संविधासभाको दोस्रो पटक म्याद सकिन एक महिना भन्दा पनि कम समय हुँदा काँग्रेसले ल्याएको सात प्रदेश सहितको प्रस्तावमा आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशीहरुले कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । डा. हर्क गुरुङ्ग बहस श्रृखंलामा उपस्थित स्रोत व्यक्तिको रुपमा उपस्थित काँग्रेस नेता नरहरी आचार्यले सहभागीहरुले उठाएको एउटा प्रश्नको पनि तार्किक उत्तर दिन सकेनन् । जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र (सिड्स)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वालकृष्ण माबुहाङ्गले सहजीकरण गरेका थिए ।
सात प्रदेशको विरोध गरेर काँग्रेसलाई प्रताडित नबनाउनुस्-नरहरी आचार्य
यो अवधारणा पारित भयो भने नेवारले सबैभन्दा पहिला आगो बाल्छ-मल्ल के सुन्दर
सात प्रदेशको अवधारणा नै गलत-डा. ओम गुरुङ्ग
सात प्रदेशमा वाहुनले मात्रै गोल गर्नसक्छ-गंगा महरा
काँग्रेसको सात प्रदेशबारे डा. महेन्द्र लावतीको टिप्पणी पढ्न क्लिक गर्नुहोस् ।
काँग्रेसको ७ प्रदेश सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज
तस्विरहरु: गोविन्द छन्त्यालसिड्स
नरहरी आचार्य
नेता, नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसको राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी सात प्रदेशको अवधारणा नयाँ होइन । राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा १५ महिना पहिला बुझाएको अवधारणा यहि थियो । तर पहिलेको प्रदेशमा एउटा प्रदेश भने थपिएको छ । थपिएको राजधानी प्रदेश बाँकी ६ प्रदेश भन्दा भिन्न हुन्छ । राजधानी प्रदेश केन्द्र शासित हुनुपर्दछ ।
राज्य पुर्नसंरचना समितिमा एमाओवादी र एमाले लगायतका दलहरुले पक्षमा मतदान गरेपछि १४ प्रदेशको अवधारणा पारित भएको हो । त्यति बेला ६ प्रदेशको अवधारणा अल्पमतमा परेको थियो । १४ प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्नेहरुले नै त्यसमा संशोधन हालेका छन् । ६ वटा फरक मत त एमाओवादीका सभासदले नै हालेका छन् ।
आइएलओ महासन्धि १६९ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिने भन्ने कुरामा काँग्रेसको सहमति छैन । लोकतन्त्रमा कसैलाई अग्राधिकार दिनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धामा जसले जित्छ उसैले शासन चलाउन पाउनु पर्छ । जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु हुँदैन । पहिचानको आधारमा प्रदेश माग्ने सबैलाई दिन सकिदैन । तशर्थ पनि जातीय प्रदेशलाई संघीयताको मुल आधार मान्नु गलत हुन्छ ।
काँग्रेसको ७ मध्ये ६ प्रदेश क्षेत्री वाहुनको बहुमत मिलाएर बनाएको भन्ने कुरा गलत होइन । तर समितिबाट प्रस्तावित १४ मध्ये ११ प्रदेशमा पनि क्षेत्री वाहुनकै वाहुल्यता छ । काँग्रेस अहिले पनि राज्य पुर्नसंरचना आयोगको पक्षमै छ । आयोग नबनाउने हो भने आयोग सम्बन्धी प्रावधान संविधानबाट हटाउनु पर्दछ ।
एमाओवादी जस्तो ठूलो पार्टीको अवधारणा त समितिबाट पारित हुन सकेन भने काँग्रेसको अवधारणा पारित हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो मात्रै होइन कुनै पनि पार्टीको अवधारणा जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित सत्य जस्तै हो । हाम्रो अवधारणा पनि अन्तिम होइन यसमा छलफल गरेर जान सकिन्छ । हाम्रै पार्टीमा पनि सात प्रदेशको अवधारणाको विपक्षमा उभिने साथीहरु छन् । काँग्रेसमा संघीयता विरोधीहरु पनि छन् । अन्य पार्टीमा पनि नभएका होइनन् । काँग्रेसमा म भन्दा धेरै कन्जरभेटिभ धारणा बोक्नेहरु पनि छन् ।
हाम्रो प्रदेशलाई एकाँकी र असान्दिर्भक भन्नेहरुको भनाई नै एकाँकी छैन भन्ने आधार के हो । राज्यपुर्नसंरचना आयोग संघीयताको विरोधमा काम गर्नलाई मात्रै पक्कै होइन । आआफ्ना अडानमा बसेका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पनि हो । तँपाईहरुले धेरै प्रशंसा गरेका पार्टीको हालत पनि हामीले देखेका छौ । सात प्रदेशको विरोध गरेर काँग्रेसलाई धेरै प्रताडित नबनाउनुहोस ।
सबैभन्दा पहिला नेवारले आगो बाल्नेछ-मल्ल के सुन्दर
आदिवासी जनजाति र दलितले बुझेको लोकतन्त्र र काँग्रेसले भन्दै आएको लोकतन्त्र एउटै होइन रहेछ । किनभने उसको लोकतन्त्रको परिभाषाले राज्यद्वारा पिछड्याइएका समुदायलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेको कतै देखिएन । नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, वहुधार्िर्मक मुलुक जहाँ पहिचानकै आधारमा विभेद भएको छ त्यस्तो देशमा काँग्रेसले भनेको लोकतन्त्रले काम गर्दैन । बलियोले निर्धामाथि संधै राज्य गर्ने काँग्रेसी लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको होइन ।
नेपाली जनतालाई चाहिएको समावेशी लोकतन्त्र हो । काँग्रेसलाई बलियोले कमजोरलाई पेल्ने लोकतन्त्र चाहिएको हो भने त वाहुन र क्षेत्रीले मात्रै राज्य गरे भईहाल्यो नि । किन भने संख्याको हिसाबले उनीहरुकै जाति ठूलो छ ।
काँग्रेसको ७ प्रदेश पास भयो भने सबैभन्दा पहिला नेवारले आगो बाल्नेछ । त्यसको नेतृत्व कुनैवाद वा सिद्धान्तले होइन नेवार समुदायले गर्नेछ । जहाँ सबै नेवार, नेवार भएर सडकमा आउनेछ ।
नरहरी आचार्यजीले भने जस्तो केन्द्र शासित राजधानी प्रदेश हामीलाई कुनै हालतमा स्विकार्य छैन । केन्द्र शासित प्रदेश प्यारो लाग्छ भने नरहरीजीले तनहुँमा लगे हुन्छ ।
सात प्रदेशको अवधारणा नै गलत-डा. ओम गुरुङ्ग
१४ प्रदेशका सानातिना कमजोरी औंल्याएर काँग्रेसको प्रस्ताव राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रम हो । वास्तवमा ७ प्रदेशको अवधारणा सान्दर्भिक छँदै छैन । यो अवधारणा ल्याउनु नै गलत हो । बहुमतलाई लोकतन्त्र ठान्नु पुरातनवादी सोच हो । विश्वका धेरे लोकतान्त्रिक देशमा अग्राधिकार दिइएका छन् । राज्यले विगतदेखि गरेको विभेदको क्षतीपूर्ति स्वरुप उनीहरुले अग्राधिकार पाउनै पर्दछ ।
काँग्रेसमा भएका वाहुनहरुको अवधारणा हो- बुद्ध छिरिङ्ग मोक्तान
नरहरी आचार्यलाई मैले प्रगतीशिल नेता मानेको थिएँ । तर सात प्रदेशको अवधारणा हेरेपछि सबै भन्दा पुरातनवादी रहेछ भन्ने बुँझे । काँग्रेसले जे सोचेको छ त्यो जनताको आकाँक्षा भन्दा धेरै पुरानो छ । त्यसले आजको। जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
सात प्रदेशको अवधारणा काँग्रेसमा भएका वाहुनहरुको अवधारणा हुनुपर्दछ । त्यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीहरुको अवधारणा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । ती समुदायको भोट चाहिन्छ भन्ने कुरा काँग्रेसले विसे्रको छैन होला ।
पहिचान हामी लागि ‘गर कि मर’ हो- डा. संग्राम सिँ लामा
जनजातिहरु गर कि मर को अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले पहचानको मुद्दा छाड्नु भनेको मर्नु भन्दा पनि ठूलो विषय हो । काँग्रेसले जनताको समस्यालाई बुझ्न सकेको छैन । उसको सात प्रदेशको प्रस्ताव पारित भयो काँग्रेस सबैभन्दा सानो मध्येबाट दोस्रो सानो पार्टी पुग्ने निश्चित छ । काँग्रेसले अघि सारको सात प्रदेशका नाम चाँहि के रहेछ ? ठूला दलका ठूला नेताहरु संघीयता नदिने पक्षमा पुगेका छन् भनिन्छ यो सत्य हो कि होइन ?
राज्यपुर्नसंरचना आयोग निरर्थक-केडी मिश्र
६०१ जनाको सभासद टोलीमा पनि १०१ जाती नसमेटिनु दुखद पक्ष हो । काँग्रेस भने जस्तो राज्यपुर्नसंरचना आयोगको कुनै औचित्य छैन । आयोग आवश्यक नै थियो भने संविधानसभा चुनाव सकिएको ४० महिनासम्म काँग्रेस के हेरेको बसेको थियो । संघीयताको विषयमा विज्ञहरुको राय लिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन तर आयोग चाँहिदैन ।
वाहुनले मात्रै गोल गर्ने अवधारणा- गंगा महरा
जनजाति, दलित, मुस्लिमलाई भातृसंगठनमा काम गराएर वाहुनहरु पार्टी नेतृत्वमा बसीरहेका छन् । काँग्रेसको सात प्रदेशबाट वाहुनहरुले मात्रै गोल गर्न सक्छन् । बाँकी जातीका खेलाडीहरु मैदान प्रवेश गर्नै पाउँदैनन् ।
जनजातिलाई १४८८ वर्ष लाग्छ -भीम राईक्षेत्री वाहुन र जनजातिहरुको अवस्थामा धेरै भिन्नता छ । वाहुन क्षेत्री सरह पुग्न उनीहरुलाई १४८८ वर्ष लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पनि समावेशीताको सिद्धान्त नमान्नु धेरै दुखद कुरा हो ।
सार्मथ्यको कुरा विषयान्तरका लागि – संजय शेरचन
प्रदेश निर्माणको सन्दर्भमा सामाथ्र्यको कुरा गर्नु भनेको विषयान्तर गर्ने षडयन्त्र मात्रै हो । देश ठूलो हुँदैमा धनी र शक्तिशाली हुने भए नेपाल भन्दा साना मुलुकहरु किन हामी भन्दा बलिया र धनी छन त । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अग्राधिकार आवश्यक मात्रै होइन सम्भव पनि छ ।
0
0
