राज्यसत्ता
युवराज संग्रौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यतालिँदा देवनागरी लिपि भारतले प्रयोग गरेको भनेर राजा महेन्द्रले सदस्यता नपाउने आत्तिएर त्यो लिपि छाडेर पनि रन्जना लिपि लगेर सदस्यता लिए भनेछन्। तर उनले भने झैँ त्यहाँ राजा महेन्द्र र रन्जना लिपिको कुनै भूमिका देखिँदैन।

राष्ट्रसंघको सदस्यतामा लिपीको कुनै प्रसंग उठेकै छैन त्यस्तै सदस्यताका लागि भाषाको लिपिको मापदण्ड समेत थिएन। त्यहाँ राजा महेन्द्रको समेत कुनै भूमिका थिएन। राजा महेन्द्रको पालामा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो तर उनी राजा भएपछि सदस्यताका लागि राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा पहल भएको होइन।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि सबैभन्दा पहिले राणाकालमा सन् १९४९ फेब्रुअरीमा महाराज मोहनशमशेरको पालामा मे.ज. विजयशमशेरले आवेदन पठाएका थिए। प्रजातन्त्रपछि सन् १९५३ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीले अर्को आवेदन पठाएका हुन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदनदिएदेखि सदस्यता हासिल गरेसम्मको परराष्ट्रका नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेज, दिल्ली अभिलेखागारमा भारत सरकारको आधिकारिक दस्तावेज र राष्ट्रसंघले आफ्नो डिजिटल अर्काइभमा राखेका आधिकारिक दस्तावेजको अध्ययनका आधारमा त्यहाँ लिपिको कहिल्यै कुनै प्रसंग उठेको छैन र त्यसमा लिपि समेत आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
रन्जना लिपीको आफ्नै स्वर्णिम इतिहास छ तर यसलाई राष्ट्रसंघको सदस्यतासंग जोडेर किन हावादारी प्रचार गरिन्छ। राजा महेन्द्रको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा अनेकौं महत्वपूर्ण योगदान छन् तर सदस्यता सम्बन्धमा उनको योगदान देखिँदैन। पहिले राष्ट्रसंघमा शक्ति राष्ट्रहरुको आपसी शक्ति संघर्षमा नेपालजस्ता देशहरु चेपुवामा परे पछि उनीहरुका बीचमा कुरा मिलेपछि सन् १९५५ डिसेम्बरमा प्याकेज सहमति अन्तर्गत नेपाल सहितका १६ मुलुकहरुले सदस्यता पाएका हुन्। त्योभन्दा करिव ९ महिना पहिले राजा त्रिभुवनको निधनपछि सोही मार्चमा महेन्द्र नेपालका राजा भएका हुन्।
नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा रन्जना लिपि राष्ट्रसंघमा प्रयोग/दर्ता भएको कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन। यदि संग्रौलाले भनेझैं लिपिको प्रसंग भएको भए त्यो प्रमाण सार्वजनिक गरुन्। राज नभए यस्ता हावादारी हल्ला नफैलाउन्।
त्यस्तै अर्को जहवारलाल नेहरुले ख्रुश्चेवलाई नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भन्ने लगाएर शोभियतले नेपाललाई २ पटक भिटो लगायो भनी भनेछन्। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदनदिँदा शोभियत युनियनले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भनेर नेपालको आवेदनविरुद्ध भिटो प्रयोग गरेकै हो। तर नेहरुले ख्रुश्चेवलाई त्यसो भनेर भिटो लगाएको भन्ने प्रमाण देखिँदैन। नेपालको आन्तरिक बाह्य मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेपले बदनाम भारतप्रती त्यस्तो धारणा हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरु बीचको आपसी शक्ति संघर्ष नै थियो।
नेपाललाई अलग स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा राष्ट्रसंघमा प्रमाण पेश गर्न भनेपछि बिजयशमशेरको अगुवाईमा नेपालको अलग स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित गर्ने प्रतिवेदन पठाईएको थियो। त्यसबाट शोभियत युनियनले समेत नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गरेको तर आफूले वकालत गरेका आफू पक्षका राष्ट्रहरुलाई सदस्यता नदिने तर बेलायत र अमेरिका लगायत पस्चिमा मुलुकले वकालत गर्ने नेपाल जस्ता मुलुकलाई सदस्यता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो। त्यतिबेला नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन सक्ने स्थितिमा भारत थिएन।
(सन्तोष खडेरीकाे फेशबुक वाल बाट साभार )