देब पचभैया
पाल्पा, असोज १५ गते – प्रदेशको सिमाङ्कनमा असन्तुष्टी जनाउदै आएको मगरात संयुक्त संघर्ष समितिको भेला शुक्रबार तानसेनमा सम्पन्न भएको छ । भेलामा १८ जिल्लाका प्रतिनिधिले मगर समुदाय बाहुल्य जिल्लाहरु र क्षेत्रलाई प्रदेश विभाजनमा टुक्राएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले पहिचानको आन्दोलन शसक्त बनाउँदै मगरात कलस्टर मिलाउनका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रुपमा एकै क्षेत्रमा बस्दै आएका मगर समुदायलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी प्रदेश विभाजन गर्दा आफूहरुलाई अन्याय भएको विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उनीहरुले संघीय प्रदेश विभाजन गर्दा थारु समुदायलाई जस्तै मगरलगायत अन्य आदिवासी जनजाति समुदायलाई टुक्राटुक्रा पारेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
भेलामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, नेकपा ड्यास माओवादी, विप्वप माओवादी, नेकपा एकीकृत, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतका पार्टीका प्रतिनिधिले पहिचान सहितको मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गर्न आन्दोलनलाई शसक्त पार्नुपर्ने बताएका थिए ।
भेलामा नेपाली कांग्रेस निटक राष्ट्रिय मगर संघका केन्द्रीय सदस्य देवीराम पुनले पहिचानको आन्दोलनमा कांग्रेसको समर्थन रहेको धारणा राख्नुभयो ।
एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघका केन्द्रीय सदस्य भोगबहादुर थापाले मगर समुदायको आन्दोलन कुनै जाति र समुदाय बिरोधी नरहेको बताउँदै मगरातको आन्दोलन तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिपक चर्तीमगरले प्रदेश विभाजनमा मगर समुदायलाई सबैभन्दा बढी अन्याय भएको बताउनुभयो ।
नेकपा ड्यास माओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य गगन मगर, विप्वल माओवादी निकट मगर मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण तरामुले अबको आन्दोलन वारपारको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निकट मगरहाङ् परिषद्का महासचिव बम दर्लामी, संघीय समाजवादी फोरम निकट संघीय मगर संघका केन्द्रीय संयोजक राकेश पुनले पहिचान भनेर घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्ने दलहरु संविधान बनाउँदा चुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले मगरात कल्स्टरको विभाजन गर्नु, पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा नहुनु, विगतका सहमति र सम्झौता संविधानमा उल्लेख नहुनु दुःखद भएको बताउँदै शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गत असोज ३ गते जारी नयाँ संविधानमा मगर बाहुल्य जिल्लालाई प्रदेश नं. ४, ५ र ६ मा विभाजन गरिएको छ । यसबाट दलहरुले भनेको पहिचान, ऐतिहासिक निरन्तरता, सांस्कृति पहिचानलाई नामेट पारेको सहभागीले आरोप लगाएका थिए ।
भेलामा नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सदस्य गमबहादुर थापा, पाल्पा जिल्ला अध्यक्ष बलबहादुर गाहा, गुरुप्रसाद घती लगाएतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । भेला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र थापाको अध्यक्षता, बरिष्ठ उपाध्यक्ष वसन्त घर्ती, महासचिव नविन रोकाको संचालनमा सम्पन्न भएको हो ।
भेलाले गरेका निर्णयहरु शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
0
0
