दिल प्रसाद मगर
पृष्ठभूमि :
नेपालको राजनीतिले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था घोषित भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान पनि जारी भएको दुई बर्ष पूरा भईसकेको छ भने यसै संविधान बमोजिम सबै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न यस बर्ष सम्पन्न भई सबै तहमा सरकार गठन समेत भई संचालन भइरहेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत राजनैतिक संक्रमण टुङ्गिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन भएर संस्थागत हुनु पर्दछ । यसको लागि निकै लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । निर्वाचनको समयमा राजनैतिक दलहरूले आर्थिक संमृद्धिको नारा लगाएजस्तो अबको विकास संमद्धि उन्मुख हुनु पर्दछ तर त्यो यात्रा सोंचेजस्तो सहज र तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने किसिमको हुदैन । यद्यपि नयाँ राज्यव्यवस्थाले स्थानीयस्तरका विकासको ढोका खोलेको छ । त्यसका धेरै संभावना र चुनौतिहरू पनि साथसाथै आएका छन् । यस लेखमा ती संभावना, अवसर र चुनौतिको बारेमा छलफल गरिने छ ।
आर्थिक सम्बृद्धिका लागि स्थानीय विकासका अवसरहरू :
सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (८ वटा) को हासिल भएको उपलब्धीहरूलाई टेकेर संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको साझा विकासका लागि सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनी दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू तय गरि सो प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । ती मध्येका एउटा राष्ट्र नेपाल पनि हो । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु पर्ने बाध्यता भएको कारण पनि नेपालले संविधान, वर्तमान आवधिक योजनामा निर्धारण गरिएका विकासका लक्ष्यहरू तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत विकास सम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारले स्थानीय तहमा अधिकार सहितको विकासका अवसरहरू श्रृजना गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत जुन (सन् २०१७) मा गरेको दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमध्ये ६ वटा लक्ष्यको प्रगतिसमीक्षा गरेको थियो । पहिलो वर्षको अन्त्यमा गरिएको यो प्रारम्भिक समीक्षाले यी ६ वटा लक्ष्यहरू स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भईसकेको देखिन्छ (रा.यो.आ., सन् २०१७) । यसले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिले यी समुदायका विकास र उत्थानमा राम्रै उपलब्धी हासिल हुनसक्छ ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी हुने संझौता भएका कारणले पनि धनी मुलुकहरूले नेपालको विकासका लागि बैदेशिक सहायता दिनु पर्ने हुन्छ । साथै यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नलाई नेपालले आफ्नै मनोमानी ढंगले विकास योजना ल्याउन सक्दैन । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी अनुसार तय भई प्रतिवद्धता जनाइसकिएको साझा विकास लक्ष्य, प्राथमिकताका क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, कानून, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपन्न एवं सिमान्तकृत वर्ग समुदायको अधिकार र समुत्थान जस्ता क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि १९९२, वातावरण र विकास सम्बन्धी रियो द जेनेरियो घोषणा १९९२, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६ लगायत महिला, आदिबासी जनजाति, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं घोषणाहरूलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन (स्वीकार) गरेकोले त्यसको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था नेपालको सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९ ले समेत बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेकोबाट अब उप्रान्त पनि तीनै तहका संघीय इकाईहरूले विकासका योजना तर्जुमा गर्दा र कार्यक्रमहरू बनाउदा समेट्नै पर्ने हुन्छ ।
अझै भनौं, स्थानीय विकासको सन्दर्भमा त झन कतिपय यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र घोषणा बढी बाध्यकारी हुन्छ । जस्तैः जैविक विविधता, वातावरण र विकास, आदिवासीजनजाति, दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदाको लागि विशेष व्यवस्था र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, घोषणा र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन केकति गरिरहेको छ सोको लिखित प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको साधरण सभा तथा सम्बन्धित मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हरेक राष्ट्रले गरेको प्रगति र प्रतिबद्धताको समीक्षा गरेर अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा यस्तो अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयता विना विकास बजेटको स्वव्यवस्था गर्ने हैसियतमा नै छैन । त्यसकारण पनि नेपालको स्थानीय विकासको लागि संघीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेर पनि सहयोग गर्ने नै छ ।
नेपालको वर्तमान चौधौं आवधिक योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) ले पनि नेपालको संविधान जारी भई राजनैतिक संक्रमणको समाप्ति तर्फ उन्मुख भएको परिप्रेक्षमा राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गरि संविधानले अंगिकार गरेको नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई मार्ग दर्शकको रुपमा लिई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकशित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने उद्देश्य राखेकोले पनि अबको विकास आदिवासी जनजाति मैत्री हुदै जाने देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र युवा नेतृत्व विस्तारै अगाडि आएकोले पनि संभावना विस्तारै बढेको छ । स्थानीय तह नै अधिकार सम्पन्न भएकोले विस्तारै नेतृत्व र क्षमता विकास गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिन राम्रो अवसर छ । साथै महिला, दलित, अपाङ्गता, आदिवासी जनजाति समुदायकम संघसंस्था, हित समूह, नागरिक समाजको सहि ढंगले पैरवी र पहल गर्न सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढि प्रभाव पार्न सक्ने र समुदायको माग र आवश्यकता पूरा गराउन राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ ।
प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धता, समाज परिवर्तन हुदै जानु, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्रमशः मूलप्रभावीकरण हुदै जानु, राजनैतिक दलहरू पनि अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएका परिवर्तन र भूमण्डलिकरणको असरबाट प्रभावित हुदै जानु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिप्रेषण, सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई नेपालमा उपयोग गर्न थाल्नु, सूचनाप्रविधि, यातायात र बजारविस्तार आयस्तर/जीवनस्तर बढ्नु, उपभोक्ताका आवश्यकता, माग र क्रयशक्ति बढ्नु आदि कारणले स्थानीय विकासको संभावनाहरू बढ्दो छ ।
स्थानीय विकासका लागि अबकोचुनौतीहरू :
विकास आफैमा देशकाल परिस्थिति र समाज अनुसार फरक–फरक बुझाई हुने र फरक ढंगले परिभाषित र अर्थ लगाउने विषय हो । यो केवल सधैं विवादास्पद सवाल मात्र नभई यसको अभ्यास वा विकासको नाममा गरिने योजना र त्यसको कार्यान्वयन नै विवादास्पद र चुनौतिपूर्ण हुने भनी विकासविद्हरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । नेपालको छ दशक लामो योजनाबद्ध विकास यात्रा यस कारण विवादास्पद ढंगले भएको मानिन्छ कि ती सबै विकास योजना केन्द्रमा बसेर सीमित योजनाकारहरूको सोंचमा बनाइयो, विभिन्न राजनैतिकदलका प्रभावशाली नेता, प्रशासक र राज्यसत्तामा पहुँचवालाहरूबाट निर्देशित भएर उनीहरूको राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल सुगम र सहजता अनुसार कार्यान्वयन भयो । जुन वर्ग, समुदायका लागि जे आवश्यक थियो सोही किसिमको न त विकास योजनाहरू बने न त कागजमा भए अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन नै भयो । नेपालको विकासको बारेमा बौद्धिकस्तरको बहस, छलफलमा देशविदेशका विद्वान् र बुझ्ररुकहरुले यही अर्थ र आशयमा व्याख्याविश्लेषण गर्दछन् ।
पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपालमा सम्पन्न तेह्रौं योजनामा वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा २.९ प्रतिशत र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २१.६ प्रतिशतसम्म मात्र झार्न सफल भएको छ । समग्रमा तेह्रौं योजनाको मुख्य १९ वटा सूचकहरू मध्ये २ वटा सूचक (मोबाइल, टेलिफोनको पहुचँ र सडक यातायात निर्माण) को लक्ष्य मात्र हासिल हुनुले आगामी दिनमा विकासको लक्ष्य त्यति सजिलै हुने देखिदैन । चालु चौधौं योजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत अन्य शासकीय सुधारको कार्य अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याएको छ (रा.यो.आ., २०७३, पृ. २१) ।
संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा विद्यमान कानून, नीतिनियमको संशोधन एवं परिमार्जन र सयौं नयाँ कानून एवं नीतिनियम बनाई कार्यान्वयन गर्नु बाँकि नै छ । स्थानीय तह आफैले नियम कानून र नीतिनियमहरू बनाई लागू गर्नु पर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूसँग यस्तो कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने न त अनुभव छ न त यसका लागि प्राविधिक क्षमता छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको पुनस्संरचना गाउँपालिका/नगरपालिका) भइसकेको भएपनि सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी स्तरका कार्यालय स्थापना र स्थानान्तरण, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन/समायोजन जस्ता कार्य सम्पन्न हुन बाँकि नै छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना र प्रदेशको संरचनाले एकतर्फ राज्य संचालन र प्रशासनिक खर्च धेरै बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता जनप्रतिनिधिहरूको शासन संचालनको पूर्वअनुभवको अभाव, राजनैतिक पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता एवं श्रोतसाधनको दूरुपयोग हुन सक्ने जस्ता चुनौती रहेको प्रसङ्ग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा गत माघको अन्तिम हप्ता आयोगका वर्तमान एवं पूर्व प्रमुख आयक्त, आयुक्त र विज्ञहरूले छापामा व्यक्त गरेको विचार र लेखहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै पुरानै सोंच र राजनैतिक संस्कारमा हुर्किएका, गुट र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने चिन्तन र व्यवहार भएका ठूलो जमातमा तुरुन्तै आमूल परिवर्तन आइहाल्ने वा ल्याइहाल्ने चमत्कारिक नेतृत्व भेट्टाउन कठिन प्रायः छ ।
संघीयता, समावेशीकरण वा नयाँ नेपाल जे–जे भनिएता पनि सारमा नीतिनिर्माण र शासन संचालन गर्ने तहमा बस्ने देखि समाजमा समेत ठालुवाद जातिय एवं वर्गीय अहंकार, सामाजिक भेदभाव र विसङ्गतिले जरा गाडेर बसेको स्थिति छ । अहिलेको अवस्था यथार्थमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखे सरह छ । समाज परिवर्तन र विकासको सन्दर्भमा नीतिनिर्माता, राजनैतिक दल, तिनका प्रतिनिधिहरू देखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत फराकिलो सोंच नहुनु पनि अबको संघीयतामा हुने विकासका लागि चुनौती हो । उदाहरणको लागि आर्थिक बृद्धि मात्र समृद्धि वा विकास मान्ने वा भौतिक विकासलाई विकास मान्ने तर सामाजिक परिवर्तन, मानविय सशक्तिकरण र अभौतिक विकासलाई विकास नमान्ने सोंच र प्रवृति छदैछ । साथै हरेक नेतृत्व, दल, जनप्रतिनिधी र राष्ट्रसेवकमा दृढ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, व्यवसायिक इमान्दारिता र कर्तव्य निष्ठताको कमि पनि चुनौतिहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिमुखी हुने र पेशागत आचारसंहितालाई मिचेर खुलेआम राजनीति गर्ने वा दलको कार्यकर्ता हुने सोंच र संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । उदाहरणको लागि स्थानीय निकायमा कर्मचारिहरू समायोजन गर्ने कार्य भइरहँदा केन्द्रमा बसेका, अतिरिक्त आम्दानीको राम्रो स्रोत नभएका र दूरदराजमा कर्मचारी जान नमानेको र पठाइए पनि सरुवा मिलाएर सुविधासम्पन्न ठाउँमा जाने गरेको समाचार प्रकाशन भईरहेको छ । यसले स्थानीय विकासमा माध चुनौति थप्ने होइनकी संघीयता कार्यान्वयन वा नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत प्रक्रियालाई नै असहयोग गर्दछ ।
नेपाली राजनीतिले सीकाएको एउटा कुसंस्कार बन्दको संस्कृति अर्थात् राज्यमा आफ्ना माग (जायज वा नाजायज जे सुकै होस) असन्तुष्ट जो कोही पनि सडक आन्दोलनमा जाने, बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृति जुन नेपाली समाजमा स्वाभाविक र पाच्य भइसकेको छ । अर्कोतर्फ यस्तो आम सर्बसाधरणको दैनिकीका प्रत्यक्ष असर पर्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि नगरेसम्म वा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिएकको मागका सुनुवाई नहुने अहिलेसम्मको परिपाटीले यस्ता अनपेक्षित गतविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । कोही आमरण अनसन नबसेसम्म कुनै पनि मागलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने नैतिकता र मानविय सम्वेदनाहिन मानसिकता अझै भएकाले पनि भविश्यमा पनि यस्ता बन्दहड्तालको संसकारले अव पनि नपिरोल्ला भनेर ढुक्क हुने स्थिति अझै छैन । कुनै पनि माग प्रस्तुत गर्ने र सोको सुनुवाई गर्ने, छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने नयाँ परिपाटी नफेरिएसम्म स्थानीय विकासको यात्रामा बारम्बार अवरोध भइरहन सक्नेछ ।
निचोडमा :
अबको नयाँ नेपालमा स्थानीय विकास स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले लिने अग्रसरता र भूमिकाका भर पर्ने हुनाले स्थानीय आवश्यकता, प्राथामिकता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित (विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय मैत्री) एवं दीगो र संघीयताको संस्थागत विकासलाई टेवा पुर्याउने हुनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास रोबर्ट चेम्बरले भने जस्तो पछाडि परेको/पारिएका, विभेदमा परेका वर्ग, समुदाय र समूहलाई विकास प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा ल्याई उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउदै अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सवाल विगतमा नेपालमा भएको जनआन्दोलन, द्वन्द्वको कारण र संघियता घोषणाको बखत जनआन्दोलनले व्यक्त गरेको भावना र मर्मसँग बजोडताका साथ गासिएको विषय हो । तसर्थ अवको विकास र संमृद्धिको यात्रा तय गर्दा यसलाई बढो गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय विकासका अनगिन्ती अवसर र संभावनाहरू पनि खुलेका छन् । संभावनाहरूको गहनताकासाथ खोजी गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गरि अवसर श्रृजना गर्दै जानु पर्दछ । त्यस्तै अनगिन्ती चुनौतिहरू पनि संचावना र अवसरसँगै आउछ नै तर ती चुनौतिहरूलाई पनि राम्रा अवसरमा परिणत गर्ने हैसियत हरेका स्थानीय तहले बनाउनु पर्दछ । अर्को तर्फ स्थानीय तहलाई अधिकार दिंदैमा मात्र केन्द्र सरकारको दायित्व समाप्त हुदैन । केन्द्रले स्थानीय तहलाई संक्षम बनाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ अझै गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ भने प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरू पनि के, कसरी चाडैं सक्षम र आत्मनिर्भर हुने बारे योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
(यो लेख शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्रद्धारा २०७४ फागुनमा प्रकाशित “सम्मृद्धितर्फको यात्रा” मा प्रकाशित “नेपालमा स्थानीय विकासका अवसर र चुनौतिहरू” शीर्षकको लेखको केही अंश समेत परिष्कृत गरि समेटिएको)
Email: dilprasadmagar@gmail.com
(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)
0
0
