प्रेश नाेट

अस्तित्वकाे रक्षा र सबै जातीय समुदायको सहअस्तित्व सम्मान गर्न पहिचानकाे आन्दाेलन सफल पाराैं!

झापाको दमकमा पहिचान पक्षधरहरूले राँके जुलुस गर्दा नश्लिय एकाधिकारवादि सरकारलाई पक्षपाेषण गर्ने प्रहरीकाे गाेलि लागि दीक्षा क्षेत्री र गजेन्द्र फागो गम्भीर घाईते भएको प्रति नेपाल विद्यार्थी माेर्चा केन्द्रीय समितिकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय लाेकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा अबकाे सरकार एकल भाषा लाद्ने, एकल पहिचान लाद्ने, एकल सँस्कृति लाद्ने र एकल धर्म लाद्ने खालको बिल्कुल हुनहुँदैन । राज्यकाे यस्ताे खालकाे एकल नश्लिय चिन्तन कायम रहिरहे मुलुक जातीय द्वन्द्वमा जाने निश्चित प्राय: हुनेछ । हामी समानुपातिक पक्षधर, पहिचान र समता पक्षधर कदापि यस्ताे चाहाँदैनाैं । हामीलाई बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भएको मुलुकमा एकल भाषा, एकल धर्म, एकल जाति र एकल सँस्कारकाे हालिमुहालि कदापि सह्य हुँदैन । हामी जहिले पनि बहुजातीय मुलुकमा एकल जातिकाे सरकार हाेईन बहुजातीय सरकार स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छाैं । अहिले प्रदेश १(कथित काेशि प्रदेश)मा चलेकाे आन्दोलन एकल जातिको सरकार, एकल पहिचान र एकल अस्तित्व स्थापना गर्न नभई बहुजातिकाे सरकार, बहुपहिचान र बहुअस्तित्वकाे सम्मान गर्दै सहअस्तित्व कायम गर्ने आन्दोलन हाे ।

सत्ताधारीहरूले किरात लिम्बुवान-खम्बुवान दियाे भने फेरि नेवा:तामसालिङ, तमुवान-मगरात, थरूहट,शेर्पालुङ, विशिष्ट क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र पनि खाेज्नेछन् भनेर डराउनु पर्दैन किनकि यी पहिचानहरू त ढिलाेचाँडाे खाेज्छ खाेज्छ र लिएरै छाड्नेछ । बरू सरकार दुरदर्शि छ भने काेशि प्रदेश अबिलम्ब खारेज गरि किरात लिम्बुवान-खम्बुवान घाेषणा गराेस र सँगसँगै नेवा:तामसालिङ, तमुवान-मगरात, थरूहट,शेर्पालुङ, विशिष्ट क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरू पनि घाेषणा गरियाेस । नत्र सत्ताधारि पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी पहिचान पक्षधर जनताले मरेकाे गाईलाई किर्नाले छाडेझैं छाड्नेछन् । आफ्नाे पहिचान स्थापित गर्न पहिचान पक्षधरहरूले माथि उल्लेखित पार्टी संचालन गर्ने नेताहरूकाे अस्तित्व र पहिचान माटाेमा मिलाई दिनेछ ।

सरकारकाे आदेश भन्दै प्रहरी प्रशासनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गाेलि चलाउने, अश्रुग्यास र फाेहाेरा हान्नु घाेर निन्दनीय कार्य हाे । यसरी आन्दोलनकाे नियम ताेड्न आदेश दिने प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । र घाइतेहरूकाे सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहाेर्नुपर्छ । र उनिहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

यतिबेला नेपाल मगर संघ, तामाङ घेदुङ, नेवा: मंक खल, तमु छाेंजधिं गुरूङ राष्ट्रिय परिषद, थारू कल्याणकारी सभा आदि जातीय संगठनहरू कानमा तेल हालेर बसेकाे जस्ताे भएको छ । हामी यसरी चुपचाप बस्दा पुर्वकाे आन्दोलनमा हामीले
कताकता कुहिना बजाएर बसेजस्ताे, राम हेरेर बसे जस्ताे, कानले नसुने जस्ताे र आँखाले नदेखे जस्ताे गरि स्वाङ पारेकाे भान हुनेछ । हामी आदिवासीहरू आत्तिनु पर्दैन । किनकि ईतिहास साक्षि छ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा सुरूमा १३ वटा संघियता दिएकाेमा अहिले बढेर २९ वटा भन्दा बढि भएको छ । त्यसैले भाेलि निकट भविष्यमा ७ वटा संघीयताबाट १२ देखि १४ हुनेनै छ । र कतिपय जातीय समुदायले संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र प्राप्त गर्नेनैछ । तसर्थ अहिले काेशि विरूद्धकाे आन्दाेलनमा हामी सबै एकढिक्का हाेअाैं । एकजुट हाेअाैं । आ-आफ्नाे ठाउँ र क्षेत्रबाट आन्दाेलनमा सहभागी बनाैं र आन्दाेलन सफल पाराैं ।

पूर्ण बहादुर राना
अध्यक्ष
नेपाल विद्यार्थी माेर्चा
केन्द्रीय समिति
२०८० वैशाख २६