२०७९ माघ १७
राज्यसत्ता संवाददाता
१६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सरकारले निवास निर्माण गरिदिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि बसाेबासकाे लागि निवास निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ´राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछि उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ’ भनिएकाे छ ।
सरकारले सरकारी बनाएर राष्ट्रपतिका लागि सरकारले छुट्टै जग्गामा भवन निर्माण गर्न लागेकाे नभई राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा रहेकाे काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गामा निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भनेकाे छ , ‘ उहाँको नाममा रहेको जग्गामा सुरक्षाकर्मीको‘अवकाश पाएपछि उहाँको सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षाकर्मीको टुकडी उहाँको निवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको उहाँको निजी घर निकै साँघुरो भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने देखिएन । टोलीसमेत व्यवस्थापन हुनेगरी निवास, सुरक्षाकर्मीहरुको क्वार्टर र पहरा दिने संरचना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव आएको हो ।’
राष्ट्रकाे विभिन्न प्रमुख पदबाट अवकाश भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरु सरकारि खर्चमै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरु त यस्ता छन् कि उनिहरूले राज्यले ताेकेकाे सेवा सुविधा भन्दा पनि बढि लिईरहेका छन् ।
अहिले पूर्वराष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि दुई कर्मचारी पाउँछन् । राष्ट्रपतिकाे सुरक्षाको लागि सेनाको १०देखि १२ जनाको टुकडी रहन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भईसकेपछि बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुनेगरी भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, सवारीसाधन र इन्धनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यको क्षमता अनुसार सुविधा दिनु ठीकै भएको तर उनको निजी सम्पत्तिमा सरकारी खर्चमा घरकाे संरचना निर्माण गरिदिने प्रचलन सुरू गर्न प्रस्ताव गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित नभएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हिजो सरकारले बाडेगाँउमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई का लागि आश्रम बनाइदिएकाे थियाे । वहाँले भोगचलन गर्नुभयो र जानुभयो । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘अहिले पनि सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुका लागि आजीवन सुविधा दिन सक्ला । तर निजी जग्गामै भवन बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले मुलुकमा थिती बस्दैन ।’
असार, २०७७ असार २ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधावारे निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूले पदमा रहँदा प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन अवकाशपछि समेत प्रयोग गर्न पाउँथे । कानून बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक निर्णयपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि पनि सरकारले निजी निवास बागडोल ललितपुरस्थित भाडाको घरमा व्यवस्था गरिदिएकाे छ ।
पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने निर्णय २०६८ मंसिरमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गरेको थियो । सरकारको साे निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेकाे थियाे र २०७८ मंसिर २२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु’ भनी निर्णय खारेज गरिदिएकाे थियाे । त्यसपछि सरकारले २०७३ चैत ६ मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश समेत भयो । धेरै विराेध आएपछि हालसम्म अघि बढ्न सकेकाे छैन ।
0
1
