दिपक श्रेष्ठ
भक्तपुर । देशमा सरकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । स्थानिय सरकारको प्रत्याभुति दिनेगरी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले संविधान मार्फत प्राप्त अधिकार पुर्ण रुपमा प्रयोग गरी केही समय अगाडि आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नका लागि सहकारी ऐन जारी गरेको थियो । साथै हाल नेपाल भरि नै सहकारीहरुमा रहेको आम जनसमुदायको रकम सहकारी संञ्चालकहरुको मिलेमतोमा हिनामिना गर्ने र व्यक्तिगत हितमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कार्य बढ्दै गइरहेको छ । यसै क्रममा नगर भित्र रहेको सहकारी संस्थालाई स्थानीय सरकारवाट पहिलोपटक जनताको बचत फिर्ता नगरेकामा समस्याग्रस्त घोषणा गरी कालो सूचीमा राखेको छ ।
उक्त कुरा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका संयोजक विजय कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्र लाई प्रयोग गरि सहकारीको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन गरी सहकारी संस्थालाई नियमन गर्नका लागि सहकारी ऐन जारी गरेको छ । जस अनुसार, सहकारीको, नियमन गर्न, अनुगमन समिति, व्यवस्थापन समिति, ऋण असुली न्यायधिकरण, स्थिरिकरण कोषको ब्यवस्था गर्ने, नगरस्तरीय सहकारी समन्वय समिति, कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यवस्था गर्नुका साथै सहकारी ऐनमा सहकारीको विवाद सम्वन्धमा प्रारम्भिक सुनबाई न्यायिक समितिबाट हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
जस अनुसार न्यायिक समितिबाट मध्यपुर थिमि नगरको वडा नं. ३ स्थित गठ्ठाघरमा कार्यालय स्थापना गरी वितिय कारोवार गर्दै आएको कृषि विकास वचत तथा सहकारीको देशभर संचालकहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । त्यस पछाडि संचालक र पिडित बचतकर्ताहरु बिच छलफल गराएर सहमती गराउने प्रयास नगरपालिकाबाट पटक पटक भएको थियो । तर सहकारीका अध्यक्ष तथा संचालकहरुले सदस्यहरूको वचत रकम फिता गर्न कुनै पहल नगरेपछि थिमि नगरपालिकाले ऐनमा भएको अधिकारलाई प्रयोग गरी सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा कार्यपालिकाले गरेको छ । सो बारेमा थप जानकारी दिदै नगर उपप्रमुख श्रेष्ठले व्यवस्थापन समितिमार्फत थप कार्यवाही अगाडि बढाउने र आमजनताको सहकारीमा रहेको वचत फिता गर्न आवश्यक कारवाही अधि बढाउने जानकारी गराएका छन् ।
1
0
