केजिन राई
ब्रसेल्स बेल्जियम – बिश्व मगर संघ बेल्जियमको अगुवाईमा युरोप स्थित बिभिन्न संघसंस्थाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा संबिधान संशोधनबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसै हप्ता ब्रसेल्स स्थित बेनेलक्सका लागि नेपाली दुताबासको कार्यलयमा राजदुत लोक बहादुर थापा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बिभिन्न बुदाहरूमा समेटिएको ज्ञापनपत्रमा ३५.८६ प्रतिशत जनसंख्या भएका आदिबासी जनजातिहरूलाई राज्य पुनर्संरचनामा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई संशोधनमा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
संबिधानको धारा ७ अनुरूप सबै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईनु पर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय निकायका हरेक अंङ्गमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक-समाबेशिकरण सुनिश्चित गरिनु पर्ने, अनुसूचि ४ मा मगर जातिको सघन बसोबासलाई मिलाई ५ नम्बर प्रदेशका मगर बाहुल्य रोल्पा, रुकुम, प्युँठान, अर्घाखाची, ग़ुल्मी र पाल्पालाई चौँथो प्रदेशमा समावेश गरिनु पर्ने माग गर्दे अन्यथा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
सो संयुक्त ज्ञापनपत्रमा बिश्व मगर संघ बेल्जियमका अध्यक्ष मार्के मगर, बिरमान मगर युरोप ईन्चार्ज मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, तारा मगर संयोजक मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बेल्जियम, गम बहादुर गुरुङ युरोप ईन्चार्ज तमु राष्ट्रीय मुक्तिमोर्चा, पिजि शेर्पा अध्यक्ष आदिबासी जनजाति महासंघ बेल्जियम, जित लामा संयोजक जनजाति सरोकार मन्च युरोप, जिवन गुरुङ अध्यक्ष तमु समाज बेल्जियम , बिमल सुब्बा अध्यक्ष संयुक्त किरात समाज बेल्जियम, सोनाम शेर्पा अध्यक्ष शेर्पा किदुक बेल्जियम , राम लामा अध्यक्ष तामांग समाज बेल्जियम र मनिष गुरुङ संयोजक तमु राष्ट्रीय मुक्तिमोर्चा बेल्जियम रहेका छन् ।
0
0
