मगरात आन्दोलनलार्इ मेरो साथ र सहयोग रहने छ – सभामुख घर्ती( भिडियो सहित)

राज्यसत्ता,
काठमाण्डौ, असोज १९ – नेपाल मगर संघले असोज १७ गतेका दिन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलार्इ बुझाएको ज्ञापन पत्रको पुर्ण पाठ पढनुहोस् ।

सम्माननीय सभामुख ज्यू,

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
मिति:२०७३/०६/१७

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक लगायतको बिशेषताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ विगत २५० बर्ष देखि एउटै वर्ग, जाति, भाषा, सँस्कृति र भूगोलको निश्चित समुदायको राज्यमा वर्चस्व भयो र बहुसंख्यकलाई अन्याय अत्यचार र विभेद भयो । यहि अन्याय र विभेदबाट मुक्तिका लागि २००७ साल, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरुभएको दशबर्षे जनयुद्ध, २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन मगर जातिको ऐतिहासीक योगदान रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । देशको सिंगो जनसंख्याको ७.१ प्रतिशत जनसंख्याको तेस्रो ठुलो समुदाय मगर समुदायलाई संघीय लोकतन्त्रीक गणतन्त्रले पनि न्यायोचित व्यवहार गर्न सकेन । त्यसैले यस समुदाय विगत लामो समय देखि राज्यविहिन ढंगले बाहिर परे । सबै ढंगले उत्पीडनमा परेको मगर समुदायलाई मुलधारमा पु¥याई समानुपातिक समावेशी मुलुक निर्माण गर्नका लागि विभिन्न मागहरुको संबोधन गराउन हुन अनुरोध गर्दछौ ।

संविधान संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरु :

१. संविधान आठौ प्रदेशको रुपमा ऐतिहासिक एकिकृत मगरात भूमिको सुनिश्चितता गरियोस । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मिति २०७२ जेष्ठ २५ गते प्रमुख चार दलको बिचमा गरिएको १६ बुदे सहमतिको बुदा नं. १ मा भएको पहिचान र सामथ्र्यको ८ प्रदेश भएको हुनाले सोही बमोजिम एक प्रदेश थप गरियोस् । (रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखा“ची, स्याङ्जा, तनहु“, म्याग्दी, बाग्लुङका पुरै जिल्ला र नवलपरासीको पहाडी भेग, पर्वतको पश्चिम दक्षीण भाग, मुस्ताङको पश्चिम दक्षीण भाग, दाङको पहाडी भाग, सल्यानको उत्तर निर्माण गरियोस् ।

२. नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिहरुको बिचमा भएको २० बुँदे सहमति बमोजिमको सवालहरुलाई नया संविधानमा संबोधन गराउनुहुन माग गर्दछौ ।

३. गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमाङ्ककन गर्दा जातिगत साँस्कृतिक र भाषिक सघनतालाई आधार बनाएर सीमाङ्ककन गरिनु पर्ने । बिशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरुलाई सामाजिक र साँस्कृतिक मात्र नभई राजनीतिक इकाईको रुपमा राजनैतिक अधिकार दिइयोस् ।

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहरुको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा बहुभाषा नीतिको व्यवस्था होस् ।

५. राज्यको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सबै निकायहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

६. मगर लगायतका सबै आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता प्रदान गरियोस ।

७. संविधानको धारा ४ मा रहेको धर्मनिरपेक्ष्ँको स्पष्टिकरण हटाउने र रा जनवार गाई हटाईयोस् ।

निवेदक संस्थाको नाम : हस्ताक्षर

भिडियो हेर्न तल लिङक थिच्नुहोस:

Part 1
{youtube}https://youtu.be/2Dpt9UnE7Tc{/youtube}
part 2

{youtube}https://youtu.be/0Dqvxw4r5Mk{/youtube}

पुरा फोटो हेर्नको लागीतल थिच्नुहोस: