नेपालको राज्यसत्ता जातिवादी !

सि.वि. श्रीस

मंसिर २६ – नेपालमा निरन्तर २०५० वर्षदेखी एक जाती, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एकलौटी राज रहयो र पटक पटक राजनितिक घटनाक्रमले सत्ता परिवर्तन भै रहे पनि शासकहरू एक जातिवादी, विभेदकारी नै रहदै आयो । संविधानमा बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भनिएता पनि शासकको मानसिकता र सिंहदरवार दुखःको साथ भन्नु पर्दा अति जातिवादी, साम्प्रदायिक नै रहदै आयो । यो भनाई लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको नतिजा २०७३ ले स्पष्ट प्रमाणित गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट उत्तिर्ण शाखा अधिकृत मध्ये प्रशासन तर्फ २०३ जना, लेखा तर्फ ५५ जना, कानून तर्फ ३१ जना, राजश्व तर्फ १५ जना, परराष्ट्र तर्फ १२ जना, लेखा परिक्षण तर्फ ६ जना र व्यवस्थापिका संसद तर्फ ५ जना गरी ७ वटा समुह –विभाग) अन्र्तगत ३२७ जना शाखा अधिकृत पदमा सफलता प्राप्त गरेको नामावली अनुसार आधा आकास ढाकेका महिलाहरूको जम्मा जम्मी ७४ जना मध्ये प्रशासन तर्फ ४३ जना, लेखा तर्फ १२ जना, कानून तर्फ १० जना, राजश्व तर्फ २ जना, परराष्ट्र तर्फ ४ जना, लेखा परिक्षण तर्फ २ जना व्यवस्थापिका संसद तर्फ १ जना सहित बाहुन महिला ५४ जना उत्तिर्ण गराईएको छ ।

१) प्रशासन तर्फको शाखा अधिकृतमा २०३ जना उत्तिर्ण भएको मध्ये १२० जना एउटै जाति बाहुन छन् भने क्षेत्री २८, आदिवासी जनजाति २९, मधेसी १८, दलित ८ जना छन् । महिला तर्फ बाहुन ३१, क्षेत्री ४, मधेसी ४, आदिवासी जनजाति ३, दलित १ जना मात्र छन् ।

२) लेखा तर्फ ५५ जना शाखा अधिकृत मध्ये बाहुन ३३, क्षेत्री ६, आदिवासी जनजाति ९, मधेसी ६ र दलित १ जना मध्ये बाहुन महिला ११, आदिवासी जनजाति महिला १ जना बाहेक अन्य जातजाति शुन्य देखिन्छ ।

३) कानून तर्फ ३१ जना शाखा अधिकृत मध्ये ६ जना महिला सहित २६ जना बाहुन छन् भने क्षेत्री २ जना मध्ये १ महिला, आदिवासी जनजाति २ माहिला र मधेसी १ महिलाले सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
४) राजश्व तर्फ १५ जना शाखा अधिकृत मध्ये २ महिला सहित ९ जना बाहुन कै बहुमत कायम छ भने क्षेत्री २, आदिवासी जनजाति २ र मधेसी २ जना मात्र छन् अन्य जातजाति र महिलाको शुन्यता छ ।
५) परराष्ट्र तर्फ १२ शाखा अधिकृत मध्येमा २ महिला सहित ६ जना बाहुन, क्षेत्री १ महिला सहित ३, आदिवासी जनजाति ३ मध्ये १ महिला छन् भने मधेसी र दलित शुन्य छ ।
६) लेखा परिक्षण तर्फ ६ जना शाखा अधिकृत मध्ये १ महिला सहित ३ जना बाहुन, १ महिला सहित २ जना मशेसी र १ जना क्षेत्री बाहेक अरू जातजाति शुन्य छ ।
७) व्यवस्थापिका संसद तर्फ ५ जना शाखा अधिकृत मध्ये पनि १ महिला सहित ३ जना बाहुन, क्षेत्री १, र आदिवासी जनजाति १ जना बाहेक मधेसी, दलित अन्य जातजाति तथा महिलाहरू शुन्य देखिन्छ ।

स्पष्ट रूपमा तालिका हेर्नुहोस :

समुह संख्या बाहुन क्षेत्री आदिवासी जनजाति मधेसी दलित जम्मा
प्रशासन             २०३ १२० २८ २९ १८ ८ २०३
लेखा                 ५५ ३३    ६   ९ ६ १ ५५
कानून               ३१   २६   २   २   १   ० ३१
राजश्व                १५   ९    २   २ २   ० १५
परराष्ट्र               १२ ६    ३   ३   ० ० १२
लेखा परिक्षण       ६     ३    १   ०   २  ० ६
व्यवस्थापिका संसद ५    ३    १   १   ०   ० ५
जम्मा             ३२७ २०० ४३ ४६ २९ ९ ३२७

यो शाखा अधिकृतको नतिजा र नामावलीबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको शासनसत्ता एक जाति बाहुनहरूको पेवाको रूपमा प्रयोग भै आएको छ र भनाई जातीय कुरा गर्नुहुदैन भन्ने तर तिनै बाहुने गफ गर्ने भएको हुदा यो बाहुनवाद, जातिवाद नभए के हो त ? विभेद बाहुनले गरेको छ कि अरू कसैले ? देशको नियम कानून मिच्ने बाहुन होइृनन् र ?
२१औं सताब्दीको युग यो युग शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको युग भएको हुदा आजको मानव समाज हिजोको भन्दा भिन्न समय र परिस्थितिमा बांचिरहेका छन् र दैनिक दिनचर्या प्रतिदिन फरक पर्दै गएको पनि छ । यद्यपि बाहुनहरूको नजर अन्दाज कमजोर भएको वा षडयन्त्रकारी भएर नबुझेको हो ? आजको समयमा शिक्षा दिक्षा, शिक्षित, टाठा बाठा, बुद्धिजिवि, बाहुन मात्र छैन । देशमा बसोबास गर्ने अन्य जातजातिहरू बाहुन भन्दा कम छैनन् । प्रतिशत कै आधारमा भन्दा पनि शिक्षित समुह बाहुनको भन्दा अन्य जातजातिको बढी नै छ । तर राजनितिक दलको संचालन राज्य सत्ता बाहुनको हातमा भएकोले यस्तो किसिमको विभेद गछिएको हो भने भविष्यमा दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

नेपालको संविधान अनुरूप देश संघात्मक शासन पद्धतिमा जाने र संविधान कार्यन्वयन हुने दिशा तर्फ गै रहेको तथा संघियताको मर्म बमोजिम भएका निजामती कर्मचारी, जनपथ प्रहरीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा लोक सेवा आयोगले हतारमा ठुलो संख्यामा शाखा अधिकृतहरू भर्ना गर्नु महाषडयन्त्रको आशंका बुझ्नेहरूले बुझ्ने छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १२५ जातजातिको जन्मथलो, कर्मथलोको रूपमा बसोबास गरेको यार्थततालाई स्वीकार गर्ने हो भने जनसंख्याको हिसावले पहिलो जातिको रूपमा क्षेत्री र दोस्रोमा बाहुन हो । तदअनुसार देशमा भेदभाव, विभेद, जातीय अन्तरविरोध, छुवाछुत, शोषण दमन, उत्पिडन र समान वितरण प्रणालीमा असमानता रही आएको हुदा यसको समाधान जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट मात्रै हुन सक्छ । त्यसकाण यो व्यवस्था लागु भएमा बाहुनले भन्दा क्षेत्रीले बढी प्रतिशत पाउछ तर राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सरकारी कार्यलय संघ संस्थामा बहुमत सहित बाहुनहरूको उपस्थित रहेको छ । यसरी नै सबै जातिको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा एउटै जाति बाहुनको प्रतिनिधित्व सर्वत्र रहेको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने जातिहरूको प्रतिशत हेर्दा क्षेत्री १७∞, बाहुन १२∞, आदीवासी जनजाति ३६.९∞, मधेसी २४.१∞ दलित १३.३१∞ थारू ६.६∞, मुश्लिम ४.४∞, पिछडा क्षेत्र ४.२∞ देखिन्छ । यसको साथै महिलाहरूलाई पनि जातीय जनसंख्याको आधारमा ३३∞ राज्यको हरेक अङ्ग र निकायमा अनिवार्य सहभागी बनाउनु पर्दछ । महिलाको नाममा महिला नै प्रतिनिधि भए पनि बढी बाहुन महिला कै प्रतिनिधि अहिलेको जस्तो हुने छैन ।

अन्तमा भविष्यमा लोकसेवा २०७३ बाट उत्तिर्ण भएका शाखा अधिकृतहरू राष्ट्र सेवकको रूपमा लगभग ३२ बर्ष देश र जनताको सेवामा हुनेहरू शाखा अधिकृत मात्र नभएर योग्यता, क्षमता, तालिम र कार्य क्षमताको आधारमा पदउन्नती हुदै गर्दा देशको विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यलयहरूमा प्रमुख–शासक प्रशासक निति निर्माण तहमा मुख्य भुमिका सहित सचिव, मुख्य सचिव हुदै निवित्तभरण पछि पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको लागि समेत योग्यता कायम हुने हुदा अझै हाम्रो देश नेपालमा बाहुनवादले चार वा पांच दशक जरो गाड्ने पक्का पक्की छ ।