देव पचभैया
फोटो : देब पचभैया
पाल्पा, २८ भदौ – अधिकार प्राप्ति नभएसम्म मगरहरुले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
आज पाल्पाको तानसेनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले मगरात प्रदेशको माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका मगरहरूले अधिकार नपाएसम्म आफुहरुले आन्दोलन नरोक्ने बताएका हुन् ।
मगरात संघर्ष समितिले सोमबार तानसेनमा राखेको बृहत प्रदर्शन र कोणसभामा बोल्दै मगर नेताहरूले आफुहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै अधिकारबिनाको संविधान जारीभए स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
तानसेनको टुँडिखेलबाट सुरू भएको प्रदर्शनपछि शित्तलपाटीमा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै मगरात संघर्ष समितिका वरिष्ठ नेता तथा नेपाल मगर संघका सस्थापक महासचिब सुरेश आलेमगरले पहिचानबिनाको संघीयता आफुहरूलाई मान्य नहुने बताए । उनले मगरहरूले ढिला बुझेको र बुझेपछि थप सशक्त आन्दोलन चर्किनेसमेत बताउँदै मधेस र थारूहटको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै वार्तामार्फत् समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
मगर संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष वसन्त घर्तीमगरले मगरात प्रदेशमा सबै जाति, क्षेत्र र लिंगले समान अधिकार र अवसर पाउने कुरालाई गलत व्याख्या गरेको बताए । उनले भने, ‘मगरात कुनै जातिको राज्य मात्र हो भनेर भ्रम फैलाउने र पुरानै सामन्तवादी सत्ता टिकाउन खोजिएको छ,’। गर समुदायका अगुवा नेता रामसिंह श्रीसले संविधान निर्माणमा दलहरूले तानाशाह लाद्न खोजेको आरोप लगाए । उनले मगर समुदायले यसको बिरोध गर्ने बताउँदै आदिवासीलाई पाखा लगाएर जारी गर्ने संविधानको तुक नरहेको बताए ।
मगरात संघर्ष समितिले सात प्रदेश बनाउँदा मगरात क्लष्टरलाई क्षतबिक्षत पारेको भन्दै मगरात संघर्ष समितिले निरन्तर आनदोलन गरिरहेको छ । उनीहरूले ऐतिहासिक रूपमा बसोबास रहेको मगर समुदायको क्लस्टर अखण्ड राख्न माग गरेका हुन् । मगरात क्षेत्र प्रदेश नं. ४, ५ र ६ मा विभाजन गरेको भन्दै संघर्ष समितिले अखण्ड मगरातको प्राप्तिको आन्दोलन गर्दै आएको कार्यक्रममा मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष सरूण वाठामगरले बताए ।
मगर संघका केन्द्रीय सदस्य मोहन थापाले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको आरोप लगाए । मगर संघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष गीता सारूमगरले पहिचानको आन्दोलन शसक्त बनाउने दावी गरे । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनको शित्तलपाटी मूलढोकामा मगरात स्वायत्त प्रदेशको बोर्ड राखेका छन् । अखण्ड मगरात प्रदेशको माग गरेका आन्दोलनकारीले प्रहरी प्रशासनको सहमतिमा मूलढोकामा मगरात प्रदेश लेखिएको बोर्ड राखिएको नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष बलबहादुर गाहाले बताए ।
पाल्पाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमूखबिचको सहमतिमा मगरात प्रदेशको बोर्ड राखिएको आन्दोलनकारीले बताए । संघर्ष समितिमा कांग्रेस निकट राष्ट्रिय मगर संघ, एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघ, एमाओवादी निटक मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा–माओवादी निकट मगर मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निटक मगरहाङ परिषद् आबद्ध छन् ।
यस्तै संघीय समाजवादी फोरम, विप्लव माओवादी, नेकपा एकीकृत पनि संघर्ष समितिमा आबद्ध रहेको छ । ०६८ सालको जनसंख्याको तथ्यांक अनुसार मगर समुदायको पाल्पा, रोल्पा, म्याग्दी, सल्यान, रूकुमलगायतका ६ जिल्ला बाहुल्य छ भने अन्य १२ जिल्लामा दोस्रो संख्यामा छ । २०६८ सालको तथ्यांकमा १८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या मगर समुदायको रहेको छ ।
(पाल्पाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमूखबिचको सहमतिमा आन्दोलनकारीले मगरात प्रदेशको बोर्ड यसरी राखे)
0
0
