एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १४ जेठ २०६८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न चाँहदैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नयाँ संविधानमा राख्ने विवादित विषय मिलाउन बनेको उपसमितिमा बस्न अस्विकार गरेर दाहालले आफ्नो असली अनुहार देखाएका छन् ।
सन्त गाहा मगर
नयाँ संविधान घोषणा हुने दिन आउन ५२ दिनमात्रै बाँकी छँदा दाहालले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्विकार गरेपछि उनको वास्तविक अनुहार उदागिंएको हो ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले ‘३० वटा मात्रै विवादित बुँदा मिल्न बाँकी रहेको र यहि गतिमा काम भए १४ जेठमै संविधान जारी हुन्छ’ भन्ने भनाई सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात २२ चैतमा दाहाल उपसमितिमा बस्न अस्विकार गर्नु संयोग मात्रै अवश्य होइन । दाहाल सबै बुँदामा सहमति कायम भएपछि १४ जेठमा संविधान बन्छ भनेर अत्तालिएको देखिन्छ । अन्यथा यसअघिसम्म उनी आफैले भन्दै आएको मुलुकको सबै भन्दा ठूला एजेण्डा नै संविधान बनाउनु हो भने त्यो भन्दा ठूलो काम उनलाई के प¥यो ? काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, सदभावना पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र नेकपा संयुक्तकी नेतृ कल्पना राणा सदस्य रहेको समितिमा दाहाललाई कसैले जवरजस्ती संयोजक बनाएको थिएन । अर्को कुरा ४ माघमा संविधानसभा नियमावली संशोधन भएपछि शक्तिशाली बनाइएको संवैधानिक समिति अन्र्तगतको उपसमितिलाई विवादित विषय मिलाउने पुरापुर अधिकार दिइएको छ । यो अर्थमा यो संविधानसभामा संविधान लेख्न भनि पठाइएका सभासदहरुको भीड भन्दा पनि बलवान छ । यत्रो शक्तिशाली पदबाट दाहाल भाग्नुको अर्थ उनी संविधान निर्माण हैन अरु नै केहि चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट संकेत हो ।
विवादित विषय मिलाउन २५ असोज २०६७ मा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको संयोजक पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नै थिए । त्यतिबेला दाहाल संयोजकबाट हटेपछि कार्यदल अलपत्र परेको थियो । २१० वटा विवादित विषय मिलाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलबाट दाहालले त्यतिबेला राजिनामा दिए जतिबेला १२७ वटा विषयमा सहमति जुटिसकेको थियो । यसले पनि दाहाल नयाँ संविधान चाँहदैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । जब जब संविधानका विवादित विषयमा सहमति बन्छ त्यति बेलै उनले राजिनामा दिएको देखिन्छ । यसले दिएको अर्थ प्रस्ट देखिन्छ । उनी संविधान चाहदैनन् ।
२२ चैतमा बसेको संवैधानिक समितिको वैठकमा माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयोजकको प्रस्ताव गरेको छ । श्रेष्ठ नव माओवादी हुन । माओवादी संविधानसभाबाट ठूलो दल बनेर नआउँदासम्म श्रेष्ठले माओवादी युद्धलाई उग्रवामपन्थी भड्काउ भन्दै आएका थिए । उनी जननिर्वाचित प्रतिनिधि पनि होइनन् । श्रेष्ठ मन्त्रीपरिषदबाट निगाह बक्स भएको टिके सभासद हुन् । उनले सभासद बन्न एक जना नेपालीको पनि मत पाएका छैनन् । अर्थात उनलाई संविधान बनाउने रत्तिभर म्याण्डेट छैन ।
संभवत अहिलेसम्मकै सबै भन्दा समावेशी जननिर्वाचित निकाय मानिएको संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएन भने कसलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य भन्दा सामान्य जानकारी राख्ने सबैलाई थाहा छ । संविधान बनेपछि त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई सहजतातर्फ लैजाने मात्रै होइन जातीय एकाधिकारवादी केन्द्रिकृत सत्ताधारीको लुटको स्वर्गमा थोरै भएपनि हलचल ल्याउने प्राय निश्चित छ । दाहालले काल्पनिक स्वर्गको सपना देखाएर मान्छे उक्साएका आदिवासी-जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम र धार्मिक अल्पसंख्यक लगायत राज्यको मुलधारबाट पाखापारिएका कसैलाई पनि १४ जेठमा संविधान आउँदा घाटा हुँदैन । बरु सबैभन्दा लाभान्वित हुने समूदाय नै यिनै हुन् । संविधान नबन्दा राज्यसत्तामा एकछत्र राज गरिरहेका केहि निश्चित जातलाई मात्र घाटा हुनसक्छ, भागबन्दा गर्नुपरेपछि । त्यसैले प्राप्त उपलब्धी संस्थागत भएपछि पाखा पारिएका समुदाय लाभान्वित हुन्छ भनेर दाहाल अतालिएका त होइनन् ?
0
0
