-त्रिलोक सिंह थापा मगर
भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा सन् १७९० को मार्च महिना देखि सन् १८१६ को मार्च ३ दिनांक सम्म गोरखालीहरुको शासन पद्धती कायम रहेको थियो । जम्मा २५ वर्ष सम्म सो प्रदेशमा गोरखालीहरुको शासन सत्ता थियो । सो अनुसार सन् १७९० कुमाँऊ, सन् १८०४ गढवाल तथा सन् १८०६ देहरादुनमा विधिवत गोरखालीहरुको शासन प्रणाली क्रमशः स्थापित भएको थियो ।
गोरखा शासन प्रणाली वास्तवमा स्वायत शासन एवं स्वतन्त्र शासन प्रणालीको आधारभुत अवधारणामा आधारित थिएन । कारण काठमाण्डौंको राजदरवार अन्र्तगत उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखा शासन व्यवस्था संचालित थियो । सम्पूर्ण शासनको व्यवस्थापन, संचालन एवं कार्यान्वयन आदी काठमाण्डौंको राजदरवारको निर्णय, आदेश, निर्देशन, हुकुम प्रगांङ्गी बमोजिम हुने परिपाटी थियो ।
तैपनि उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखालीहरुको सैनिक शासन थियो भनेर भन्न मिल्दैन । कारण गोरखा सेनानायक वा सेनापतिहरु शक्तिशाली तथा प्रभावकारी भएता पनि राज्य वा प्रदेशमा नागरिक एवं निजामति प्रशासनको गोरखा शासन व्यवस्थामा मुख्य भूमिका र दायित्व रहेको हुन्थ्यो । राज्यको शासन व्यवस्थापक एवं प्रशासनको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नागरिक प्रशासकहरुको हुन्थ्यो । सेना तथा नागरिक प्रशासन दुबैको कार्यक्षेत्र, परिधि, काम कर्तव्य तथा अधिकारहरु राजदरवारले स्पष्ट रुपमा छुट्याई दिएको थियो । अतः हरेक संस्था वा निकायहरुले आ—आफ्ना कार्य क्षेत्र तथा परिधि भित्र रहि कार्य संचालन, व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्दथिए । केन्द्रिय स्तर (राजदरवार) भन्दा पनि स्थलगत स्तरमा सैनिक, नागरिक एवं न्यायिक प्रशासनिक ईकाईहरुको बीच सुमधुर सम्बन्ध, सामञ्जस्यता, समन्वय तथा एकवद्धता गोरखा शासन प्रणालीका विषेशता थियो भनेर भनिन्छ ।
गोरखा शासन व्यवस्थाका केही समस्याहरु
गोरखा शासन पद्धती अन्र्तगत स्थलगत स्तरमा कतिपय समस्याहरु थिए । गोरखा प्रशासनहरुलाई सो समस्याहरु संग जुध्नु परेको थियो । जुन यस प्रकार छन् ।
सर्वप्रथम काठमाण्डौ र कुमाँऊ, गढवाल देहरादुन बीच लामो दुरी थियो । काठमाण्डौबाट कुमाँऊको अलमोडा राजधानीमा पुग्न झण्डै एक महिना भन्दा पनि बढि समय सम्म पैदल यात्रा गर्नु पर्द थियो । आज भोलीको जस्तो सुगम, सजिलो एवं फराकिलो बाटोघाटोहरु थिएन । झन बर्षायाममा बाटो घाटोमा पर्ने नदीनाला, खोला आदी तर्न दुर्गम डाँडा, भिरालो र बाक्लो बन जंगलहरु वरपार गर्न असम्भव हुन्थ्यो । काठमाण्डौ तथा अलमोडाको बीचमा दोहोरो संचार, वार्तालाप एवं कुराकानी गर्न गराउन आज भोलीको जस्तो विद्युतीय सरसाधनहरु पनि थिएन । कुनै अन्य सुबिधाहरु पनि थिएन ।
फलस्वरुप काठमाण्डौ राजदरवारबाट जारी गरिएका निर्णय, उर्दि, आदेश, निर्देशन, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रणहरु समय तथा पर्याप्त मात्रामा कुमाँऊ, गढवाल र देहरादुनको स्थानीय प्रशासनमा पुग्न पु¥याउन ज्यादै कठीन हुन्थ्यो । त्यस्तै कुमाँऊ, गढवाल तथा देहरादुनको प्रशासनहरुबाट पठाइएका जाहेरी, प्रतिवेदन, बिन्तीपत्र, दस्तावेज, चिठ्ठीपत्रहरु प्नि समयमा छिटो छरितो ढंगले राजदरवारमा पु¥याउन अफ्ठ्यारो हुन्थ्यो । समय समयमा कतिपय गोप्य दस्तावेजहरु अंग्रेज सरकारको गुप्तचरहरुले बाटोमा हुलाकीहरुबाट लुटिदिने चलन पनि थियो ।
त्यस समयमा हिमवतखण्डमा वृहद एवं बिशाल गोरखा साम्राज्य प्रख्यात भए पनि मुलुकको साधन, श्रोत, राष्ट्रिय आय आम्दानी ज्यादै सिमित र थोरै थियो । तसर्थ स्थलगत प्रशासनले माग गरे बमोजिमको आर्थिक अनुदान, सहयोग, सहायता, जनशक्ति, हातहतियार, गोली गठ्ठा, बारुद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक माल सामानको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा र समयमा गर्न गराउन काठमाण्डौलाई ज्यादै मुस्कील हुन्थ्यो ।
फलस्वरुप स्थलगत प्रशासन तथा सैनिक सङ्गठनहरुलाई संधै मितव्यता अपनाउनु पर्द थियो । खुलेर खर्च गर्न गराउन पाउदैन थिए । तर अंग्रेजहरुको आर्थिक स्थिती गोरखालीहरु भन्दा धेरै राम्रो थियो । उनिहरु संस्थागत व्यापार गरेर पनि राम्रो कमाई र नाफा गर्द थिए ।
सोही समयमा काठमाण्डौको राजदरवारमा दरवारियाहरु बिभिन्न गुट, उपगुट तथा समुहहरुमा विभाजित थिए । आ—आपसमा सामञ्जस्यता, समन्वय तथा एकबद्धताको ज्यादै कमी थियो । एक गुटले अर्को गुटको दरवारियालाई खसाल्ने र होच्याउने कुटनितिक खेलहरु खेलि रहन्थ्ये ।
परिणाम स्वरुप कुनै पनि विषय वा मुद्दामा छिटो छरितो निर्णयहरु राजदरवारबाट हुंदैन थियो । साथै राजदरवारले गरेका निर्णयहरु छिटो छरितो ढंगले स्थलगतमा रहेका प्रशासनिक ईकाईहरु माझमा पुग्दैन थियो । स्थानीय स्तरका प्रशासनिक ईकाईहरुमा जोश जाँगर र अदम्य हौसला थियो । तर राजदरवारको फैसला र ढुलमुल नीतिहरुले गर्दा प्रायः स्थानीय स्तरका प्रशासनिक ईकाईहरुमा समय समयमा अलमलको स्थिती पनि सिर्जना हुने गर्द थियो ।
भनिन्छ गोरखाली शासक एवं प्रशासकहरुलाई अन्य मुलुकको धरतीमा शासन प्रशासन एवं व्यवस्थापन गर्ने गराउने अनुभवहरु अङग्रेजहरुको तुलनामा केही कम नै थियो । उतराखण्ड प्रदेशमा जम्मा २५ वर्ष सम्म गोरखालीहरुले शासन गरे । तर सो अवधीमा अधिकांश समय विभिन्न युद्धहरुमा लडाईँ लड्र्दै बिताउनु प¥यो ।
गोरखाली शासनकालको बर्गिकरण
गोरखालीहरुको उत्तराखण्ड प्रदेशमा स्थापित शासनको अवधीलाई तीन चरणमा विभाजित गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरणः सन् १७९०—१८०४ वृहद एवं विशाल गोरखा साम्राज्यको पश्चिम सरहदको बिस्तार र प्रसारका लागि निरन्तर बिभिन्न ठाउँहरुमा गोरखालीहरुलाई युद्धमा लड्दा लड्दै समय बिताउनु परेको थियो । यसरी कुमाँऊ, गढवाल तथा देहरादुनका सम्पूर्ण भूभागहरुमा गोरखालीहरुले आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न गराउन सफल भए ।
दोश्रो चरणः सन् १८०४ देखि —१८१५ सम्म आफुले अर्जेको वा जितेको सम्पूर्ण भूभागहरुको सरहदको रक्षा गर्न र जोगाउनलाई निरन्तर लडाई गर्नु परेको थियो । यस क्रममा केही समय सम्म स्थानीय राजा रजवाडाहरुको विरुद्ध लडाई लड्नु परेको थियो । त्यस पछि विश्वको सब भन्दा बढि शक्तिशाली एवं आधुनिक हातहतियारहरुबाट सुसज्जित अङग्रेजहरुको फौजको बिस्तार एवं प्रसारलाई हिमवतखण्ड प्रदेशमा रोक्न तीन वर्ष सम्म लगातार गोरखालीहरुलाई लडाईं लडनु प¥यो ।
(ग) तेश्रो चरणः सन् १८०६—१८१६ सम्मको छोटो अवधीका लागि गोरखालीहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखा शासन पद्धतीको व्यवस्थापन, संचालन र कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाईन्छ । यसरी गोरखालीहरुलाई शासन संचालनका लागि थोरै समय एवं अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ ।
सामाजिक विघटन
झण्डै एक हजार वर्ष देखि उत्तराखण्डमा कत्यूरी, परमार चन्द तथा खस राजवंशहरुको शासन सत्ता कायम थियो । तर एक्कासी सन् १७९० मा गोरखा शासन पद्धतकिो आगमन हुन गयो । फलस्वरुप पुर्व राजवंशका उत्तराधिकारी एवं समर्थकहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ माथि ठूलो आघात पुग्न गयो । अतः उनिहरुले भित्रभित्रै गोरखा शासन प्रणलीको खेदो खन्न थाले । गोरखा शासनको विरुद्ध अशान्ति, उत्पात एवं अराजकता मचाउन गुप्त रुपमा स्थानीय युवाहरुलाई उक्साउन थाले ।
त्यस्तै उत्तराखण्ड राज्यमा गोरखालीहरुको शासन सत्ता कायम भए पछि त्यस क्षेत्रमा अङग्रेज सरकारका गुप्तचरहरुको पनि आगमन हुन थाल्यो । उनिहरुले पनि गुप्त रुपमा स्थानीय युवाहरुलाई गोरखा शासन विरुद्ध युवाहरुलाई भड्काउने प्रयास गर्न थाले भनेर केहीको भनाई छ ।
कुमाँऊ, गढवाल तथा देहरादुनमा गोरखालीहरुको शासन स्थापना भएको समयमा राज्यको ढुकुटीमा एक पैसा पनि पुर्वशासक एवं राजवंशले छोडेको थिएन । राज्यको ढुकुटी पूर्ण रुपमा रितिएको थियो । सबै रुपैया पैसा र बहुमुल्य गरगहना पूर्व राजवंश र शासनहरुका उत्तराधिकारीहरुले आ—आफ्नो मौज मस्तीमा खर्च गरि सकेका थिए ।
वर्षौ देखि सहारनपुर क्षेत्रका केही रोहिल्ला पठान मुसलमानहरुले समय समयमा देहरादुन जनपद र त्यस्का वरपरका क्षेत्रहरुमा भीषण हमला गर्ने गर्द थिए । स्थानीय जनताको अन्नबाली, पशुपन्छी, गरगहना तथा अन्य माल सामानहरु लुटपाट गर्ने तथा विरोध गर्ने स्थानीय युवाहरुको नृशंस हत्या पनि गर्नेगर्द थिए । हिन्दु महिलाहरुको अपहरण, बलत्कार तथा बालबालिकाहरुलाई बेपत्ता पार्द थिए । पहिलेका राजवंश एवं राजाहरुले निर्माण गरेका ऐतिहासिक, पुरात्वातिक एवं सांस्कृतिक महत्वका हिन्दु मठ मन्दिर, देवालय, सराय र धर्मशाला (यात्रु निवास) आदीलाई तोडफोड गरेर ध्वस्त पारी दिएका थिए ।
हिन्दु देवी देवताको मूर्तिमा पहराइएका बहुमुल्य आभुषण हीरामोती, सुनचाँदी, जवाहारात आदीका गरगहनाहरु रोहिल्ला पठान मुसलमानहरुले लुटपाट गरेर लैजाने गर्दथिए । हिन्दुहरुको धार्मिक एवं पवित्र पुस्तकहरुलाई बालेर पोलेर खरानी बनाइ दिन्थे । पशुपन्छी, गाई गोरुहरु काटेर सो को रगत हिन्दु मठ मन्दिर एवं देवालयका परिसरहरुमा छरेर अपवित्र बनाई दिन्थे ।
सन १७४३ मा बक्सी सरदार खाँले कुमाँऊ अलमोडामा पनि हमला गरेका थिए । पुर्व राजा एवं राजवंशका महल र किल्लाहरुलाई ध्वस्त पारेका थिए । स्थानीय जनताहरु डर त्रासले भागेर जंगल भित्र लुकेर बसेका थिए । लाखनपुर द्वार, भीमताल, कटार मल्ल र अलमोडामा टुटेफुटेका भग्नावशेष मन्दिरहरु रोहिल्ला पठानहरु द्वारा तोडफोड गरिएको थियो भनेर भनिनछ । यसरी वर्षौ देखि स्थानीय जनताले रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुको अत्याचार सहेर बस्नु परेको थियो ।
कुमाँऊ, गढवाल, सिरमौर तथा देहरादुनका पुर्व राजवंश, राजा, शासक एवं सेनापतिहरु समेत रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरु संग डराउन्थे भयभित रहन्थे । फलस्वरुप कसैले पनि रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुको हमला, अत्याचार एवं त्रासको विरुद्ध लड्न एवं विरोध गर्न चाहन्दैन थिए । बरु दुःख, यातना एवं अत्याचार सहेर बस्न स्विकार गर्द थिए । गोरखालीहरुको शासन सत्ता कायम भए पछि पनि रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा आक्रमण जारी राख्ने प्रयास गरेका थिए ।
कुमाँऊ, गढवाल र देहरादुन उपत्यकामा गोरखाली शासन स्थापना हुने समय कालमा त्यहाँ राजनितिक, सामाजिक तथा आर्थिक बिघटनको चरम अवस्था थियो । बाह्य र आन्तरिक लुटेराहरुले लुटमार, हत्या, हिंसा, बलत्कार, अपहरण गरेर आतंक मचाई राखेका थिए । पुर्व राजवंश एवं शासकहरुका उत्तराधिकारीहरु आ—आपसमा काटमार र लडाईं गरि राख्द थिए । आर्थिक अवस्था सोचनीय थियो । चारैतिर राज्यमा अराजकता, अव्यवस्था एवं अशान्ती फैलिएको थियो । कुमाँऊ, गढवाल र देहरादुनहरु असफल राज्यको रुपमा उदाई राखेको थियो । स्थानीय जनता ज्यादै भयभीत थिए । अति कष्टमय दुःखमय जीवन व्यतित गरि राखेका थिए । त्यस्तै समय, परिस्थिती एवं अवस्थामा गोरखालीहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रशासनिक सरंचना
उत्तराखण्ड प्रदेशको तत्कालीन (१७९०) राजनैतिक, सामाजिक परिस्थिती, अवस्था एवं समय अनुरुप अनुशासित र कठोर शासन पद्धतिको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पाईन्छ । जसले गर्दा त्यहाँ यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षा, अमन चैन बहाल हुन सकोस । सो प्रयासमा गोरखालीहरु सफल पनि भए । यसै सन्दर्भमा भारतीय लेखक यमुनादत्त वैष्णव “अशोक” ले आफ्नो पुस्तकमा गोरखा शासन पद्धतिको बारेमा यसरी विश्लेषण गरेका छन् । “कुमाउँमे गृहकलहका आग इतनी जोर से भड्की की वह सन् १७९० मे गोरखाली शासन अन्तर्गत कुमायुँके आने पर ही शान्त हो गई ।” (कुमाउँका इतिहास बिनसर पब्लिशिङ कम्पनी, सन् १९७७ देहरादुन पृष्ठ २६४)
गोरखा शासन पद्धतिको सङ्गठनात्मक सरंचना
१) नागरिक प्रशासन र निजामति प्रशासन
२) न्याय शासन प्रणाली र न्यायिक व्यवस्था
३) राजस्व व्यवस्था र करनीति
४) स्थानीय बिकास र सांस्कृतिक सरंक्षण
५) सुरक्षा र वाह्य सम्पर्क
नागरिक प्रशासनिक सङ्गठनः— गोरखा शासन पद्धतिमा राज्य वा प्रदेश प्रमुखको पदमा सुब्बा दर्जाको एक जना अधिकृतको नियुक्ती राजदरवारबाट गर्ने गरिन्थ्यो । जसलाई स्थानीय भाषामा सुब्बा वा गर्वनर भन्ने पनि चलन थियो । निजको सहयोगी र सहायकको रुपमा नायब सुब्बाको दरबन्दी पनि थियो । उक्त दुबै पदहरुमा नियुक्ती, कार्यबिधि, कार्यकाल, सरुवा बढुवा, खारेजी, सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक आदी काठमाण्डौं स्थित राजदरवारले तोके बमोजिम हुन्थ्यो ।
”सुब्बा” दर्जालाई स्थानीय बोलचालको भाषामा “सुबेदार” पनि भन्ने चलन थियो । “सुबेदार” फारसी भाषाको शब्द हो । सुबा वा क्षेत्रको हाकिमलाई जनाउंछ । सुब्बालाई गर्वनर पनि भन्ने गरिन्थ्यो । “सुब्बा” को कार्यकाल वा पदावधि जम्मा एक वा दुई वर्षको हुन्थ्यो । तर कार्य दक्षता र क्षमताको आधारमा सो अवधीलाई राजदरवारले घटबढ पनि गर्न सक्द थियो । अन्य सहायक पदहरुमा (डिठ्ठा, राईटर र पिउन आदी सुब्बाले नियुक्त गर्ने अधिकार राजदरवारले प्रत्योजित गरेको थियो । सहायक पदहरुमा स्थानीय कुमाउनी, गढवाली तथा अन्य थरका योग्य युवाहरुको नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो ।
राजदरवारले समय समयमा आवश्यक पर्दा वा विशेष परिस्थिती र अवस्थामा गोरखाली सेनाका सेनानायकहरुलाई पनि राज्य वा प्रदेश प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने परिपाटी थियो । राजा रण बहादुर शाहले सन् १७९५ मा सेना नायक जनरल अमर सिंह थापालाई कुमाऊ र गढवाल राज्यका प्रमुख प्रशासकीय पदमा नियुक्त गरेका थिए । जनरल अमर सिंह थापाले अवधको नवाव संग कुमायूँ राज्यको तराईको भूमि फिर्ता गराएका थिए । सेना नायक रणजोर सिंह थापा पनि कुमायू राज्यको सुब्बा पदमा १८०४ देखि १८०५ सम्म कार्यरत थिए । त्यस्तै अन्य उदाह।णहरु पनि छन् ।
त्यस समयमा राजदरवारमा राजा पछि सब भन्दा माथिल्लो तहमा भारदारहरुको समुह हुन्थ्यो । उनिहरु शाह वंशका चौतारियाहरु हुन्थे । शाहवंशका नातागोताहरु त्यस पछि मन्त्रि परिषदका सदस्यहरु हुन्थ्यो । यिनीहरुको काम विशेष गरेर भ्रमण र सरसल्लाह दिनु थियो । यसै क्रममा दैनिक प्रशासन संचालन गर्न गराउन सरदारहरुको समुह हुन्थ्यो । सेनाको छुट्टै सशक्त र प्रभावकारी भुमिका हुन्थ्यो ।
केही गोरखा प्रशासकहरु
सुब्बा जोगा मल्ल शाहः— सन् १७९०—१७९२ कुमाऊँ राज्य बृहद एवं विशाल गोरखा राज्यमा विधिवत समाहित भए पछि सवभन्दा पहिले त्यहाँका पहिलो प्रशासक अर्थात सुब्बा जोगा मल्ल शाह थिए । उनले आफ्नो शासनकालमा सवभन्दा पहिले कुमाऊँ राज्यको तहसनहस भैसकेको प्रशासनिक सरंचनालाई पुर्न गठन गरे । राज्यस्तर देखि गाऊँ सार सम्मको विभिन्न् स्तरका प्रशासनिक इकाईहरुलाई सुव्यवस्थित पारे । पुर्व राजवंशका चन्द राजाले स्थापित गरेका ग्राम पञ्चायतका संरचनालाई स्थानीय सरकारको रुपमा सक्रिय पारे । अलमोडा देखि काठमाण्डौं सम्म सातामा एक दिन हुलाक संचालनको व्यवस्था मिलाई दिए । यसरी दोहोरो संचारको प्रकृया सजिलो हुन गयो । राज्यको रित्तिएको ढुकुटीको कोषमा रकम बृद्धि गर्न गराउन बीसनाली जग्गामा (झण्डै एक रोपनी) एक रुपैया कर पनि निर्धारित गरे । भनिन्छ यिनी स्थानीय जनतामा लोकप्रिय सुब्बा थिए ।
सुब्बा हस्तीदल चौतरिया (सन १८०५ —१८०९)ः— सुब्बा हस्तीदल चौतरियाले देहरादुनको अव्यवस्थित तथा भत्ताभुङ्ग भएको प्रशासनिक संरचनालाई आमुल परिवर्तन गरे । कुमाऊँ र गढवाल दुबै राज्यहरुलाई एकिकरण गरे । त्यसपछि एकिकृत प्रशासनिक व्यवस्थाको शुरुवात गरे ।
भनिन्छ पुर्व शासक एवं प्रशासकहरुको पालामा भयग्रस्त भएर केही स्थानीयहरु जंगल र पहाडमा लुक्न गएका थिए । उनिहरुलाई सयानोहरुको (ग्राम प्रधान) मार्फत सम्झाएर बुझाएर आ—आफ्नो गाऊंघर फर्काउन लगाए । साथै उनिहरुको पुर्नबासको व्यवस्था पनि गराइ दिए । यिनि कै कार्यकालमा कुमाऊँ राज्यका प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार र कवि मौलारामलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरिएको थियो । उनलाई राजदरवारबाट सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाई दिए । साथै जागिर, जग्गा जमिन र नियमित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि सुब्बा हस्तीदल चौतरियाबाट मिलाईदिएको थियो । यसरी गोरखा प्रशासन र स्थानीय जनताको बीचमा सुमधुर सम्पर्क र सम्बन्धको प्रयासमा यिनिले नि कै अभिरुची लिएको पाइन्छ ।
सुब्बा भेरौ थापा (सन १८०८—१८११) ः— अङग्रेज इतिहासकार एवं लेखकहरुका अनुसार भेरौ थापा गोरखासुब्बाहरु मध्ये सबभन्दा बढि अत्याचारी तथा निरंकुश सुब्बा थिए । यिनीको कार्यकालमा स्थानीय जनताले ज्यादै दुःख, कष्ट तथा क्लेश सहनु परेको थियो । फलस्वरुप साहित्यकार मौलारामले यिनको अमानवीय व्यवहार बारे राजदरवारमा उजुरी गरिदिए
सोही उजुरीको आधारमा राजदरवारले भेरौ थापा, यिनीका सहयोगी एवं सहायकहरु समेतलाई कुमाऊँबाट अन्यत्र सरुवा र घटुवा गरिदिएको थियो । त्यही रिसमा यिनीले कुमाऊँ छोडेर अन्यत्र जांंदा जांदै कवि मौलारामलाई राजदरवारले प्रदान गरेको सम्मान पद्वी, जग्गा जमिन, जागीर, पारिश्रमिक आदी फिर्ता गर्न लगाए । यिनी स्थानीय जनतामा ज्यादै अलोकप्रिय गोरखा सुब्बा थिए भनेर भनिन्छ ।
काजी नर शाही (१७९३) ः— सुब्बा काजी नर शाही सन् १७९३ मा कुमाऊँ राज्यमा सुब्बा पदमा नियुक्त भएका थिए । लेखक बद्रीदत्त पाण्डेको अनुसार यिनी अत्याचारी, निरंकुश एवं शंकालु प्रवृतिका शासक थिए । कांगडा उपत्यका नगरकोट तथा पश्चिम पहाडी क्षेत्रबाट नगरकोटी योद्धा परिवारहरु कुमाऊँको पालीवार मण्डल तथा सोरको परगनामा आएर बसोबास गरेका थिए । यिनीहरु बहादुर व्यवसायिक योद्धा थिए । काजी नर शाहीलाई यिनीहरुको राजभक्ति प्रति शंका र सन्देह लाग्यो । अनि उनीहरुको जनसंख्याको जन गणना गराए । सर सल्लाहका लागि एक ठाउँमा भेला गराएर मंगलबारको रातीमा यिनीहरु सबैको हत्या गर्न लगाए । फलस्वरुप स्थानीय समाजमा “नर शाहीको मंगल” वा “नर शाहीको पाला” भन्ने चलन शुरु भयो ।
हिमाञ्चल प्रदेशमा अवस्थित काँगडा उपत्यकामा नगरकोट भन्ने स्थान छ । सो ठाउँको नगरकोटी व्यवसायी बीर योद्धाहरु गोरखा फौजमा भर्ती भए । गोरखाली फौजका लागि कतिपय ठाउँहरुमा अङग्रेज सेनाको विरुद्ध युद्ध लडे । सन १८१५ को सुगौली सन्धि पछि गोरखाली सैनिकहरुका साथमा काठमाण्डु उपत्यकामा प्रवेश गरे । भक्तपुर शहरबाट २० किलोमिटर पुर्वमा अवस्थित एउटा रमणयीक पर्यटकीय डाँडामा बसोबास गरे । सो डाँडाको नाम नगरकोटी वा नगरकोट भनेर प्रख्यात हुन गएको भनेर भनिन्छ । आज भोली त्यस डाँडामा नेपाली सेनाको “नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान” पनि स्थापित छ । जुन विश्वको सैनिक प्रतिष्ठानको क्षेत्रमा चर्चित छ ।
अन्तिम गोरखा प्रशासक सुब्बा बम शाह (सन १८०६—१८१५)
काजी बहादुर भण्डारी, अजय सिंह खवास, केशर पाण्डे, ऋतुध्वज थापा तथा अन्य सुब्बाहरुको पदावधि सके पछि कुमाऊँ राज्यका अन्तिम प्रशासक अर्थात सुब्बा चौतरिया बम शाह थिए । यिनी दोश्रो पटक कुमाऊँ राज्यको सुब्बा पदमा राजदरवारबाट नियुक्त भएका थिए । अङग्रेज इतिहासकार र लेखकहरुका अनुसार गोरखाली सुब्बाहरुमा बम शाह सबभन्दा श्रेष्ठ र असल थिए ।
यिनले सबभन्दा पहिले स्थानीय जनता तथा कृषकहरु माथि नाम मात्रको कर वा टैक्स कायम गरेका थिए । नाम मात्रको कर वा टैक्स कायम गरेर जनतालाई ठुलो राहत दिएका थिए । हरिद्वार स्थित गोरखा चौकीमा स्थानीय महिला पुरुषलाई दास दासी बनाएर बेच बेखन गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गरे । यिनको कार्यकालमा भूमि प्रशासन तथा भूमि व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने गराउने प्रयास गरिएको थियो । साथै स्थानीय गढवाली, कुमायनी, नगरकोटी तथा मुस्लिम युवाहरु समेतलाई गोरखाली फौजमा भर्ना हुन प्रोत्सााहित गरिएको थियो ।
सन्धि सम्झौता
सन् १८१४ नोभेम्बर महिनामा गोरखाली र अङग्रेजहरुको बीच युद्ध शुरु भई सकेको थियो । कुमाऊँ राज्यको चम्पावत, खिलपाती भन्ने ठाउँमा विशाल अङग्रेजी सेनाका क्याप्टेन हेयरसीलाई गोरखालीहरुको सानोे सेनाले घाईते गरेर बन्दी बनाए । युद्ध बन्दी भए पनि उनी संग राम्रो व्यवहार गरे । तर सन् १८१५ को अलमोडा लालमडीको युद्धमा गोरखाली सेनाको ठुलो क्षति भयो । आवश्यक हातहतियार, थप सैनिक, खाद्यान्न तथा गोलीगठ्ठा बारुद आदीको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा काठमाण्डौले समयमा गर्न सकेन । आवश्यक सैनिक शस्त्र अस्त्र, गोलीगठ्ठा र खाद्यान्नको अभावमा गोरखालीहरुलाई अङग्रेज सरकार संग शान्ति सम्झौता गर्न वाध्य हुनु प¥यो । अतः गोरखालीहरुको तर्फबाट सुब्बा बम शाह, सेना नायक चामु भण्डारी तथा अङग्रेज सरकारको पक्षबाट सेना नायक गार्डनरले शान्ति सम्झौता पत्र माथि हस्ताक्षर गरे । सुब्बा बम शाह गोरखाली फौजका साथ नेपालको डोटी राज्य तर्फ फर्किए । यसरी कुमाऊँ राज्यमा सन् १८१५ अप्रेल २७ तारिख देखि गोरखालीहरुको २५ वर्षे शासन सत्ता समाप्त हुन गयो ।
पुर्नगठन र संरचना
चन्द वंशको शासन समाप्त भए पछि गोरखालीहरुको कुमाऊँ राज्यमा बिधिवत आगमन भयो । त्यस समयमा कुमाऊँमा कुनै सशक्त प्रशासनिक सङ्गठन थिएन । अव्यवस्थित एवं असङ्गठित शासन थियो । सोही सन्दर्भमा एक जना भारतीय विद्वानको मन्तव्य यस प्रकारको छ । “आपसी झगडा से कुमाऊँ राज्य की शासन श्रंखला छिन्नभिन्न हो गइ थी । खजाना खाली था । आपसी फुट से देश की स्थिति अस्तव्यस्त थी । सेना मे गढबढी थी । तो भीे यह ख्याल किसीको न था कि गोरखा लोग फुर्ति से आकर लगभग १००० वर्ष पुराने राज्य शासनको एकदम अपने अधिन कर लेंगे । ” (वद्रीदत्त पाण्डे, कुमाऊँका इतिहास, श्याम प्रकाशन अलमोडा सन १९३६ (पृ.३२३) । यसरी गोरखालीहरुले नै कुमाऊँ, गढवाल र देहरादुनमा प्रशासनिक संरचनाको स्थापना गरे । साथै पुरानो संरचनाको पुर्नगठन गरे ।
(लेखकः नेपाल सरकारका पुर्व उपसचिव साथै बरिस्ठ समाजसेबि हुनुहुन्छ )
क्रमशः—
4
0
भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा सन् १७९० को मार्च हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको र “सुबेदार” फारसी भाषा हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याएको छ – टाईपिष्ट