डा. विधुप्रकाश कायस्थ
नेपालमा हालको परिस्थितिमा कुनै पनि परियोजना भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन। काठमाडौं उपत्यकामा पानीको सुविधा पुर्याउनका लागि शुरू गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको लोभका कारण समस्यामा परेको छ।
मनसुनको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा बारम्बार बाढीको प्रकोप देखिन्छ। यद्यपि उपत्यका डुबानमा परे पनि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट नियमित पानी आपूर्ति ठप्प भइ घरायसी पानीका धाराहरू सुक्छन्। अधिकारीहरूले यसलाई वर्षा समयमा आयोजना स्थलमा अत्यधिक ढुंगा र माटोको जमावटको कारण बताउँदै आएका छन्। तर यो समस्या बाहिरी कारण भन्दा गहिरो छ—तीन दशक लामो यो परियोजना भ्रष्टाचारका लागि अयोग्य भएको छ।
मेलम्ची आयोजना, जुन काठमाडौंको दीर्घकालीन पानी अभावलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको थियो, अहिले अव्यवस्थितता, भ्रष्टाचार, र असफलताका प्रतीक बनेको छ। २००० को शुरुतिर यसको भव्य योजनासहितको आरम्भ भए तापनि यो ठेक्कापट्टा विवाद र प्रशासनिक असफलताका कारण जटिल अवस्थामा पुग्यो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचारका आरोपले घेरिएको छ। यसलाई शुरुमा काठमाडौंको पानी अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको थियो, तर आर्थिक अनियमितताका कारण ढिलाइ र लागतमा वृध्दि भएको छ। अनुसन्धानले निर्माणको लागि छुटाइएको रकम जालसाजी मार्फत निकालिएको प्रमाणित गर्यो। निरास जनताको आक्रोश बढायो।
सुरूमा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको यो परियोजना सुस्त प्रगतिका कारण प्रारम्भिक अवरोधमा परेको थियो। जनता पानीको अभावबाट पीडित भइरहेका बेला सरकारले ठेक्का रद्द गरी परियोजना अनिश्चिततामा डालिदियो।
२०१३ मा, परियोजनाको पुनः निर्माणका लागि इटालियन कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो। तर, यसमा पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको श्रृंखला रोकिएन। ठेकेदारलाई कानूनी प्रोटोकल नपढी अवैध भुक्तानी गरिएको रिपोर्टहरू बाहिर आए, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान पुर्यायो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव र अन्य अधिकारीहरूलाई समेत समेटेर भ्रष्टाचारको नेटवर्क पत्ता लगायो। गहिरो सुशासन त्रुटिहरू र निरीक्षणको कमी यस प्रकरणमा स्पष्ट भयो।
ढिलाइ र लागतको वृद्धि हुँदा, सार्वजनिक आक्रोश चरममा पुग्यो। काठमाडौंमा दैनिक लाखौं लिटर पानी आपूर्तिको योजना भएको आयोजना अब कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता र असफलताका प्रतीक बनेको छ। बासिन्दा निराश छन्, र सरकारको निरन्तर असफलताले उनीहरूको विश्वसनीयता घटाएको छ।
मेलम्ची परियोजनाको विफलता पूर्वाधार क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जोखिमको गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। यो कडा नियामक निरीक्षण, पारदर्शी सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थापन, र प्रत्येक कार्यान्वयन चरणमा जवाफदेहीताको आवश्यकता जोड दिन्छ। यी सुरक्षा कवचहरू बिना, महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग अनिवार्य रूपमा हुन्छ।
सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित गर्न र भविष्यका परियोजनाहरूको दक्षता सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक ईच्छाशक्ति अनिवार्य छ। मात्र सुशासन सुधार र पारदर्शितामा प्रतिबद्धतासँगै नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र नागरिकलाई समान सेवा प्रदान गर्न सक्छ। तर, देशको चौतर्फी बिकास र सुशासनको लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति नेपालमा मृगतृष्णा बनेको छ।
मेलम्ची परियोजनाको आरम्भ राम्रो उद्देश्यका साथ भएको थियो, तर यसको विलम्बित यात्रा परियोजना व्यवस्थापनमा प्रणालीगत असफलताको चित्रण गर्छ। यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै, अनुकूल पूर्वाधार संरचना सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी अनियमितता भएको आरोपमा तीन पूर्वसचिवसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नाम समावेश छ। आयोगका अनुसार, यी व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई सरकारी स्रोतबाट अनियमित भुक्तानी गरेको आरोप लागेको छ, जसमा ८९ करोडदेखि ४१ करोडसम्मको नोक्सान भएको बताइएको छ।
मेलम्ची परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर २०१३ जुलाईमा इटालियन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो, तर सन्तोषजनक प्रगति नभएका कारण २०१९ जनवरीमा ठेक्का रद्द गरिएको थियो। अर्को कम्पनीले बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मा लिए पनि, २०२१ जूनमा परियोजना बाढीको प्रभावमा परेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इटालियन ठेकेदारलाई अवैध भुक्तानीहरू प्राप्त गरेको आरोप लगाएको छ। अग्रिम भुक्तानीहरू पछिको भुक्तानीबाट सही तरिकामा कटौती नगरिएका कारण राज्यलाई घाटा भएको छ। यी अवैध भुक्तानीहरूमा रु. ११ करोड ९१ लाख रहेको बताइएको छ। ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेर असुली गर्न नसकिएको आरोप पनि छ। साथै, अस्थायी भुक्तानीबाट रु. १० करोड असुली नगरीएको र आवश्यक स्वीकृति बिना गरिएको भुक्तानी र अधुरो कामका लागि पूर्ण भुक्तानी गर्नाले थप घाटा भएको छ।
समग्रमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी आर्थिक अनियमितता र अव्यवस्थाको आरोपहरूमा केन्द्रित छ, जसले नेपालमा भइरहेका अनगिन्ती भ्रष्टाचारका घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ।
(डा. कायस्थ बरिस्ठ राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ)
2
0
