४, ५ र ६ नम्बरमा परेको ‘मगराँत’ को अन्तरबस्तु

माधब अर्याल

कान्तिपुर दैनिकको भदौ १७ गते डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पृष्ठ ६ को मुख्य लेख ‘टिकापुरपछिको चुनौति’ मा सहमत हुन सकिने आधार धेरै छन् । डा. लोहनीको लेख वास्तविकतामा आधारित देखिन्छ । उहाँले ‘संविधानमा राज्य पुनः संरचना’ उप शिर्षकको अन्तिमतिर लेख्नुभएको कुरालाई यहाँ कोट्याउन आवश्यक ठानिएको छ ।

उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘प्रदेश ५ को गठनमा पुनर्विचार गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ । देशको ७५ जिल्लामध्ये जातीय हिसाबले मगर समूहको जनघनत्व बाक्लो ६ जिल्ला छन् । जसमा तनहुँ (२६ प्रतिशत), म्याग्दी (३९ प्रतिशत), बाग्लुङ् (२८ प्रतिशत), पाल्पा (५२ प्रतिशत), प्यूठान (३२ प्रतिशत) र रोल्पा (४३ प्रतिशत) रहेका छन् । यो यथार्थतालाई हेर्दा पाल्पा, प्यूठान, रोल्पाजस्ता जिल्लालाई प्रदेश ४ मा राखे मगर, गुरुङ समुदायले उचित शासनमा उचित स्थान पाउने सम्भावना बढ्ने थियो । यो यथार्थतालाई किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले पाउन सकेको छैन ।’ उहाँको भनाई सत्य हो । मगर र गुरुङ् समुदायले यसलाई सही अर्थमा बुझ्न पनि सक्ने छन् ।

७५ जिल्लामै बसोवास गर्ने मगरहरुले पहिँचानसहितको संघीय संविधानमा अडान लिँदै मगराँत स्वायत्त प्रदेशकालागि साझा अभियान थालेको देखिन्छ । मगराँतभूमिका मगरहरुले तिन दलका तिन शिर्ष नेताले गरेको पहिला छ र पछि सात प्रदेशको सिमांकनले आदिवासी मगरहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै आन्दोलनलाई अगाडी बढाएका हुन् । मगरहरुको अगुवा संस्था नेपाल मगर संघले तनहुँको दमौलीमा देशभरिका मगर प्रतिनिधिको भेला गरी संघीयता प्राप्त गर्न संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संघीयताको सिमांकनबाट मगरभूमिलाई टुक्रयाएपछि मगरहरु बिरोध गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।

ऐतिहासिक मगर थातथलोलाई छिन्नभिन्न पारेको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको मगर समुदाय र उनीहरुको नेताको निष्कर्ष छ । ‘राज्य सञ्चालक आफुलाई मानेका मुख्य तिन दल (त्यसअघि चार दल) ले ल्याएको ६/७ प्रदेश नमान्ने हाम्रो निचोड छ,’ नेपाल मगर संघका केन्द्रिय सदस्य मोहन थापाले भने, ‘यो कुरालाई राम्रोसँग बुझे हुन्छ । पहिँचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रदेशको सिमाङ्कन हुनुपर्छ ।’ उनले संघीय संरचना बनाउदा दलहरुले आफूहरुको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक पक्ष, पहिँचानलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । केही दिनअघि (भदौ १३ गते) को पत्रकार सम्मेलनमा पनि केन्द्रिय सदस्य थापाले अहिलेसम्म मगरहरुको आन्दोलन अघि नबढेको भएपनि तिन दलको निर्णय नमान्ने बताए ।

तनहुँको बैठकमा नेपाल मगर संघका महासचिव नविन रोकामगरले पहिँचान कुनै जाति विशेषको र कुनै जातिप्रति लक्षित नभई सबै समुदायलाई माथि उठाउन राजनीतिक र सांस्कृतिक आन्दोलन भएको बताएका थिए । ‘पहिला चार र अहिले तिन दलले ल्याएको संविधानको मस्यौदा आदिवासी जनजातिसंग भएको सम्झौताको विपक्षमा छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘यसले पुरानै संरचनामा आदिवासी जनजातिलाइ उत्पीडनमा पार्न खोजेको छ । त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका छौ । मगराँतका आन्दोलनलाई कमजोर नठानियोस् ।’ मगरहरुको भूमि मगराँत हो । यसमा कुनै दुईमत छैन । पाल्पा राज्य र गोर्खा राज्य त्यसबेलाको बलियो राज्य थियो । मगराँत भूमि मगरहरुको पहिँचान हो ।यही पहिँचानको लडाइँमा अगाडि आएका हुन् । तर, उनीहरु अहिलेसम्म एक दिने बन्द र प्रदर्शन बहेक खासै आन्दोलन अघि बढाएको देखिएको छैन ।

मगरबारे केही कुरा लेख्न खोजिएको छ । मगरका विषयमा केही कुरा राख्न उपयुक्र्त ठानिएको छ । ईतिहासको कुरा गर्दा मगराँतका प्रदेशको पश्चिमतिरको भागलाई १८ मगरात (१८ पन्थी) र पूर्वतिरको भागलाई १२ मगरात (१२ पन्थी) भनिन्थ्यो । मगरको अध्यता लोकबहादुर थापा मगरले लेखेका लेख र अध्ययनलाई केलाएर हेर्दा यसबारे विस्तृत अध्ययन र सोधखोज हुन नसकेको बताएको पाइन्छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । मगरहरुले आफ्नो मुक्तिकालागि पहिल्यैदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएपनि अहिलेसम्म राज्यबाट न्याय दिलाउन नसकेकोमा मगरहरु आक्रोषित देखिएका पनि हुन् । मगरलाई सोझो भन्ने पनि गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह, राणाशासनमा हेपिँदै, दबिदै आएका मगर पनि हुन् । त्यस अघि भने निकै शक्तिशाली थिए ।

इतिहासका अध्ययन गरेका एमएस थापाले लेखेका लेखहरुका अनुसार नेपालमा मूलवासी नै मगरहरु हुन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु अघि कालीगण्डकी पूर्वमा १२ र पश्चिममा १८ मगर राज्य थिए । जुन बेला पाल्पा र गोर्खा शक्ति शाली हुन् । ‘जुन बेला राजा, मन्त्री, भारदार, निजामती, कर्मचारी, सेना, सरकारी निकायमा सबै मगरहरुको पहुँच थियो,’ थापाले लेखेका लेखमा भन्नुभएको छ, ‘त्यस बेला मगरहरु भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा तथा पहिँचानहरु अपार शक्तिको रुपमा स्थापित थियो ।’ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण र राणाशासनकालमा मगरहरुको हक अधिकार, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा तथा पहिचान गुमराह भएर शून्यस्थितिमा परिणत भएको हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि १२ सालमा मगर समाज सुधार संघ सुरुवात भएपनि पुनः एकीकृत हुन थालेका हुन् ।

जातीय सघनताका आधारमा मगरहरु पनि आफ्नो जातिको बहुल बसोबास भएको क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखिनुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीयताको सिमांकनमै आफूहरुलाई तिन टुक्रामा टुक्रयाइएपछि अहिले आन्दोलनमा उत्रन बनाए । ‘मगराँतलाई तिन टुक्रामा राखिएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौ,’ नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष तथा मगराँत संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक बलबहादुर गाहाले भने ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार तेस्रो स्थानमा रहेको मगर समूदायले आफ्नो जातिको बसोबास सघनता तोडिएको जनाएको छ । मगरको जनसंख्या १८ लाख ८७ हजार ७ सय ३३ रहेको छ । जसमा पुरुष ८ लाख ७४ हजार ४ सय १६ र महिलाको जनसंख्या १० लाख १३ हजार ३ सय १७ रहेको छ । ७५ जिल्लामै बसोवास गर्ने मगरहरु हिमाली, पहाड र तराईमा बसोबास गर्छन् । विकास क्षेत्रका हिसाबले पश्चिमाञ्चलमा ब्राम्हणपछि दोस्रो र मध्यपश्चिममा क्षेत्रीपछि दोस्रोमा मगरको जनसंख्या रहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भने बसोवास कम देखिन्छ । हिमाली भेगमा पछाडि रहेको मगर पहाडमा तेस्रो र तराईमा सातौ स्थानमा छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा, म्याग्दी, तनहुँ, बाग्लुङ् जिल्लामा जनसंख्याका हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको छ । यस्तै, सल्यान, डोल्पा, सुर्खेत, रुकुम, रुपन्देही, नवलपरासी, स्याङ्जा, सिन्धुली, ओखलढुंगामा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । स्याङ्जामा ब्राम्हणपछि दोस्रो जनसंख्या मगरकै छ । गुल्मीमा ब्राम्हण, क्षेत्रीपछिको जनसंख्या रहेको मगर हो । सल्यान, सुर्खेत, डोल्पा, रुकुममा क्षेत्रीपछिको दोस्रो मगरकै बसोवास छ । दाङ्मा थारु, क्षेत्रीपछिको जनसंख्या मगरकै बढी छ ।

लुम्विनी अञ्चलको तराईमा पर्ने रुपन्देही र नवलपरासीमा पनि ब्राम्हणपछि मगरकै बसोवास छ । राजधानीको काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुरमा नेवार, क्षेत्री, ब्राम्हण (पहाडी) तामाङ् पछि मगरकै जनसंख्या छ । तराईको बर्दियामा थारु, क्षेत्री, ब्राम्हण, कामी पछि मगरको बसोवास देखिन्छ । बाँकेमा मुसलमान, थारु, क्षेत्री, ब्राम्हण पछि मगरकै जनसंख्या रहेको छ । दाङ्गमा थारु, क्षेत्रीपछि मगरको जनसंख्या बढी छ । रोल्पामा मगगरपछिको जनसंख्या क्षेत्रीको छ तर, २ लाख २४ हजार जनसंख्या मगरको रहेको छ भने दोस्रो हुने ९७ हजार ११ क्षेत्रीको जनसंख्या छ । प्यूठानको पनि अवस्था उस्तै छ । २ लाख २८ हजार मगरको जनसंख्या देखिन्छ भने क्षेत्री ७४ हजार मात्र रहेको छ ।

नवलपरासीमा मगर र ब्राम्हणकोजनसंख्या बराबर देखिन्छ । पाल्पामा मगरको १ लाख ३६ हजार छ भने ब्राम्हण ४५ हजार ६ सय रहेको छ । तेस्रोमा रहेको क्षेत्रीको जनसंख्या २० हजार ६ सय रहेको छ । गुल्मिमा पहिलोमा ब्राम्हणकै ७० हजार, दोस्रोमा क्षेत्री ६३ र तेस्रोमा रहेको मगरको जनसख्ंया ५८ हजार रहेको २०६८ को जनसंख्याले देखाएको छ । नेपाल मगर संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यता बसन्त घर्तिमगरका अनुसार अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको ‘मगराँत’ प्रदेशको माग यस पटक पनि कायमै रहेको छ ।

‘प्रथम संविधानसभाका जननिर्वाचित सभासदबाट भएको राज्य पुर्नसंरचना समितिले निर्णय गरेको १४ प्रदेश हाम्रो माग कायमै छ,’ उनले भनेकाछन, ‘सोही अनुसारको सुझाव दिएका छौं ।’ उनका अनुसार सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले ‘मगराँत’ प्रदेश घोषणा गरेर बहस सुरू गरेको हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, जनमुक्ति, नेकपा एकीकृतलगायतका दल आवद्ध अधिकांश नेताहरूसमेत मगराँतकै पक्षमा छन् । पश्चिमको लुम्बिनी अञ्चलका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, धवलागिरीका बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, राप्तीका रोल्पा, प्युठान, रूकुम र सल्यानलाई समेटेर मगराँत प्रदेशको माग भएको नेपाल मगर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष घर्तीमगरले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो संविधानसभामा सिमांकन गर्दा मगराँतमा छुटेका दाङमा ५, डोल्पामा ७, मुस्ताङमा ३, गोरखामा १२, स्याङ्गजामा १६, तनहुँका १९, नवलपरासीमा १७, पर्वतमा ३१, रूकुममा ३२, र सल्यानमा ४८ थप गर्नुपर्ने थियो । ‘मगराँत यस भेकका मगरको पहिँचान हो,’ उनले सुझाव दिए , ‘पहिलो संविधानसभामा निर्णय पनि भईसकेको हो ।’

नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सदस्य गमबहादुर थापा मातृभाषा र लिपिमा संविधान जारी हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अपरिवर्तनीय धाराको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउछन । उनले भने, ‘हामी दोश्र्रो संविधान सभामा ३० दलले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नामांकन, सीमांकन सहितको राज्य पुर्नसंरचना हुनुपर्ने माग गरेका छौं । प्रदेशको सीमांकन गर्दा जातीय सघनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ उनले मगराँत स्वायत्त प्रदेश घोषणा हुनैपर्ने बताउने गर्दछन । उनले यस भेकका मगरको मुद्दालाई कमजोर नठान्नसमेत आग्रह गर्ने गरेकाछन ।

केही दिनअघि तानसेनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले अधिकार सम्पन्न गराउन आवश्यकता रहेको तर्क गरे । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय परिषद्का सदस्य केहरसिं रानाले पनि आफुहरुको आन्दोलनलाई नसुन्ने प्रयास भएकोमो चिन्ता जाहेर गरे । मगराँत संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । मगरहरुको बाहुल जिल्लामा आन्दोलन पनि भएका छन् । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाप्रति असहमति र प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा मगराँतलाई तिन टुक्रा बनाएको बिरोध भई नै रहेका छन ।

त्यसमा संयुक्त मगर मञ्च र नेपाल मगर संघले आनदोलनलाई अगाडि बढाएका छन् । मगर संघलाई नेपाल मगर संघ, कांग्रेस निकट राष्ट्रिय मगर संघ, एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघ, एमाओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा–माओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति निकट मगर हाङ् परिषद्, नेकपा माओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेकपा एकीकृत निकट मगर स्वशासित संघ आवद्ध मोर्चा तथा संगठनले मगरात बन्दलाई साथ दिएको बताएका छन् ।

(लेखक कान्तिपुर दैनिक पाल्पाका सम्बाददाता हुन्)