२९ भदाै २०८०
पूर्ण बहादुर राना
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ८ काे परिक्षा स्थानीय तहले र माध्यमिक शिक्षा परिक्षा उत्तीर्ण काे राष्ट्रिय परिक्षा बाेर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गत बुधबार संसदमा विधेयक दर्ता गरेकाे छ । यसअघि एसईई परिक्षा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय मातहत हुँदै आएको थियाे । एसईई परीक्षा अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नलिने भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे हैसियत पनि समाप्त हुने छ ।
त्यसाे त एसईईकाे ईतिहास निकै लामाे छ । नेपालमा राणा शासनकै बेला वि. सं. १९९० कार्तिक १६ गतेबाट एसएलसी बाेर्डकाे स्थापना भएको थियाे । बाेर्ड स्थापना भएको पहिलाे बर्षमै ३४ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । एसएलसी परीक्षा १९९० पुसकाे अन्तिम साताबाट सुरू भएको तर माघ २ गते आएको महाभुकम्पकाे कारणले परीक्षा स्थगित भएको थियाे । त्यसपश्चात एसएलसी परीक्षा १९९२ जेष्ठ महिनामा पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियोे ।
त्यसयता भाग्य निर्माणकाे रूमा एसएलसीलाई लिंदै आएको थियाे । एसएलसीलाई आईरन गेटकाे रूपमा नामाकरण गर्ने प्रचलन थियाे । २०७३ सालमा एसएलसी नामलाई परिवर्तन गरि ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरि एसईई बनाईएकाे थियाे ।
विधेयक अनुसार अब आभारभुत तह र माध्यमिक तह कायम हुनेछ । सरकारले कक्षा १२ लाई माध्यमिक तहकाे रूपमा लिईएकाे छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले कक्षा १० र कक्षा १२ मा गरि दुईपटक परीक्षा लिने गरेकाे थियाे । यस विधेयकले कक्षा १२ मा मात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने प्रावधान अघि बाढाईएकाे छ ।
निजी विद्यालयककाे हकमा भने राष्ट्रिय मापदण्डकाे अधिनमा रहि स्थानीय तहले ताेकेकाे शिर्षक सिमा भित्र रहेर मात्रै शुल्क लिन पाउने छ । ऐन विपरीत गरेकाे विद्यालयलाई स्थानीय तहले रद्द गर्न सक्नेछ । विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी गर्न विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीति गर्न, कुनै दल वा दलसँगकाे आवद्ध संगठनकाे सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन र राजनीतिक पदकाे लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाईने कुरा विधेयकमा भनिएको छ । यसरि नै शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न समेत याे विधेयकले प्रतिबन्ध लगाईएकाे छ ।
शिक्षक सेवा आयाेगले विद्यालयकाे कर्मचारीकाे परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयाेगलाई लाेकसेवा आयाेगकाे माेडालिटिमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । लाेकसेवा आयाेग संवैधानिक निकाय हाे । शिक्षक सेवा आयाेग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायकाे रूपमा कायम गरिएको छ । यस विधेयकमा एक स्थानीय तहकाे शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरूवा गर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबिच शिक्षक सरूवा गर्दा दुई स्थानीय तहबिच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तबेगरि अस्थाई शिक्षक सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।।सबै शिक्षककाे पहिलाे सात वर्ष गणना गर्ने गरि प्रस्ताव तयार भएको छ । विधेयकमा विद्यालय शिक्षा मात्रै समावेश गरिएको छ भने विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाकाे छुट्टै ऐन ल्याउने मस्यौदा तयार भईरहेकाे छ । मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे अधिकार बाँडफाँड भएको छ । शिक्षकका सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारी सरह कायम गरिएको छ ।
2
0
