भारत–इयुको वक्त्यव्य र नेपालका कथित राष्ट्रवादी कट्टरपन्थीका धुर्त्याई

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

“तिमीले लगाएको लुगाको उध्रेको ठाउँबाट गुप्ताङ देखिएको छ” भनेर अरू कसैले भनिदिँदा त्यो व्यक्ति विरुद्ध  जाईलाग्ने कि आफूले लगाएको लुगाको मर्मत गर्ने ?

देशीविदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ आफै बनाइदिने अनि आफै गुनासो गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भए सबै ठीक, नत्र हस्तक्षेप ? यो संविधान दीगो छैन र यसले सबैको मुद्दा समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरा भारत–ईयुको संयुक्त वत्तव्यमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामी घरेलु मानिसले भन्दै आएका हौं । 

यदि मित्र देशहरूले हामीलाई  केही भन्नुपनि हस्तक्षेप हो भने उसले दिने समर्थन र बधाई पनि हस्तक्षेप नै मान्नुपर्ने हुन्छ । 

विदेशी हस्तक्षेपको समर्थन

आज तिनै शक्ति नेपालको हर्ताकर्ता  छन् जस्ले हिजो विदेशीको ठाडो हस्तक्षेपलाई स्वगत गरेका थिए ।  ४६ साल ताका भारतले नेपालाई घोषित रूपमै नाकाबन्दी गर्दा काग्रेस–कम्युनिष्टले भारत पक्षको स्वगत गरेका थिए । जनआन्दोलन सफल पार्ने क्रममा चन्द्रशेखर भन्ने भन्ने भारतीय नेतालाई काठमाण्डौंका गणेशमानको घरमा ल्याएर सरकारको खुल्लमखुल्ला विरोध गर्न लगाइयो । यो राष्ट्रवादीहरूको लागि लञ्जा र शीर निहुराउने धब्वा थियो । 

यतिमात्र होइन, त्यो वेलाका राष्ट्रअध्यक्ष राजा वीरेन्द्रले उनको शुभराज्य भिषेकको अवसर पारेर नेपालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्दा भारतले त्यसको विरोध गरेका थिए र नेपालको उक्त प्रस्तावलाई भारतले मान्यता दिएन । यस कुराको पनि काग्रेस–कम्युनिष्टहरूले भारतकै पक्षमा उभिएका थिए । यस कुरामा भारतले “यदि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिने हो भने सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन तिमीहरूले भोली हतियार उठाउन अप्ठेरो पर्छ ” भनेर भारतले काग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरूलाई फकाएका थिए ।

यदि  यस्तै हो भने वीपीको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ किनभने उनले भारत प्रवास रहेको बेला तेश्रो मुलुकको भ्रमणमा जाँदा भारतीय परिचयपत्र लिएर गएका थिए । अर्थात उनी भारतीय भएर गएका थिए । यो कुरा कांग्रेसको वौद्धिक नेता प्रदिप गिरीलाई सोधे हुन्छ ।

तर आज यी माथिका कुराहरू विस्मृत भैसके । कसैले यसको समिक्षा गर्ने हिम्मत गर्दैन । राष्ट्रघाती कदम हुदाहुदै पनि त्यसलाई क्षम्य मानियो किनकि यसको लक्ष्य नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु थियो ।

आज मधेसी तथा जनजाति आन्दोलनको हकमा किन यो सत्ताधारीहरू विष वमन गरिरहेका छन् ? मधेसी तथा आदिवासीहरूको आन्दोलनको उदेश्य भनेको संविधानलाई पूर्णता दिनु नै हो । अहिलेको संविधान भनेको झ्यालढोका विनाको घर हो । अधिकार र पहिचानको पक्षमा आन्दोलनरत शक्तिहरूले त घरमा झ्याल ढोका हुनुपर्छ मात्रै भनिरहेका छन् । के यो नाजाय हो ? झ्याल ढोका विनाको घरको कल्पना गर्नसकिन्छ ? यदि होइन, भने ती शक्तिलाई विदेशीको इशारामा चलेको हो भन्नु बदमासी र बचकना हो । कुनै विदेशी मित्रहरूले कमजोरी र समस्याहरू औल्याइदिनु हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा बहसको कुरा हो । त्यस्तो कुराको एकलौटी दावी सर्वमान्य हुनै सक्दैन ।  यहाँ एक खराब कुरालाई अर्को खराव कुराले पुष्टी गर्न कदापि खोजिएको होइन । हाम्रो समस्या के हो र त्यस समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिइएको हो । 

राजनैतिक झट्का र जारी संविधानको वैधानिकता माथि प्रश्न

भगिरथ प्रयास र चलाकीपूर्ण पहिचानसहितको संघीयता विना संविधान जारी गर्न सफल दलहरूलाई एक किसिमको झट्का भारत–युरोपियन युनियनको ब्रसेल्समा भएको शीखर सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ । यसमा सत्ताधारीहरू त्रसित हुनुको कारण यो वत्तव्यले मधेश आन्दोलन र पहिचान पक्षधरहरूलाई नैतिक बल दिने भन्ने भो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो जारी संविधानले मान्यता नपाउने हो भने आफूहरू उदाङ्गिने भय पनि छ, उनीहरूलाई ।

नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो रहेको कुरालाई त्यहाँ औलाइएको छ । यसले वर्तमान नेपालको संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अझै पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट जारी नेपालको सविधान उत्कृष्ट हो भन्दै प्रचारबाजीमा लागेका सत्ताधारीहरूको नियत  र औकातलाई यसबाट उजागर गरेको छ ।

स वक्तव्यलाई कुनै सार्वभौम  राज्यको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा सत्तापक्षले लिएको छ । नेपाल सरकार पक्षले कुनै पनि बाह्य शक्तिले अर्को सार्वभौम राज्यको आन्तरिक कुरामा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आडमा त्यो भारत–इयुको वक्तव्यलाई विरोध गरेका छ । तर मान्यता र गराइ फरक कुरा हो । जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू शक्ति अभ्यासको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो । 

केही हर्कत

जुन नियतले त्यो वक्तव्य आएको भएता पनि त्यसमा अन्तरनीहित सारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वस्तुस्थिति पनि त्यही प्रकारकै छ । यो संविधान जारी गरिएता पनि यसमा थुप्रै कमी कमजोरी छ । यसमा जनताको असन्तुष्टी छ । पहिचान र संघीयताको कुरालाई अन्तिम रूप प्रदान नगरी यो संविधान विरोधको बीचबाट जारी गरिएकै हो । संविधान जारी गरेपछि झण्डै नेपालको आधा हिस्सा तराई बासीहरू आन्दोलनमा गए । धेरै जनताको ज्यान गयो । उता आदिवासी जनजातिहरू पनि यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको पहिचान सहितको संघीयताको अझै प्रत्याभूति भएको छैन । 

सरसर्ती हेदा लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै यो संविधान जारी गरिएको हो । बहुमत र अल्पमतको सहारा लिइएकै हो । पहिलो संविधानसभामा प्रकृयामा जारी गरिएको संविधान मान्य नहुने भनेर धम्की दिनेहरू दोश्रो संविधानसभामा उनीहरूको बहुमत आउदा सहमतीमा नभएर प्रकृयाबाटै संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरे र त्यसमा उनीहरू सफल भए । पहिलो संविधान सभाको म्याद थप  नहुने सर्वोच्चको आदेश पालना गरियो भने दोश्रो संविधानसभाको मुद्दामा आएको सर्वोच्चताको आदेशलाई धोती लगाइयो । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश मानियो किनकि म्याद थप्ने हो भने पहिचान सहितको संघीयता दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने भय थियो । यो तिनै सर्वोच्चलाई पनि थियो । तर सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने र दलहरूले गरेको १६ बुँदे सहमति संविधान विपरीत हो भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई मानिएन किनकि यो अन्तरिम संविधान अनुसार नै जाने हो भने पहिचान सहितको  संघीयतामा जानुपर्ने हन्थ्यो ।  

 दलहरू साँठगाँठ गरेर राज्यहरूको नामकरण प्रदेशसभाले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशसभाको दुइतिहाइ भनिएको छ । यसको अर्थ पहिचान चाहने शक्तिहरूलाई प्रदेशसभामा पनि पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा हराए झै हराउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हो र अझै त्यो परिस्थितिको प्रत्याभूति गर्न दूईतिहाईको प्रावधान राखे किनकी दुइतिहाइ पहिचान पक्षधर शक्तिले कदापि ल्याउन सक्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास उनीहरूमा छ । यो भएपछि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नहुने भो । चाहेको यही हो, सत्ताधारी दलहरूले ।

धर्मनिरपेक्षाको हुर्मत

दुनियाँलाई थाहा छ नेपालले कस्तो संविधान बनायो भन्ने कुरा । संविधान जारी गरेपछि त्यत्रो मुलुकमा रक्तपात  भयो । यसले यो संविधान दीगो छैन भन्ने देखायो । जनताको पहिचानको मुद्दाहरूलाई संविधानले समेट्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ । 

सबै भन्दा हाँसोलाग्दो तवरले धर्मनिरपेक्षतालाई तोडमोड गरियो । यो कुरालाई त सबैले नियाली राखेको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै धर्मको राज्यले संरक्षण गर्ने नै होइन । राज्य त धर्मको बारेमा तटस्थ रहने हो । तर धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको सनातनधर्म (हिन्दुधर्म) को संरक्षण भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरू सबै धर्मको कदर हो । राज्यमा भएको सबै धर्महरूको आपसी परस्पर विरोधी मान्यताको आधारमा कानून बनाएर अगाडि बढ्न  सम्भाव नहुने भएको हुदाँ बरू कुनै पनि धर्मप्रति राज्यले झुकाव नराखी धर्मको सम्बन्धमा तटस्थ रहने नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो । घुमाइफिराइ नेपाललाई फेरि हिन्दुराज्य नै बनाइएको छ ।  

हो, कुनैपनि वाह्य शक्तिले नेपालको बारेमा धारणा बनाउनु अक्षम्य हो । त्यो गर्न मिल्दैन । तर हामीले आफूलाई पनि हेर्नुपर्दछ । कुनै पनि विदेशी आफूउपर बनाएको धारणा अमान्य तर मननयोग्य हुन्छ । त्यस्तो वत्तव्य किन आयो त भन्ने कुराप्रति हामी आन्तरिक रूपले पनि सोच्नुपर्दछ । र, सच्चिनुपर्छ । जारी संंविधानप्रति जनताको असन्तुष्टी रहेको कुरा त सही नै हो । जनताको पहिचान सम्बोधन नभएको कुरा पनि सत्य नै हो । सिमाङ्कनमा कपटपूर्ण व्यवहार गरिएकै हो । हो, यो समस्यालाई पहिले राजनीतिक रूपले सुल्झाउने हो । अनि राष्ट्रिय एकाता दर्बिलो बनाउने हो । त्यसपछि हुने विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध सबै मिलेर मुकाबिला गर्ने हो ।  