‘म गर्दिन गैरकानुनी निर्णय’

राज्यसत्ता डटकमसँग संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको खुलासा

एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रकि्रया थालनी भएको हो ?
अहिलेसम्म प्रचण्डजीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छैन । नयाँ प्रकि्रयामा जान दुबै उम्मेदवारले मैदान खाली गर्नुपर्दछ ।

प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको दस्तावेज यहाँलाई बुझाएको होइन र ?
प्रचण्ड र एमाले नेताहरु मिलेर नयाँ प्रकि्रया शुरु गरौं भनेर म कहाँ लिखत लिएर आउनु भएको हो । तर यस्तो लिखतको कुनै कानुनी अर्थ छैन । राजनीतिक अर्थ राख्ला त्यो बेग्लै कुरा हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रस्तावकले हो । उम्मेदवार आफैले होइन । डा. बाबुराम भट्टराईले फिर्ता नलिएसम्म प्रचण्डजीको उम्मेदवारी फिर्ता भएको मानिदैन । रामचन्द्रजीको पनि प्रस्तावकले नै उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्दछ ।

तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि मुलुक काम चलाउ सरकारको जिम्मामा छ । सभामुखलॆ गतिरोध हटाउन कुनै रोल निभाउन सकेनन् भनिदैछ नी ?
व्यवस्थापिका संसदको सभामुख वा संविधानसभा अध्यक्षको नाताले म कानुनी निर्णय मात्रै लिनसक्छु । संविधान र कानुन बाहिर गएर मैले कुनै निर्णय लिन मिल्दैन । मलाई त्यसरी निर्णय गरोस भन्ने घुमाउरो दवाव दिइदैछ । कानुनी बाटो जान नमानेपछि मैले केहि गरेन भनेर भ्रम फैलाउन खोजिदैछ । राजनीतिक निर्णय लिने जिम्मेवारी दलहरुको हो । दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा बारम्बार दोहोर् याईरहेको छु । मैले किन गर्ने गैरकानुनी कार्य ?

माओवादी र एमालेका ३४५ अर्थात बहमुत सांसद सहभागी भएन भने निर्वाचन प्रकि्रया अगाडि बढ्छ ?
अन्तरिम संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । बहुमत सभासद तटस्थ बस्ला वा निर्वाचन बहिस्कार गर्ला भनेर संविधान बनाउने बेलामा कल्पनै गरिएको थिएन । अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार दुबैको उम्मेदवारी फिर्ता नभएसम्म निर्वाचन भईरहन्छ ।

सरकार गठन गर्न व्यवस्थापिका संसद असफल भएकै हो त ?
गएको वर्ष आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरह्यो । सदन नचली नयाँ सरकार बन्ने कुरै थिएन । त्यतिबेला ३०१ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने वा सभामुखले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री चयन भएको घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने राय आएको थियो । प्रधानमन्त्री सदनबाटै चयन हुनुपर्दछ भन्नेमा म अडिग रहेँ र अन्ततः व्यवस्थापिका संसदबाटै सरकार बन्यो पनि । अब पनि सदनबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । गलत तरिकाले कुनै कार्य गर्नुहुदैंन ।

नयाँ सरकार पाउन जनताले अझै कति कुर्नुपर्ला ?
जनताको चाहना बुझेर दलहरुले निर्णय लिने हो भने एक मिनेटमै वर्तमान गतिरोध हट्छ । मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ । तर उहाँहरु अझै पनि सजिलोबाटो छोडेर गाह्रो बाटोतर्फ िहंडीरहनु भएको छ ।

६०१ सभासदका लागि संविधान भन्दा सरकार गठन र विघटनको खेल प्यारो रहेछ हैन ?
दलहरु सरकार बनाउने ध्याउन्नमा लागेर संविधान निर्माणलाई विसे्र जस्तो देखिन्छ । संविधान बनाउन ढिलो भयो भनेर पटक पटक उनीहरुलाई झक्झकाउँदै आएको छु । तर मेरो पटक पटकको आग्रह अनुरोधको सुनुवाई भएजस्तो लाग्दैन ।

संविधान निर्माण प्रकि्रया कहाँ पुग्यो त ?
सात वटा समितिको विस्तृत प्रश्नावली तयार भईसकेको छ । राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रश्नावलीमा केही विवाद उत्पन्न देखिएको छ । यस्ता विवादहरुले पनि केहि हदसम्म संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । तर महानकाम सम्पन्न गर्न गैरहेकोले सानातिना विवादमा अल्झिरहनु हुन्न ।

थपेको १२ मध्ये ४ महिना खेर गईसकेको छ । बाँकी ८ महिनामा संविधान बनाईसक्न कसले के गर्नुपर्छ ?
माथि पनि भनीसके सम्पूर्ण समस्याको समाधान दलहरुवीचको सहमती नै हो । निर्धारित मितिमा संविधान बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा दलहरुले आजै महशुस गर्नुपर्दछ । हिमाल पहाड र तराई मधेशका जनताले नेताहरुलाई दवाव दिन छाड्नु हुँदैन ।