सत्तामा बसेका ठुला दललाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले सकस बनायो

 – राजेन्द्र फुयाल

निर्वाचन आयोगले दलहरूको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि दलहरू ‘विलखबन्द’ मा परेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई सामाजिक न्यायको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका दलहरूलाई आफैंभित्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने चुनौती आएको हो ।

  निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश तहसम्मको सांगठिन ढाँचा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तअनुरूपको संगठित नभएको दलको दर्तासमेत खारेज गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । 

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शुक्रबार आयोगले गरेको परामर्शमा प्रमुख दलका प्रतिनिधिले नै समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संगठन निर्माण गर्न नसकिने जनाउ दिएका छन् । ‘संविधानको धारा २७० मा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्प्रभावी हुने गरी कानुन निर्माण हुन सक्दैन ।’

मस्यौदामा निर्वाचन आयोगको आदेश अटेर गर्ने, ३ वर्षसम्म पनि संगठनको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, तोकिएको समयसीमाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन नगर्ने दलको पनि दर्ता खारेजी प्रस्तावित छ ।

सशस्त्र संघर्षका समयमा माओवादीले विभिन्न जातीय संगठन र त्यसकै आधारमा राज्य समितिसमेत निर्माण गरी समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको साटो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हक भन्ने वाक्यांश मात्र परेकोमा मधेस केन्द्रित दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । तर, ती दलको आफ्नै विधानमा यस्तो पदावली राख्ने, नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले प्रस्तावित दलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राजनीतिक पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता संस्थागत गर्न खोजिएको बताइन् । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलमार्फत निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलका लागि एउटै संगठनात्मक ढाँचाको विधानसमेत प्रस्तावित छ । उक्त मस्यौदामाथि शुक्रबारको छलफलमा डाकिएका ९० दलमध्ये एमाओवादी मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दल थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलको संख्या ३० मात्रै भए पनि आयोगले दर्ता मात्रै कायम रहेका दलहरूलाई समेत छलफलमा डाकेको छ । २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका १ सय २२ दल मध्ये ७७ दलले १० हजार मत पनि प्राप्त गरेका थिएनन् । आयोगले बाँकी दलहरूसँग आइतबार पनि यस्तै छलफल गर्नेछ । 

आयोगले दलको आर्थिक परादर्शिताका लागि उसले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा संगठन सञ्चालन र निर्वाचन खर्चका लागि राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव गरेको छ । आमनिर्वाचनमा कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट रकम दिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले भने थोकमा विरोध गरेका छन् । 

लफलमा सहभागी चुरेभावरलगायत साना दलहरूले डेढ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूको विरोधका कारण संविधानमै थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रयास असफल भएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, राजनीतिक दल दर्ता ऐन २०५८ र दल त्याग ऐन २०५४ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न खोजेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेका राजनीतिक दलसम्बन्धी दफाहरूलाई समेत झिकेर बाँकी दुई–दुई ऐनलाई एकीकरण र संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।