राज्यसत्ता ,
काठमाडौं । नेपालको फुल कन्ट्याक्ट कराँते खेल क्षेत्र फेरि एकपटक विवादको घेरामा परेको छ। नेपालको फुल कन्ट्याक्ट कराँते महासंघ (NFKKF) ले राखेपमा दर्ता भएका २१ वटा कानुनी मान्यता प्राप्त संघहरूमध्ये १७ संघलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गर्दै केवल ४ संघको उपस्थितिमा साधारणसभा गर्न लागेको निर्णयले अहिले खेल क्षेत्र नै आक्रोशित बनेको छ।
उक्त महासंघ विघटन भएपश्चात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट कुनै पनि स्वीकृति नलिई शालिकराम कुँवरको अध्यक्षतामा अनाधिकृत रूपमा गठन गरिएको आरोप लागिरहेको छ। जेठ २४ गते आयोजना गर्न लागिएको साधारणसभामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि विवाद झनै चर्किएको छ।
करिब चार दशकदेखि कराँते क्षेत्रमा समर्पित रहँदै आएका सिहान प्रेमनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी जस्ता संघसंस्थाले दशकौं आफ्नो खर्चमा खेलाडी उत्पादन गर्दा सम्मान त टाढाको कुरा, अहिले त अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने बनाइएको छ। के यति सस्तो छ हाम्रो योगदान?”
खेलकुदमा पारदर्शिता, सहभागिता र समानता मूलमन्त्र हो। तर हाल देखिएको रवैयाले कराँते खेल भित्र गम्भीर असन्तोष, विखण्डन र भविष्यप्रतिको अनिश्चय निम्त्याउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। जब खेल संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटबन्दी हावी हुन्छ, तब खेलाडीको सपना मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलको साख नै धरापमा पर्छ।
खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “राखेपमा दर्ता भइसकेका सम्पूर्ण २१ संघहरूलाई सहभागी गराएर पारदर्शी र समावेशी साधारणसभा गर्न महासंघ बाध्य हुनुपर्छ।” विपरीतमा, यो मनोमानी प्रवृत्तिले सम्पूर्ण फुल कन्ट्याक्ट कराँते परिवारलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
अब सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भूमिका निर्णायक हुने छ। निष्पक्षता कायम गर्न र खेल क्षेत्रको गरिमा जोगाउन यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल निगरानी, अनुसन्धान र आवश्यक हस्तक्षेप आवश्यक छ। नत्र भने, राजनीतिक चलखेलको भरमा चलेका यस्ता ‘साधारणसभा’हरूले नेपालको खेल क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि हास्यास्पद बन्ने जोखिम थप्नेछ।
2
0
