काठमाण्डौं, भाद्र ३
सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा अनशन बसीरहेका गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले गोर्खा सैनिकको हक अधिकारको विषयमा बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षाका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो ।
नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व सरकारको रहेको भन्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा सरकारले तत्काल ध्यान पुयाउनुपर्ने औल्याएको छ । भूपू गोर्खाली सैनिक र उनीहरुको परिवारका व्यक्तिहरुलाई बाँच्न पाउने हक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पहल गर्न पनि भनेको छ ।
गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले अन्याय गरेको भन्दै साउन २३ गतेदेखि धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घले आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ । उनीहरुको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । बेलायतमा रहेका नेपालका गोर्खा सैनिकहरुले तलब सुविधा पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारसँग माग राख्दै आएका छन् । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ÷संस्थाका प्रतिनिधि र बेलायत स्थित नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूत समेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी वार्ताबाट समाधान गर्नेबारे छलफल भएको हो ।
3
0
