प्राकृतिक श्रोत साधन व्यवस्थापन र साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार आदिवासी जनजाति र सरोकारवालाको भूमिका

पूर्ण बहादुर राना

असाेज २७, २०८०

नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ(निडा)को आयोजना, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा संघको साझेदारी र पवन्का फण्डको सहयोगमा प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार, आदिवासी जनजाति र सरोकारवालाको भूमिक विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम निडाकाे अध्यक्ष खडक सारू मगरको अध्यक्षतामा काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले प्रस्तुत गरेका थिए । लिम्बूले अमेरिकी आदिवासी प्रमुख सिएटलकाे पत्रकाे बारेमा ब्याख्या गरेका थिए । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले वासिङ्टन डिसिबाट अमेरिकी आदिवासी प्रमुख सिएटललाई तिम्रो जमिन हामीलाई बेच भनेर पत्र लेखेका थिए । । तर आदिवासी प्रमुख सिएटलले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई लामाे पत्रकाे जवाफ लेखेर पठाउँछ । त्याे पत्रकाे जवाफनै एउटा विषय वस्तु (Landmark) बन्याे । जसले वातावरण न्याय सम्बन्धि कानूनमा सुरूवातकाे काेशेढुङ्गा(Milestone) हाे भन्ने देखिन्छ । उनले जमिनकाे बारेमा कुरा गरेका छन् । उनले चिठीमा भनेका छन् याे पृथ्वीकाे जति पनि भागहरू छन् त्याे सबै पवित्र हाे । मेराे जनताको अनुभव र अभ्यासमा त्यहाँ भएका प्रत्येक रूख, प्रत्येक फुल, प्रत्येक डाँडाहरू, प्रत्येक कित पतंग सबै मेराे अनुभवमा छ भनेर उल्लेख गरेका छन् । चिफ सिएटलले तपाईंले जुन किन्ने कुरा गर्नुभयो त्याे प्रकृति बेच्ने हामीसँग अख्तियारी छैन भनेर भनेका थिए । १५० वर्ष अगाडी गरिएको यहि पत्रकारको आधारमा ईण्डीयाकाे सचितानन्द पाण्डे विरूद्ध वेस्ट बेङ्गाल अफ ईण्डीयाकाे मुद्दामा रिफर गरिएको थियाे ।

आदिवासीकाे अधिकारलाई हेर्न जरुरी छ । र कसरी यसलाई लिएकाे छ र कसरी याे आएको छ भन्ने पृष्ठभूमि वातावरण संरक्षण गर्ने सवालमा, प्राकृतिक श्राेत साधन व्यवस्थापन गर्ने सवालमा याे संविधानमा भईसकेकाे छ । संविधानकाे धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ । याे माैलिक हक हाे । यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने यस तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

नेवारकाे गुठी सवालमा याे संचालन गर्ने, संरक्षण गर्नेर धार्मिक कुरालाई संरक्षण गर्ने धारा २६ मा उल्लेख छ माैलिक हककाे रूपमा संरक्षण गरिएको छ । भाषा सँस्कृतिलाई पनि माैलिक हककाे रूपमा कायम छ । सम्पदा संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने पनि माैलिक हकमा संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानकाे एउटा व्यवस्था के छ भने प्राकृतिक श्राेत संरक्षण गर्ने सवालमा एकपक्षीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिनु पर्छ भनेको छ । याे अग्राधिकार भनेकाे के हाे? कसरी हुने? भन्ने राज्यले गरेकाे कुरा पनि देखिंदैन । र नीतिहरूमा पनि यस्ताे कुरा आकाे देखिंदैन ।

स्थानीय संचालन ऐन, २०७४ ले वातावरण सम्बन्धि व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारकाे जिम्मेवारी भित्र दिएको छ । र सँस्कृति सम्बन्धि सवालमा पनि स्थानीय सरकारकाे जिम्मेवारी भित्र दिएको छ । जस्तो संविधानकै व्यवस्था हेर्याे भनेदेखि खासमा स्थानीय सरकारलाई संविधानकाे अनुसुची ८ मा स्थानीय सरकारलाई एकल क्षेत्राधिकार दिएको छ । स्थानीय तहमा अभिलेख भन्ने अनुसुची ८ काे ६ मा तथ्यांक किन आवश्यक छ भने जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा यति धेरै सम्पदा, पाेखरि, हिटि बिगारेकाे छ । टाेखामा एक यस्ताे ऐतिहासिक चिन्ह जनाउने(Historical Mark) छ । एउटा मुर्ति छ । आधा ताेडिएकाे छ । पहिला पहिला नेपाल काठमाडौं उपत्याकालाई मात्रै भन्थ्याे । यहाँ लुट्न आउँथे गयासुद्धि तुगलक मुगल राजा आउँदा ताेडफाेड गरेकाे मुर्तिकाे चिन्ह हाे । यहाँको सभ्यतालाई र यहाँकाे सँस्कृतिलाई मुगल कालदेखि गरेकाे आक्रमण त्याे निरन्तर छ चाहे याे वा त्याे नाममा स्विकार षरेपनि नस्विकारे पनि सत्य यहि हाे ।

हामीसँग तथ्यांक छैन । पुरातत्त्व विभागमा एउटा केश पर्याे । हामीले हेरिराखेका छाैं । खाेकनाकाे फास्ट ट्रयाककाे विषयमा त्यहाँ काेदेश भन्ने छ । काेदेश भनेकाे काठमाडौं उपत्याकामा मानव वस्ति बस्नु अगाडिकाे मानिन्छ । त्यहाँ फास्ट ट्रयाक बनाएर पुर्न लागेकाे छ । त्याे चाहिँ पुरातत्व विभागलाई त्यहाँकाे ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका विषय बस्तुहरू हुन् ।तपाईले डकुमेन्टेड गरिदिनु पर्याे भनेकाे निवेदन दिएको छ । विभागले के भनेर पत्र लेखेकाे छ भने त्यहाँ केहि छैन घाँसे मैदान मात्रै छ भनेर पत्र लेखेकाे छ । विभागलाई लाग्याे हाेला याे नेवारहरूकाे हाे जस्ताे लाग्याे हाेला ।

खाेकना भनकाे खुल्ला विश्वविद्यालय(Open University) हाे आर्केलाेजिकल विद्यार्थीकाे लागि, कल्चरकाे विद्यार्थीकाे लागि, ईतिहासकाे विद्यार्थीकाे लागि । ल को विद्यार्थीको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समुदयमा लाँदै पढायो भने त्यस पछि न्याय(Justice) के हो? भन्ने बुझ्छन् । कानून के हो भन्ने बुझ्छन् । यहाँ निर्णय गरिन्छ तर न्याय(Justice) गरिंदैन । सत्यता यो हो ।
अभिलेख हामीले यहाँबाट .सुरु गर्न सकिन्छ । पहिलो पाइला९ँष्तकत क्तभउ० चाहे त्यो समावेशी आयोगले होस । चाहे त्यो आदिवासि आयोगले होस चाहे थारु आयोगले होस् अथवा स्थानीय सरकारले होस् डकुमेन्टेसन गर्न पर्यो । आफ्नो वडामा कति छ केके कुरा छ भन्ने कुरा यो स्थानीय सरकारको अधिकारको कुरा हो ।

एकल अधिकार भित्र जलाधार, बन्यजन्तु, खानी खनीज पदार्थको संरक्षण त्यो पनि एकल अधिकार भित्र पर्छ । यो एकल अधिकार भित्र के गर्न सक्छ भने स्थानीय ऐन, २०७४ को सरकार संचालनको अवस्था हेर्यो भने देखि स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति कानून मापदण्ड बनाउन सक्छ । यो संविधान अनुसुची ९ को कुरा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको साझा अधिकार हो ।
वतावरण ऐन, २०५३ छ । अहिले वातावरण ऐन, २०७६ आईसकेको छ । २०५३ को दफा २ को परिभाषामा हामीले वातावरण बुझ्दा खेरी हावा, पानी, रुख वनजंगल, अलि बुझ्यो भने जिव जन्तु बुझ्छौं । यो ऐन हेर्यो भने वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली हो ।
आदिवासीको वातावरण न्यायको विषयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको विषयमा यहाँ उल्लेख गरेको छ । अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनको लडाँइले दुई धुव्रमा विवाद चलि रहेको छ । तर विभाजित नभई सबै मिलेर लड्नु पर्छ भनेको अहिले एउटै विषय वातावरण हो । जल वायु(Climate Change) परिवर्तनले मानिसको अस्तित्व सिद्धिन्छ भनेर भन्ने कुरा, संसारले अनुभव गरिराख्या छ । भोगि राख्या छ । केहि केहि स्वार्थीहरु छन् जसले वातावरण विनाश गर्ने र नगर्नेको बिचमा । नत्र भने देखि जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै को विमति छैन् । त्यो जोगाउने कहाँबाट जोगाउने भन्ने सवालको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा आदिवासिले जुन तरिकाले उसको ज्ञानको प्रणाली(Knowledge System) वातावरण जोगाएको थियो त्यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिका हो(That was the scientific way) हो भन्ने कुरा विज्ञानले पनि स्विकारेको छ । यो कुनै आदिवासीलाई दया लागेर अनुमाेदन(Recognize)गरेको होइन ।अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू यसरी बनायो । सन् १९९२ मा कन्फिरेन्स भएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनायाे । Conventional Biological Diversity त्यसमा धारा 8 काे J मा पहिलाे चाेटी Indigenous ले Environment Protection .पुर्याएकाे याेगदान आदिवासी भएर हाेईन । जस्ताे कि लिम्बू समुदायद्वारा Custom र Costomary लाई गर्याे भने त्यसले वातावरण जाेगियाे भने त्याे लिम्बु समुदायलाई मात्रै फाईदा हुने हाेईन सबै समुदायले पनि फाईदा पाउँछ । सबै समुदायलाई संरक्षण गर्छ ।

नेपालले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हस्ताक्षर गरेर अनुमाेदन गरेकाे Convention ILO 169 हाे ।

धारा २९ मा वातावरण संरक्षण गर्ने जुन आदिवासीहरूकाे भुमिका गरिआएकाे छ भने त्याे गरिराख्न पाउँछ भनेर अधिकार दिएको छ । त्याे भुमिमा(Lands territory) मा जाे पनि बस्न पाउँछ ।

आदिवासीकाे भुमि हुने अरूकाे के हुने त्याे थातथलाेकाे प्रणाली(System) बिगारि दिन भएन । काठमाडौं उपत्यकामा सबै आएर बसेका छाैं । काठमाडौंमा नेवारलाई उठिबास गरिदिन भएन । त्याे उठिबास लगाउने काम अदालतबाट भएको छ । सरकारबाट भएको छ । याेजनाकार(Planner)बाट भएको छ । नेपाल सरकारले युएनड्रिप(UNDRIP)काे महसभामा सहमति जनाएको छ ।

आदिवासी अधिकार पर्याप्त छैन । मन नलागी नलागी संविधानमा अधिकार लेखेकाे छ । एउटा भाेटखाेला गाउँपालिकाले स्थानीय पर्यापर्यटन सम्बन्धि ऐन, २०७८ पारित गरेकाे छ । यसले त्यहाँको वातावरण संरक्षण गर्ने, त्यहाँको समाजकाे(Community)काे परम्परागत ज्ञान(Traditional knowledge) लाई मान्यता दिएको छ । त्यहाँ तुम्बासाम्भां भुपरिधि जैविक साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षित पर्यापर्यटकिय विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कार्य संचालन कार्यविधि पनि पारित गरेकाे छ । काठमाडौं उपत्यका खुला सङग्राहलय(Open Museum) भनेपनि यत्रो सँस्कृतिकाे धनी बनाउने याे नेवार समुदायकाे सँस्कृतिलाई कानून बनाएर याे भाेटखाेलाकाे जस्ताे संरक्षण गर्न सकियाे भने देखि यसले त्याे समुदायलाई न्याय दिन्छ दिन्छ । मुलुकलाई नै यसले ठूलो याेगदान दिन्छ ।

बडघर ऐनहरू बनाएको छ । बडघर ऐन पन्ध्रवटा पालिकाले बनाएको छ । तर पर्याप्त छैन । यद्यपि सुरूवात भएको छ । किर्तिपुर नगर साँस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र बनाएको छ । केही अभ्यासहरू सुरूवात भएको छ ।

२१अाैं शताब्दीका महान वैज्ञानिक स्टीफन हकिङ(Stephen Hawking)ले एउटा भविष्यवाणी गरेका छन् । अबकाे सय वर्षमापछि याे मानव सभ्यतालाई जाेगाउने भए पृथ्वी जस्ताे खाेज्नु पर्दछ भन्नुभएको छ । धनी त जाला । यी गिनेचुनेकाले अर्को ग्रह पत्ता लगाएर त सार्ला सबै नागरिकहरूलाई । नेपालीहरू पर्ला कि नपर्ला? ती वातावरण बिगार्नेहरू अन्य ग्रहमा गएपछि हामी सबैलाई आनन्द हाेला भन्छ वातावरण वालाहरूले । वातावरणमा उत्तरी देशहरू(Norther countries) र दक्षिण देशहरू(Souther countries) भन्छ । जर्मनीमा काेप-नाै(conference of the party) भएको थियाे । त्यहाँ उत्तरी देशहरू भन्नाले धनी देशहरू पर्दछन् । जाे सँग टेक्नोलोजी छ । बुद्धि छ । पैसा छ । दक्षिणी देशहरू भन्नाले जाेसँग टेक्नोलोजी छैन् । बुद्धि छैन । पैसा छैन तर स्राेत दक्षिणी देशहरूसँग छ ।

स्टीफन हकिङ(Stephen Hawking)काे जवाफमा नाेम चाेम्स्किले भनेका छन् । हामीले अर्को ग्रह खाेजिरहनु पर्दैन । हामीले यहाँको आदिवासी उपाय(indigenous way) र आदिवासी प्रणाली(indigenous system) लाई हामीले बुझेर त्याे अनुसार गर्ने हाे भने अर्को ग्रह खाेज्नु पर्दैन भन्नुभएको छ । वातावरण लगायत सबै कुराहरू यहाँबाट सन्तुलित हुन्छ । दिगो हुन्छ । सबैले बाँच्न पाउँछ भनेर नाेम चाेम्स्किले जवाफ दिनुभएको छ ।

साँस्कृतिक अभियन्ता सरल गाेपाल महर्जनले भने, “कानुनी बैधता दिनका लागि तत्कालीन हाम्राे किर्तिपुर नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन समक्ष पेश गर्याैं । वहाँ पनि गुठीकै सदस्य भएको नाताले ग्रहण गर्नुभयो । कार्यदल पनि गठन गरिदिनु भयाे । त्यतिबेला विश्व काेराेना महामारी थियो । र।हामीले प्रविधि प्रयाेग गरेर जुम मार्फत विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गर्याैं । र।अन्तिममा आएर २०७८ असार २३ गते किर्तिपुर नगर साँस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन, २०७८ स्थानीय राजपत्रमा जारि भयाे ।”