माघ १३, २०७९
राज्यसत्ता संवाददाता
काठमाडौँ —उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । लामिछानेले नेपालकाे नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा गरेका थिएनन् । नेपाली नागरिकता प्रक्रिया पुरा नगरेकोले अब उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएकाे छ ।
मुकायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकाे नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नागरिकता कायम नहुनेे ठहर गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछाने गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चिवतन क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा विजयि भएका थिए । लामिछानेलाई अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ भित्र रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊफआदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले लामिछानेको नागरिकता अबैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका थिए । रोजगारीको सिलसिलामा उनी अमेरिका पुगेका थिए । लामिछाने अमेरिका पुगेपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । जब उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे त्यस पश्चात् नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने २०७१ जेठ २२ गते अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर पहिलोपटक गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका थिए । त्यसपछि फेरि विदेश गए र दोस्रोपटक २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए । नेपाल आएकाे १६ औं दिनमा लामिछानेले कायम नरहेको उनकाे पुरानो नेपाली नागरिकताकाे आधारमा नेपाली राहदानी बनाए । लामिछानेले नेपाली राहदानी बनाए पनि उनी विदेश आउजाउ गर्दा अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गर्ने गरेकाे अध्यागमनको रेकर्डमा छ ।
रबि लामिछाने नेपाल आएपछि उनले न्यूज २४ मा काम गर्न सुरू गरे ।उनले लिएर आएको नाता भिसा (वर्क परमिट लिन नमिल्ने प्रकृतिको भिसा) मा नेपाल आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न जताततै उठ्यो । सबैले प्रश्न गर्दै गएपछि रबिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा मिति २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएका थिए ।
रबिले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको प्रक्रिया पूरा नहुँदै २०७५ असार ६ मा उनले अध्यागमन विभागमा सूचना दिए । त्यसबेलासम्म रबिले नागरिकता त्याग गर्न चाहेको निवेदनलाई अमेरिकाले स्वीकार गरि सकेकाे थिएन । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्र भएको अवस्थामा रबिले अध्यागमन विभागमा आफूले त्याग गरिसकेको भन्ने व्यहोराको लिखित निवेदन पेश गरेका थिए । रबिकाे निवेदन पेश भएको ८ दिनपछि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले रबिको नागरिकता त्याग गर्ने निवेदनलाई स्वीकार गरेकाे थियाे । रबिकाे निवेदन स्विकार पछि रबिले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विवरण गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा पेस गरेका थिएन ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेकाे विवरण गृहमन्त्रालयका मातहतलाई नबुझाउँदै रबिले २०५० सालमा निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी २०७९ असार १७ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएका थिए । दल दर्ता पछि असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन-२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । रबिकाे उम्मेदवारी दर्ता पछि उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुने भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा रबिकाे विरूद्ध उजुरी पर्यो । निर्वाचन आयोगले समयमै उजुरि उपर निर्णय दिएन । गत मंसिर ४ मा निर्वाचन भयाे र मंसिर ९ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन चितवनक्षेत्र नं. २ को निर्वाचन परिणाम घोषणा भयो र रबि लामिछाने विजयी भए ।
निर्वाचन आयाेगले निर्वाचनको परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार रहन्छ । तर आयाेग बाेलेन । परिणाम आइसकेपछि भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै उम्मेदवारकाे याेग्य र अयाेग्य बारेमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १३ गते परेकाे उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । आयाेगकाे याे निर्णय पछि अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेले रिट लिएर मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही निवेदनमाथि बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियाे ।
नागरिकता ऐनकाे (दफा १०.१) ले कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐन (दफा १०.२) मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने सूचना दिनुपर्ने र त्यसरी त्याग सूचना दर्ता भएको मितिदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । साथै ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले २०७५ असार ६ अध्यागमन विभागमा लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै दिएको जानकारीलाई ‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा अधिकारीलाई दिएको’ अर्थ्याएका थिए ।
तर, सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा रिट दिने निवेदकहरूले एक पटक नेपाली नागरिकता कायम नभएपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता नियमावलीको नियम ११ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र रबिले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका थिए। जसमा भनिएकाे छ ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने,’ व्यवस्था छ । यहि नियमावलीकाे प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण रबि उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी रिट निवेदकहरूले गरेका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठ
1
0
