काठमाडौँ, १ फागुन
संविधानसभा संवैधानिक समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनअन्तर्गत नेपाली जनतालाई अनिवार्य रूपमा सैनिक तालिम दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी)का लडाकूहरूको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनसम्बन्धी विषय नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफलभएको थियो ।
एनेकपा (माओवादी) ले १८ वर्ष पुगेका नेपालीले अनिवार्य रूपमा सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सो समितिको प्रतिवेदनमा रहेका टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गर्न आजको बैठकमा २९ जना सभासद् सहभागी थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संंक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंँदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आजको बैठकमा नेपाली जनतालाई सैनिक तालिम दिनुपर्छ वा पर्दैन र माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन, समायोजन र पुनःस्थापनका विषय नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
नेकपा एकीकृतका सभासद् परि थापाले बैठकमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले सैनिक तालिम लिनुपर्छ वा पर्दैन र लडाकू व्यवस्थापनको विषय संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
0
0
