– राजेन्द्र महर्जन
यतिखेर नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ वा ‘दक्षिण एसियाकै समावेशी संवैधानिक दस्तावेज’को पगरी गुँथाएर वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनाइएको पुरानै बर्चस्वका नयाँ–नयाँ संवैधानिक तत्त्वप्रति ‘सहमति’ र ‘बफादारिता’ निर्माण गरिँदैछ । आफ्नो एकाधिकार कायम हुने देखेर पुराना नयाँ बर्चस्वशालीहरूका आँखामा नयाँ संविधान उत्कृष्ट लाग्नु अनौठो होइन । उनीहरूले २०४७ सालको संविधानलाई पनि उत्कृष्टताको पगरी गुँथाएर साढे एक दशक शासन गरेकै थिए । तर उनीहरूभन्दा भिन्न हितस्वार्थ भएका शक्ति र व्यक्तिहरूको संघर्षका कारण अन्तत: २०४७ सालको संविधानलाई मृत घोषणा गर्नुपरेको तितो यथार्थ संविधान निर्माताहरूले यति छिटै नबिर्सनुपर्ने हो ।
प्रत्येक कालखण्डमा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको नारा राज्य र समाजमा न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि उठेको पाइन्छ, पुराना विभेद, द्वन्द्व र हिंसाका कारणको सम्बोधनको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । तर नयाँ संविधान नबन्दै सुरु भएको संघर्षको सम्बोधनका लागि संविधान लागु नहुँदै संशोधनको प्रयास जारी छ । विडम्बना, संविधान निर्माताहरूले संविधानसभा र संविधानमार्फत पनि पुरानै वर्ग, वर्ण, जातजाति, लिंग र क्षेत्रका आधारमा बनेको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिनखोज्दा पछिल्लो द्वन्द्व सघन र व्यापक भएको र त्यही द्वन्द्वले नयाँ संविधान लागु गर्न बाधा पारेको तथ्यलाई हेक्का राखेको पाइँदैन । उनीहरू हरतरहले आफ्नै पुरातन बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन उद्यत छन्, अनि विभेद र असमानता भएको संविधानलाई परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुको साटो नै टालटुल गरेरै चलाउन खोज्दैछन् ।
इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार ‘असिल हिन्दुस्थाना’ बनाउन संग्रामबाट गोरखा राज्य विस्तार गरेका पृथ्वीनारायण शाहले शाहवंशीय हिन्दु अधिपतिले शासन चलाउने राज्य बनाई त्यसमा ‘थर–घर’को प्रभुत्वसँगै धर्ममा हिन्दु, भाषामा खसभाषासँगै बाहुन–क्षत्रीको सर्वाेच्च स्थान हुने वर्णव्यवस्था अन्य विजित जाति र समुदायमाथि लादेका थिए । एन्द्रियास होफरका अनुसार गोरखा राज्य विस्तारसँगै सबै प्रजालाई विजेता र विजित, शासक र शासितमा बाँडिएको देशमा ‘असिल हिन्दुस्थाना’कै राजनीतिक–सांस्कृतिक विचारधारा अनुसार जंगबहादुर राणाले सबै समुदायलाई मुलुकी ऐनमार्फत ‘तागाधारी’ र ‘मतवाली’का रूपमा विभाजित गरी नयाँ जातभात लागु गरेका थिए ।
‘असिल हिन्दुस्थाना’मा जसरी विजित जनजातिलाई तल्लो जात र थरमा, मुलुकी ऐनमा तल्लो तहका ‘मतवाली’ (जाँडरक्सी खाने जाति र थर) मा, त्यसमा पनि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्या र नमासिन्या जातसँगै दलित समुदायलाई अछूतका रूपमा बाँडेर बर्चस्व कायम गरियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानमा पनि ‘परिभाषाको खेल’ खेलिएको छ । संविधानको धारा ८४ को ‘स्पष्टीकरण’मा मतवाली भनिएका जनजाति र अछूत मानिएका दलितसँगै मधेसी र नेवार समुदायका बाहुनलाई समेत तल्लो दर्जामा राख्नेगरी ‘खसआर्य’लाई परिभाषित गरिएको छ । मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार खसआर्यको संवैधानिक परिभाषा पहाडका खस मूलका क्षत्री, बाहुन, ठकुरी, संन्यासी (दसनामी) लाई मात्रै बुझाउने र तराईमा बस्ने विभिन्न समुदायका बाहुन, क्षत्रीय र संन्यासीलाई नसमेट्ने हदसम्म संकीर्ण छ ।
जंगबहादुरको शैलीमा जस्तै खसआर्य नेतृत्वले संविधानमै खसआर्यलाई परिभाषित गर्ने र अन्य समुदायलाई अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नश्ललाई ‘सर्वाेच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बुको तर्कलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उनका अनुसार जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी ‘ऐन’ ( आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको छ । ऐनको हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खसआर्यभन्दा स्वत: तल रहने तथा दलितको परिभाषा ‘नीति’मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनभन्दा तल हुने भएकाले दलित समुदाय सबैभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको छ ।
यस्तो परिभाषामा प्रकट भएको नयाँ वर्णव्यवस्थावादी संवैधानिक विचार अन्य धारा—उपधारामा पनि छचल्किएको छ । धारा ४ मा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको ‘स्पष्टीकरण’मा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म—संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ प्रावधानले धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले मूलत: हिन्दु धर्मको संरक्षण र स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको गुदीलाई नष्टभ्रष्ट पार्ने र खसआर्य समुदायको धर्मलाई संरक्षण र स्वतन्त्रता दिने प्रावधानले वर्ण र जातमा जस्तै धर्म वा धर्मावलम्बीबीच पनि नयाँ दर्जा बनाउँदै नश्लीय विभेद गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यताअनुसार व्यक्ति र समुदायको निजी मामिलाका रूपमा रहेको धर्मलाई राज्यबाट पहिलेजस्तै संरक्षण प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु अठारौं शताब्दीको ‘असिल हिन्दुस्थाना’को विचारभन्दा भिन्न छैन । त्यसको स्पष्ट छाया संस्कृत शब्दमा लेखिएको निसाना छाप र राष्ट्रिय जनावर गाईमा समेत देखिन्छ । र राष्ट्रिय जनावरकै नाममा अन्य धर्म र समुदाय प्रताडित हुने क्रम जारी छ ।
यसरी वर्ण र धर्ममा नयाँ दर्जा बनाउने र नयाँ जातभातमार्फत पुरानै बर्चस्व कायम गर्ने काम राष्ट्रभाषाको मामिलामा पनि देखिएको छ । विशेषत: खसआर्य समुदायको मातृभाषा : देवनागरी लिपिमा लेखिने खस–नेपाली भाषालाई धारा ७ अनुसार नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको दर्जा दिइएको छ । र उपधारा २ मा पनि त्यही भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसो त धारा २८७ मा एक वर्षमा भाषा आयोग बनाएर प्रदेशका सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने, त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिने यस्तो व्यवस्थाले प्रदेशमा अन्य राष्ट्रभाषाको मान्यता र प्रयोगलाई पनि जटिल बनाएको छ ।
संविधानका निर्माताहरूले आफ्नो भाषिक बर्चस्वलाई यथावत नराख्न र सबै नेपाली भाषालाई समान हैसियत दिनखोजेका भए अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सबै राष्ट्रभाषालाई समान हैसियत र सम्मान प्रदान गर्न सक्थे । र अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ‘राज्यका सबै निकायमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार’लाई निरन्तरता दिनसक्थे । यसको अर्थमा अरू राष्ट्रभाषीले अड्डा, अदालत, सरकारी–गैरसकारी कार्यालयमा मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित भएन । कतिसम्म भने खस–नेपाली भाषा मातृभाषा नभएका देशका आधाभन्दा बेसी जनसंख्याले जानी—नजानी सरकारी भाषा नै बोल्नुपर्ने र बयानै दिनुपरे पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरियो । यस्तो थोपराइले नेपाली–नेपालीबीच भाषाकै आधारमा पनि पहिलो दर्जाका नागरिक र दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउँदैन ? यसरी श्रेणीबद्ध गर्ने संविधानले देशमा न्याय, स्वतन्त्रता र शान्ति कायम गर्छ कि अन्याय, अशान्ति र असमतालाई बढावा दिई द्वन्द्वमात्रै फैलाउँछ ?
संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बेसी संविधानका निर्माताहरूले के जवाफ दिनुपर्ने भयो भने संविधानले गैरखस–नेपाली भाषा बोल्ने नेपालीहरूलाई बराबर ठान्यो कि विभेद गर्यो ? यस्ता विभेदकारी प्रावधानले सरकारी सूचना, सेवा, सुविधा र साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच नदिने, उनीहरूको सूचनाको हक खोस्ने, राज्यमा पूर्णरूपमा सहभागी र समावेशी हुनबाट छेक्ने मात्रै होइन, उनीहरूका मातृभाषा, जाति, संस्कृति र पहिचानको विकास गर्नुको साटो विनाश गर्ने अवस्था ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? ल्याउँछ भने धारा ५१ (८) ले भनेझैं अब आदिवासी जनजातिहरूले नेपालमा पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? जबकि ती अधिकार हनन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउने धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ज्वलन्त प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न भनी बनाइएको संविधान र संघीयताले पनि उनीहरूमाथि थोपरिएका विभेद, अन्याय र असमतालाई खासै सम्बोधन गर्ने संकेत अझै देखिएको छैन ।
यतिखेर एकातिर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरण हुने तथा प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रमा विभिन्न समुदायका आधारमा प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित हुने संवैधानिक प्रावधानका लागिसमेत साठी जनाभन्दा बेसी मधेसी नेपालीले सहादत दिने क्रम जारी छ । अर्कोतिर सहिदको खेती गर्दै, फेरि पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट एकल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र र लिंगका नयाँ—पुराना सम्भ्रान्त वर्गको बर्चस्व कायम राख्ने खेल पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । यसरी नयाँ–नयाँ खालको जातभात सिर्जना गर्ने र आफ्नै एकल बर्चस्व कायम राख्ने संवैधानिक–राजनीतिक खेल अब बन्द हुनु जरुरी छ, जसले पीडादायी द्वन्द्वको पुनरुत्पादन मात्रै गरिरहन्छ ।
कान्तिपुर बाट साभार गरिएको
0
0
