र जन्मभूमि परित्याग गरेर अन्यत्र जाने परिवारलाई रहता कर तिर्नु पर्द थियो । केही कर रकम वा टैक्स नतिरिकन बसाई सराई गरेर अन्य ठाउंमा बसोबास गर्न पाईदैन थियो । यस प्रकारको कर वा राजस्व व्यवस्थाले गर्दा युवाहरु आफ्नै गाऊंघरमा केही उद्यम गर्ने वा खेतीपाती, फलपूmल, पशुपालन तथा जडीबुटी आदीका क्षेत्रमा केही गर्न गराउन प्रोत्साहित हुन थाले । आजभोली पनि कुमाऊ गढवालका दुर्गम भेगका केही स्थानीय परिवार अन्यत्र बसाई सर्न लालायित रहन्छ भनेर भनिन्छ । अन्य कर वा टैक्सः गोरखा शासन पद्धतिका केही अन्य राजस्व वा कर टैक्सको नाम यस प्रकारको छ । बहताकरः लुकाएको सम्पति माथी कर, घ्यू करः घरेलु पशु पालनको व्यापार गर्ने मालिकबाट उठाउने कर, दफ्तरी कर अर्थात राजस्व उठाउने कर्मचारीहरुको तलव भत्ताका लागि उठाउने कर आदी । उपरोक्त करहरुबाट उठेको रकमहरुबाट गोरखा प्रशासनले राजकीय कोषको आम्दानी वा जम्मा रकमहरु बढाउने प्रयास गरेका थिए । जाँच कमिसनः समय समयमा काठमाण्डौंको राजदरवारले स्थलगत जाँच कमिसन पठाएर कुमाऊ, गढवाल तथा देहरादुनको आय व्यय, खर्च आम्दानीको हिसाब किताब लेखा परिक्षण वा जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गोरखा शासन पद्धतिमा थियो । त्यस्तै नियमित रुपमा राज्य सरकारले आफ्नो आय व्यय, आम्दानी खर्चको विवरण आदी काठमाण्डौको राजदरवारमा जाहेर गर्ने ।गराउने प्रचलन थियो । बाटो घाटोको कठिनता र आकस्मिक घटनाहरुले सो प्रचलनमा ढिलो चाँडो हुनु स्वभाविक नै थियो । भारतीय इतिहासकार बद्रीदत्त पाण्डेले आफ्नो पुस्तक “कुमाऊको इतिहास” पाना नं. ४२६ मा पनि “कमिशन” को कुरा उल्लेख गरेका छन् । “गोरखा सरकारका कब्जा कुमाऊ मे हो गया, तो एक जाँच कमिशन काठमाण्डु से आया । उसने गाऊको हैसियत देखकर रकम ठहराई” । वास्तवमा गोरखालीहरु पर्वतीय युद्ध कलामा मात्र निपुण थिएन । व्यवस्थापनमा पनि उतिकै शिपालु थिए भनेर भन्न सकिन्छ ।
2
0
