पूर्ण बहादुर राना
पुस ३, २०८०
श्वेतपत्र तयार गर्नकाे लागि मस्यौदा साझेदारी र प्रतिक्रिया संकलन कार्यक्रम निडाका अध्यक्ष खड्ग सारू मगरकाे अध्यक्षतामा पेन्सन भासना हाेटल डिल्लीबजार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
श्वेतपत्र मस्यौदा साझेदारि तगा प्रतिक्रिया संकलन कार्यक्रममा सहजकर्ता तथा प्रशिक्षकको भुमिकामा अधिवक्ता शंकर लिम्बू थिए । उनले पहुँचकाे कुरा गर्दा आदिवासी महिला भने महिला मात्रै भन्ने तर अपांगता भएको व्यक्तिलाई ध्यान नदिएको बताए ।
अपांगहरूलाई चार प्रकारकाे समस्या भाेग्नु परेकाे बताए । ती हुन् आदिवासी महिलालाई पर्ने समस्या, प्रत्यक्ष देखिने खालकाे र अप्रत्यक्ष खालकाे समस्या । अप्रत्यक्ष खालकाे भन्नाले हेर्दा नदेखिने नतिजा मात्रै देखिने हुन्छ । यसरीनै अपांगता भएको व्यक्तिलाई संविधान र ऐनले मान्यता दिएको छैन् । अपांगता भएको व्यक्तिलाई कानुनी अस्तित्व वा सत्व(Legal Entity) नै मान्दैन ।
अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले भने सिडिओ कार्यालयमा बस्ने अधिकारीहरू मूलतः आदिवासी शब्द प्रति असहज मान्ने अवस्था छ । त्यसैले अपांगता भएका आदिवासीले कुनै संस्था आदिवासी राखि दर्ता गर्न खाेजे सिडिओ मान्दैनन् । शारीरिक अनधिगम्य(Physical inaccebility) त छ छ तर अझै संस्थागत विभेद(Institutional Discrimination) पनि छ । त्यसैले सरकारले आदिवासी अपांगता भएको व्यक्तिलाई व्यवस्थित अनन्य(Systematic exclusive) गरेकाे छ । आदिवासी अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारकाे नीति निर्माण तह र निर्णय लिने(Decision making) ठाउँमा पुग्ने कुनै गुञ्जायसनै नभएको बताए ।
लिम्बूले, ” आदिवासी अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाहरू विरूद्ध भएको विभेद हटाउन संविधान र ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।”
3
0
