दल र डलरको बलमा भ्रम छरेर आदिवासी आन्दोलन तुहाउन खोज्नेहरुलाई …

(अत्तालिन थाले : सत्ताको रजाई गरेर पनि पुगेन ! भाग खोसिने डरले शासक जातिले पनि आफ्नो जातीय संस्था बनाई यस्तो रमिता गरिदैछ)

के हो राष्ट्र, के हो राज्य ?

राष्ट्र ‘नेसन’ र राज्य ‘कन्ट्री’ अन्यान्योश्रित तर फरक–फरक कुरा हुन् । अङ्ग्रेजी शब्द ‘नेसन’को व्युत्पत्ति ‘लेटिन’ भाषाको ‘एनएटिआइओ’ शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ, ‘जन्मको आधारमा’ वा ‘कुन जराबाट पलाएको हो’ भन्ने हुन्छ । विभिन्न शब्दकोषहरूले यसरी नै अथ्र्याउछन्– ‘कुनै जनसमुदायले भूमिसँगको पूख्र्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक जीवन–दृष्टि आदिका आधारमा अन्य समुदायभन्दा आफ्नो समूहलाई फरक मान्छन् भने त्यो समुदाय एउटा राष्ट्र हो ।’ त्यसैगरी ‘राज्य’ वा ‘देश’ शब्दको व्युत्पत्ति ‘राष्ट्र’ र जातिको पूरानो छैन र होइन ।

– डम्बर चेम्जोङ

राज्यको अर्थ र सान्दर्भिकता एउटा निश्चित भौगोलिक चौघेरोभित्र प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्थापन, सैन्य–सामरिक सुरक्षा, नागरिकता, वालिग मताधिकार, मौद्रिक एवम् समष्टिगत आर्थिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध आदिको व्यवस्थापनसँग हुन्छ । राज्य सञ्चालन भनेको व्यवस्थापकीय कौशलतासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । राज्यले राजनीतिक, नागरिक, भू–राजनीतिक, प्रशासनिक अर्थ वहन गर्दछ । तर ‘राष्ट्र’ मा भाषिक, धार्मिक, जातीय, पूर्खौली परम्परा र समुदायहरूको इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । पारिभाषिक तहमा यति बुझिसकेपछि लिम्बूहरूले बृहत्तर रुपमा नेपाली नागरिक हुनु र लिम्बू राष्ट्र बाँच्नु सहित दुई तहको हैसियत प्रतिनिधित्व गर्दछन् भनेर बुझ्न मुस्किल पर्ने छैन ।

राष्ट्र–राज्यहरूको सुरुवात
भनाइ र बुझाइ छ, राज्यको स्थापना र निर्माण ‘राष्ट्र’ लाई आधार मानेर गर्ने चलन यूरोपबाट सुरु भयो । यस प्रक्रियालाई नै ‘राष्ट्रवादमा आधारित राज्य’ (नेसन–स्टेट) निमार्ण भनिएको हो । नेपालमा पनि ‘खस भाषी, हिन्दू–धार्मिक जातीय राष्ट्र’लाई आधार मानेर एकल ‘राष्ट्रवादी राज्य’ (नेसन–स्टेट)को स्थापना र निर्माण कालक्रमका हिसाबले यूरोप सँगसँगै अघि बढेको हो । इतिहासमा राज्य निर्माणको सुरुवातलाई राजनीतिक आधुनिकताको सुरुवात पनि भन्ने गरिन्छ । जस्तै, उपनिवेशवादी देशहरू बेलायत र फ्रान्समा आधुनिक राज्य निर्माणले राजामा निहित दैवी अधिकारलाई समाप्त ग¥यो । तर नेपालमा भने राज्यको स्थापनापछि राजाको दैवी अधिकार संस्थागत भयो, हिन्दू धर्म र जातीय व्यवस्थाको विस्तार भयो । आज नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शोषण र असमानतामूलक समस्याहरूको सुरुवात यही ‘राष्ट्र–राज्य’ निर्माणको थालनीबाट भएको हो । विडम्बना यस्तो पश्चगामी र आदिवासीहरूको निमित्त उपनिवेशवादी देखिने प्रकृयालाई हामीले आधुनिक नेपालको सुरुवात भनेर आजसम्म पढ्न परेको छ । त्यसैले कतै पाठ्यपुस्तकहरूमा वा अन्य पुस्तकहरूमा ‘नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन’ भन्ने अझै लेखिएको रहेछ भने त्यो गलत हो ।

(भ्रमको खेती : सत्ताधारी जाति पनि यसरी मैदानमा उत्रिएर उफ्रन थाले !)

नेपाल सानो भौगोलिक सीमाभित्र नै युरोपीयन शैलीसँग मिल्दो जुल्दो उपनिवेशवाद हावी थियो । एकल राष्ट्र–राज्य निर्माण आदिवासीहरूका निमित्त औपनिवेशिक विश्वभर नै राज्य निर्माणको इतिहास आदिवासीहरूका निमित्त शोषणयुक्त, जालझेलपूर्ण र राष्ट्र–विनासकारी देखिन्छ । अन्य समुदायहरू र आदिवासीहरूको भूमिसँगको अविच्छिन्न सम्बन्ध, इतिहास, भाषा, संस्कृतिलाई कानुनद्वारा संरक्षण गरेर निर्माण भएको राज्यको इतिहास वास्तवमा उपनिवेशवादी चरित्रको नै हो । ‘अन्य’ लाई ‘असभ्य’ ‘अविकसित’ मानेर ‘सभ्यता’ फैलाउने निहुमा होस् वा विकासको मूल फूटाउने नाममा, ‘आाधुनिकता’ का लागि होस् वा ‘राष्ट्र’ फलाउन फूलाउन, राज्य सञ्चालकहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आधारित ‘एकल राष्ट्रवादी राज्य’ विश्वमा जहाँ कहीँ निर्माण भएको भएपनि तिनीहरू उपनिवेशवादी नै हुन् । अझ भनौ, राज्य संरक्षित भाषा, धर्म, संस्कृति भएका जनसमुदायहरूको लागि ‘एकल राष्ट्रवादी राज्य’ पनि मुक्तिकामी नै हुन्छ । आदिवासीहरूका हकमा भने यस्तो राज्य उपनिवेशवादी नै ठहरिन्छ । अचानोले भोगेको चोट खुकुरीलाई दुख्दैन । यही कारणले गर्दा विश्व आदिवासी समुदायहरूलाई संयुक्त रुपमा ‘राज्य विहीनहरूको विश्व’, ‘चौथो विश्व’ वा ‘विश्व आदिवासी राष्ट्रहरू’ भनेर चिनिन्छ । राष्ट्र र राज्य शब्दहरूलाई परस्परमा समानार्थी रुपमा बुझ्ने प्रकृयाको सुरुवात राज्यहरू बन्ने क्रमसँगै भएको हो । हिजो राज्य निर्माका क्रममा स्थापित भएका शब्दहरूको अनुवाद, प्रयोग, स्थापना र संस्थागतताको राजनीति–ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आज विनिर्माण गर्न जरुरी छ । शब्द र सिद्धान्तहरूका प्रयोगको इतिहासको विनिर्माणले समस्यालाई प्रष्टसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
नेपालमा पञ्चायत कालमा एकल–राज्य निर्माणमा माथि उल्लेखित जुक्तिको भरपुर उपयोग भएको हो । आज नेपाली राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रियताको अपरिहार्यता चिन्तित हुने नेपालका धेरैजसो प्राज्ञहरू पञ्चायती ‘नयाँ शिक्षा’ को पाठ्यक्रम पढेका वा पढाएकाहरूमध्ये नै हुन् । त्यो ‘नयाँ शिक्षा’ र पञ्चायती राजनीतिले निर्माण गरेको हामीभित्रको ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रियता’ विनिर्माण नगरिकन ‘नयाँ नेपाल’ मा बहु–राष्ट्रहरू सम्मिलित राज्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने माग र आन्दोलनहरूलाई बुझ्न, महसुस गर्न र सम्बोधन गर्न सकिदैन । त्यसैले आज पनि राज्यको निर्माण एकल ‘राष्ट्र’का आधारमा मात्र सम्भव छ भन्ठान्नु उपनिवेशवादले निर्माण गरेको चिन्तनबाट मुक्त नहुनु हो । मूलतः पञ्चायत कालको पाठशाला पढेर निर्माण एकल ‘राष्ट्रियता’ र राष्ट्रवादको चिन्तनले ग्रस्त रहनु हो । बिगत तीन दशक यता विश्वव्यापी रुपमा सशक्त भइरहेको पहिचानपरक आन्दोलनहरूले पछ्याउदैन, बरु जन–उभार र जन–आन्दोलनहरूका परिणामहरूले सिद्धान्तहरूलाई परिमार्जन गर्दछन् ।

आदिवासीहरूप्रति राज्यवादी–आधुनिक–उपनिवेशवादीहरूको हेराइ–बुझाइ
आम जनसमुदायको त कुरै छाडौँ राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता विषयका ज्ञाताहरू, पण्डितहरू र विकासे हाकिमहरू समेत आज नेपालमा राष्ट्र र राज्यलाई एकै अर्थमा बुझेर व्याख्या गरिरहेका छन् र फरक संस्कृतिसम्पन्न आदिवासी समुदायहरूको जीवन पद्धतिको निर्माण प्रकृयाभन्दा उल्टो कुरा गरेर वा नबुझेर भ्रम फैलाइरहेका छन् । पश्चिमा मुलुकबाट नेपालको विकास गर्न आएका अधिकांश सल्लाहकारहरू पनि यही ड्याङमा पर्छन् । उदाहरणका लागि नेपालको ‘विकास’को समस्या र नेपालले भोगिरहेको मूल संकट केलाउन ‘विज्ञ’ कहलिएका, डेभिड सेडन— जो यहाँको विकास सवालबारे समेत विगत चालीस वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका ‘अर्थशास्त्रीय’ माक्र्सवादी हुन् जसले नेपालको पहिचानपरक आन्दोलनहरूलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै नेपालले संघीय व्यवस्थामा जानु ‘ठूलो भूल’ हुने कुरा बताएका छन् (हेर्नुस् काठमाण्डौ पोष्ट, मार्च १६, २००९) । नेपालमा जातीय उपनिवेशवादप्रति क्रान्तिकालीन माओवादीहरूको वस्तुनिष्ठ बुझाइ र त्यस अनुसार जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधारमा माओवादीबाट प्रस्तावित स्वायत्त संघीय प्रान्तहरूलाई इङिगत गर्दै डेभिड सेडनले ‘माओवादीहरूले बाघ फुकाएको र अहिले त्यही बाघ उनीहरूले चढिरहेको’ भनेका छन् । यसरी डेविड सेडनले आज नेपालमा आम आदिवासी समुदायहरूमाथि भएको शोषण मुल स्वरुपलाई ठम्याउने, आन्दोलनलाई बुझ्ने र महसुस गर्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि उनको आफ्नो व्यक्तिप्राधान्य, पश्चिमी, उपनिवेशवादी राजनीतिक बुझाइको आधारमा नेपालको ‘पहिचानपरक आन्दोलनहरू’लाई अप्रजातान्त्रिक भनेका छन् ।

(तर अब कमजोर छैनन् आदिवासी : आदिवासी जनजातिको दल सडकमा)

नेपालको ‘विकास’का सल्लाहकारहरू, सल्लाहकारमात्र नभएर पश्चिममा उत्पादित वस्तु र विचार बेच्ने साहुजीहरू समेत हुन् भन्न चाहन्न म, तर आदिवासी समुदायहरूमाथि राज्यले विगतमा गरेको–गरिरहेको सबैखाले शोषणको संरचनालाई डेभिड सेडनहरूले बुझेका छैनन्, न त बुझ्न नै खोज्छन्, बुझ पचाएका पनि हुन सक्छन् । यो उनीहरूको उद्देश्य भन्दा टाढाको कुरा हो । आदिवासीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा ‘विकास’ र ‘विकासे’हरूको सहयोगको परिणामहरूले यही प्रष्टाएको छ । ‘विकास’ले आदिवासीहरूलाई पु¥याएको फाइदा–बेफाइदाको उल्लेख गर्नुपर्दा म लिम्बूहरूको पन्यालो तङवाको उखान दोहो¥याएर लेख्छुः ‘दुई मुठी छोक्रा चार माना पानी, दिनेलाई भन्दा खानेलाई हानी’ । त्यसैले आदिवासीहरूको ‘पहिचानपरक आन्दोलन’ लाई बुझ्ने सवालमा खुबै शिक्षित, सभ्य मानिएका, भनिएका बेलायती डेभिड सेडनहरूको संरचनागत चिन्तनको खाका हिजो ‘गोर्खाली’ सिपाहीहरूलाई दास बनाउने गोरा हाकिमहरूको मानसिकताभन्दा फरक र उन्नत देखिदैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनलाई डेभिड सेडनको प्रतिकृयाले के पनि प्रष्ट पारेको छ भने विकास र विकासे देशी–विदेशी सल्लाहकारहरूले विकासको, देश निर्माणको नाममा अल्पसंख्यकको अधिकार, समावेशीकरण, सहभागितामूलक विकास, एकीकरण, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण आदि जे नाममा विकास गर्न खोजे पनि आदिवासीको सारभूत सांस्कृतिक अधिकार ‘राष्ट्र’ बुझ्न र त्यस मुताविकको वकालत गर्न खोज्दैनन्, बरु विरोध गर्दछन् । यी अवधारणाहरूले शब्दान्तरमा बुझाउने भनेको ‘विकास’ले गर्ने समाहितीकरण नै हो । आदिवासीहरूको सवाल र सन्दर्भहरूलाई बुझ्न र महसुस गर्न नेपालका आदिवासी आन्दोलनकर्मीहरूले मूलतः आदिवासीवाद, माक्र्सवाद, उत्तर–उपनिवेशवाद, यी तीन सैद्धान्तिक विश्लेषणका विभिन्न मान्यताहरूलाई सारभूत सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय–समाजशास्त्रीय साँचोमा ढालेर हेर्न सक्नुपर्छ । आदिवासीहरूको समस्याहरूलाई यसरी बुझ्न सकियो भने आन्दोलनको मर्म बुझिन्छ र आन्दोलनलाई गतिवान बनाउन सहयोग पुग्ने विचारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सबै मानवशास्त्री–समाजशास्त्री एकै जातका हुदैनन् यहाँ हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने विकासे विद्या मेजर गरेर मानवशास्त्री भएकाहरू, आइएनजिओको जागिर ताकेर मानवशास्त्र पढेकाहरूबाट आदिवासीको प्रमुख समस्या बुझ्ने काम हुन मुस्किल छ । यो जातका मानवशास्त्री–समाजशास्त्रीहरूले धेरैजसो गर्नखोज्ने भनेको ‘लिम्बू महिलाहरूको पहिचानको विकास गर्न साग–सब्जी खेती र कुखुरा पालनमा प्राविधिक सहयोग’ सम्म हो ।
लिम्बूहरूको निमित्त यो पनि एउटा सानो समस्या हो तर प्रमुख समस्या होइन । त्यसैले मानवशास्त्रीहरूले आदिवासीहरूको अध्ययन गर्दैमा उनीहरूको संस्कृति पनि बुझे भन्न सकिदैन । आदिवासी लिम्बूहरूले यो कुरा मनन् गरिरहन जरुरी छ । आदिवासी राष्ट्रवाद बुझ्दा हेक्का राख्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अक्सर नम्बरको (संख्या, जनसंख्या) हवाला दिने, रेखाचित्र र अङ्कै–अङ्क थुपारेर ‘कि मैले जस्तै जान्नु, होइन भने सत्य यही हो, भनेको मान्नू’ भन्ने अर्थ दिने शैलीमा ज्यामितीय विकास बोल्ने बडे बडे ‘विज्ञ’हरूले आदिवासी इतिहासको कथा, व्यथा र आदिवासीका पूर्खाले भावी पुस्तालाई लगाएको गुन र ऋणको वृतान्त बुझ्दैनन् । कुनै–कुनै नम्बरवादी महोदयहरू त लिम्बुवान संघीय प्रान्त हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने टुङगो जनमत संग्रहबाट लगाउनु पर्छ पनि भन्छन् । गोरखा राज्यको बिस्तारले छिन्नभिन्न पारेको लिम्बू जनसंख्या सानो छ, त्यसैले जनमत संग्रहको ‘लोकतान्त्रिक’ पद्धतिबाट लिम्बूहरूलाई पराजित गरेर लिम्बुवानको आवाज सधैँलाई बन्द गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने ‘झेली’ उपाय यसरी रच्दछन् । सवाल लिम्बू इतिहासको तथ्यलाई आज सम्बोधन, पुनःस्थापित र संस्थागत गर्नुको हो । सिगमन्ड फ्राइडले यस्तै भनेका थिएः ‘इतिहास फर्कन्छ र यसले आक्रामक रुपमा पिछा गर्दै वर्तमानमाथि आधिपात्य जमाउँछ ।’ यो ऐतिहासिक अपरिहार्यताको व्याख्या ‘नम्बर’ ले गर्न सक्दैन । एकै वाक्यमा लेख्नुपर्दा, लिम्बूहरू नेपाली नागरिक हुनुको सवाल र त्यस मुताविकका मतदाता संख्या, नागरिकता, कुखुरा, सुँगुरको संख्या गनेर आर्थिक उचाई नाप्ने जस्ता सवालहरूलाई ‘नम्बर’ले सम्बोधन गर्नसक्छ तर लिम्बू राष्ट्र बाँच्नुको वास्तविकता वा नेपाल राज्य वा देशको भौगोलिक सीमाभित्र कसरी विभिन्न राष्ट्रहरू आफूलाई उत्तिकै वैध र मूल्यवान सावित गर्दै अस्तित्ववान छन् भन्ने कुरा ‘नम्बर’ ले बुझ्दैन, बुझ्न मद्दत गर्दैन । संख्याको हवाला दिँदै रेखाचित्र र अङ्क तलिकाद्वारा ‘राष्ट्र’ को व्याख्या गर्नु र यो विधिबाट पहिचानपरक आन्दोलनको विश्लेषण गर्नु भनेको औपनिवेशिक राज्य संयन्त्रले आदिवासीहरूको जीवनपद्धति, दर्शन, सांस्कृतिक मूल्य, भूमिसँगको सम्बन्धलाई अवोधगम्य, अविकसित, असभ्य सावित गर्दै राज्य संयन्त्र हडप्न सफल भएका समुदायहरूले बुझ्ने गरी, उनीहरूको भाषा अनुसार अनुवाद गर्नेगरी निर्माण गरिएको जुक्तिहरूलाई सघाउनु हो । उपनिवेशवादीहरू र आदिवासीहरू बीचको सम्बन्ध र शोषणको स्वरुपलाई केलाउने सिद्धान्तले यसै भन्छ ।

(राजनैतिक अधिकार माग्दै आदिवासी महिला सडकमा)

निष्कर्ष
राज्य निर्माण प्रकृयामा छिन्नभिन्न हुनुपरेको लिम्बूहरूको छुट्टै र तितो इतिहास छ । ब्रिटिश–भारतीय राज्य, सिक्कम राज्य, गोर्खा हिन्दू अधिराज्य निर्माण हुदाँ तीन भिन्न–भिन्न देशमा टुक्रिन बाध्य भएका आदिवासी लिम्बूहरूले बुझ्ने र महसुस गर्ने राष्ट्रियताको समस्या अन्यको भन्दा फरक र विशिष्ट छ । सबैखाले भिन्नताहरूले उत्तिकै सम्मान र मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने आजको लोकतन्त्र र बहु–संस्कृतिवादको पनि मर्म हो । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा राष्ट्र परिभाषित हुने सांस्कृतिक पक्षको मनन अपरिहार्य हो । यो वास्तविकतालाई बुझ्नु पर्दछ । लिम्बूहरूमात्र नभएर कुनैपनि आदिवासी समुदायहरूले कुनै धर्ती आवाद गरेको समय–काल देश वा राज्य बन्ने प्रकृयाको इतिहासभन्दा कता हो कता पुरानो हो । एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवन परम्परा, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित बाँचिरहेका लिम्बूहरू अठारौँ शताब्दीमा आएर देश निर्माणका क्रममा एकाएक तीन छुट्टाछुट्टै देशमा विभक्त हुन पुगे । राजनीतिक रुपमा आदिवासी लिम्बूहरूले आफ्नो राष्ट्र गुमाउनु परेको अवस्था र उनीहरूको सांस्कृतिक अविच्छिन्नतामाथि उपनिवेशवादले धावा बोलेको यो वास्तविकतालाई मूल–प्रवाहीकरण, अल्पसंख्यक, सीमान्तकरण, समावेशीकरण आदि अवधारणाहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्, बुझ्ने चाहना पनि राख्दैनन् । यिनै अवधारणाहरूमा अलमलाउदै, भ्रम सिर्जना गर्दै हाल देशी विदेशी जनशक्ति र धन नेपालमा खर्च भइरहेको भएपनि यी सवल नयाँ नेपालमा ‘राष्ट्र–बहुल संघीय गणराज्य नेपाल’ निर्माण गर्ने तर्फ योगदान गर्ने देखिदैन र त्यसको प्रत्याभूत गर्ने संविधान निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने पनि देखिदैन । यस्ता विकासे अलमल्ल कार्यक्रमहरूले आदिवासीहरूको वा कम्तिमा पनि लिम्बूहरूको सांस्कृतिक आत्मा–निर्माणको आन्दोलन, ऐतिहासिक विशिष्टताको पहिचानको आन्दोलन, भूमिसँगको अविच्छिन्न राष्ट्रिय सम्बन्धले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई किञ्चित सम्बोधन गर्दैनन् ।
आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई बुझ्नका लागि लिम्बूहरूले सामुहिक रुपमा हेक्का राख्नैपर्ने कुुराहरू निम्न छन्ः क) एकल–राष्ट्रवादी राज्य निर्माणको प्रकृया उपनिवेशवादी हो; ख) लिम्बूहरू सांस्कृतिक सारको लिम्बू राष्ट्र हुनु र नेपाली नागरिक हुनु दुई तहको पहिचान बाँच्छन्; ग) राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधि र विकासे सल्लाहकार वा जो कसैले पनि नेपाली नागरिक हुनुको अर्थमा मात्र लिम्बू ‘राष्ट्र’को परिभाषा पढाउन खोज्छ भने त्यो गलत हो; घ) लिम्बूको सांस्कृतिक सम्प्रभुताको अस्तित्व र इतिहाससँग अविच्छिन्न रुपले सम्बन्धित लिम्बुवानको सान्दर्भिकता आर्थिक विकास र आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडले मात्र सम्बोधन गर्न सकिदैन, लिम्बूवानको सान्दर्भिकता राष्ट्र–बहुल राज्यको निर्माण र आत्मा–निर्माणको अधिकारसँग छ; ङ) रुप पक्षबाट हेर्दा फरक देखिए पनि सांस्कृतिक सारमा देशमा विद्यमान सबै राष्ट्रियताहरू उत्तिकै मूल्यवान र वैधतापूर्ण छन्; र च) नयाँ नेपालमा राष्ट्र–बहुल संघीय राज्यको अपरिहार्यताको बावजुद अझै पनि ‘नेपाली राष्ट्रियता एउटै मात्र हुन्छ’ ‘संस्कृति, भाषा, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संघीय व्यवस्थामा जाँदा देश विखण्डीत हुन्छ’ भन्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा विद्वान्हरू, विकासेहरू र कर्मचारीहरू समेतमा रहेको पञ्चायती राष्ट्रियताको धङधङ्गी हटाइदिन सबै आदिवासी जनजाति र लिम्बूहरूले पनि मद्दत गर्नुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापन गर्ने मानवशास्त्री चेम्जोङ, कोर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट पिएचडी गर्दैछन्)

-जनपहुच