वैशाख २९, २०८०
राज्यसत्ता संवाददाता
संघीयता बारे पुनरावाेलकन गर्न एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले फेरि प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा राखेका छन् । एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ११ बुँदे सुझाव सहित याे प्रस्ताव राखेका हुन् । बस्नेतले शासकीय स्वरुप पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी शासकिय प्रणालीमा जानु पर्ने बिचार राखेका छन् ।
‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाउनु पर्छ, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं,’ बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राजनैतिक स्थिरता लागि दुई दलीय व्यवस्था वा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’, महेश बस्नेतले भने ।
बस्नेतले त्यसैगरी २ कार्यकाल प्रधानमन्त्री, ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । महेशले पार्टीका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
बस्नेतले विज्ञहरू प्रवेश गराउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘विविध क्षेत्र, पेसागत, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रका १६ देखि २५ बर्षका नवयुवा र महिलाहरुलाई केन्द्रित गरेर डिजिटल सदस्यता आह्वान गरौं,’ उनले भने, ‘यसको ३ महिनापछि उक्त सदस्यहरुलाई संगठित गरि पार्टी नेता र मुलुक हाँक्ने जनप्रतिनिधि बनाउनु पर्छ ।’
महेशले पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म २५ प्रतिशत उुवा हुनुपर्ने बताए । उनले जिल्ला तहमा स्थानीय कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधि सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् । महेशले युवा संघको नेतृत्वमा बस्ने उमेर ३५ र अनेरास्ववियुमा ३० वर्ष उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
1
1
