नन्दबहादुर घर्ती
जातीयमुक्तिको गोरेटो कोर्न २०४८ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको एकीकरणपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो । जातीयमुक्तिलाई सबलीभूत पार्न आधारभूत रुपमा सामाजिक क्रान्ति पहिलो सर्त थियो । यो सर्त अहिलेसम्म पनि कारगर सिद्ध छ । यी दुवैको विचारक श्रद्धय गोरेबहादुर खपाङगी हुनुहुन्थ्यो । यी दुवैको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व नेता खपाङगीले गर्दैआउनु भएको थियो ।
खपाङगी विचारधारा देश विदेश तरङग पैदा हुदै थियो । तरङगलाई भत्काउन सत्ताधारीले दाउपेच पनि उत्तिनै चालिरहेको थियो । अवसर र चुनौति यी दुवै नेता खपाङ्गीका सामू खडा थिए । सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमीलाई भत्काउन भनि नेपाल मगर सँघको छैठौं महाधिवेशनमा मगरात नामधारी जातीय संघीयताको विचार वन्दसत्रको हलमा घुसाउन सुरेश आले र लोकबहादुर थापालाई पात्रको रुपमा सत्ताधारीले अघि सा–यो । दुरदर्शी नेता खपाङगीले इन्कार गरिदिनु भयो । सत्ताधारीले अघि सारेका पात्रहरुमार्फत मगर सँघलाई भत्काउन नसकेको झोंकमा महाधिवेशनस्थल वरिपरि कालो झण्डा देखाइयो । खपाङगीको मुखवाट वारुद निस्क्यो हदसम्मको मिडियाहरुमा हवाला दिइयो ।
नेता खपाङगीको नेतृत्वकालमा जातीय संघीयता घुसाउन नसकिने निश्कर्ष सत्ताधारीको कानमा आलेमार्फत पुग्यो । रणनीति सफल पार्न एमएस थापालाई अघि सार्नु नै पर्ने भयो । २०५९ भदौ १४–१६ गते राजमुपाको राष्ट्रिय परिषदको दोश्रो सम्मेलनको समापन गर्दै एमएस थापाले भने, “पार्टीमा अव कसैले पनि जातीय सवाल उठाउन पाइदैन । उठाउनेले पार्टी छोड्नू, जातीय कुरा गर्नेले जातीय संगठनमा बस्नू ।” नेता खपाङगी आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीवाट खपाङगी विचारधारा झिक्न एमएसलाई यसरी अघि सारियो । पार्टीवाट गुदी कुरा झिकेपछि खपाङगी त्यो पार्टीवाट वाहिरिनुको विकल्प भएन । २०६० सालमा नेपाल मगर सँघको आठौं महाधिवेशनले सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमिवाट नेता खपाङगीलाई हटाउन एमएस निर्णायक वने । यो महाधिवेशन कोतपर्व थियो । यो पर्वमा सत्ताधारीको सान्दार विजय भयो ।
२०६० पुस १७ गते प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीको नामले नेता खपाङगी अघि सर्नुभयो । यो पार्टी ५ वर्ष चल्यो । राजमुपा र प्रजमुपा यी दुवैतर्फका पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको निरन्तर नैतिक दवाव रह्यो । पहिलो संविधानसभावाट नयाँ संविधान वन्ने प्रक्रियाको तात्कालिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा विदेशी शक्तिको दवदवा चलखेल थियो । यी दुवै विशिष्ट परिस्थितिले विनासर्त २०६५ मङसिर ३ गते पत्रकार सम्मलेनवाट दुई पार्टीवीचको एकता घोषणा भयो ।
पार्टी एकीकरणले सत्ताधारीको टाउको दुखाई पुनः सुरु भयो । यो कुरा एमएसमार्फत विस्तारै प्रकट हुनथाल्यो । २०६६ माघ ७ र ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी नेता खपाङगीको नाममा पठाइएको थियो । बैठकको निर्णय नं.८ मा भनिएको छ, “कुनै केन्द्रीय सदस्य कुनै जातीय या वर्गीय संगठनमा पदाधिकारी रहेमा निजको केन्द्रीय सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरियो ।” यो निर्णयको मुलमर्म सामाजिक क्रान्तिको आधारभूमिमा प्रवेश गर्न एमएसमार्फत सत्ताधारीले प्रतिवन्ध लगाइयो ।
२०६६ चैत १८ गतेको राजमुपाको केन्द्रीय विस्तारित भेलामा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “हाम्रो पार्टी आज पनि पूर्ण राजनीतिक नभई सामाजिक चरित्र बोकेको राजनीतिक पार्टीको रुपमा रहेको छ । यहि कारणले पार्टी कमजोर भयो ।” थापाको प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय सदस्यहरुले टिप्पणी गर्ने क्रममा यमबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक चरित्र हावी भन्नुको अर्थ हामी कोहि पनि नेपाल मगर सँघमा जान नहुने हो ?’
२०६७ फागुन २५–२८ को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यहाँ पनि पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक चरित्र हावी भएकै कारण पार्टी कमजोर भयो भनियो । यो रटान गरिरहनुको अर्थ सामाजिक क्रान्तिवाट पार्टीलाई अलग राखिएको थियो जुन सत्ताधारीवर्गको हितमा थियो र छ । महाधिवेशनवाट सर्वसम्मतिले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने पवित्र उद्धेश्यले सच्चा नेता कार्यकर्ताहरुले खपाङ्गी र एमएसलाई वन्दसत्रको हलमा एकैठाउँमा राखी छलफल चलाइयो । छलफलमा २०६० सालमा खपाङ्गीले पार्टी फुटाएको प्रशंग एमएसले उठाएपछि त्यसको जवाफमा खपाङ्गीले भन्नुभयो, “पार्टी मैले फुटाएको होइन तपाईले मलाई पार्टीवाट निकाला गर्नुभयो ।” खपाङ्गीको यसप्रकारको प्रश्नको जवाफ एमएसले दिएनन । खपाङ्गीले पार्टी फुटाएर पार्टी कमजोर भएको भनि जुन भ्रमको खेती थियो त्यो भ्रमजाल त्यो छलफलले छिनोफानो गरिदियो ।
२०६८ वैशाख ३–५ गते नवगठित केन्द्रीय समिति (संघीय परिषद) को पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई पार्टीको मनोनित कोटामा नल्याउने नीतिगत निर्णय गरी नेता खपाङगीलाई पार्टीवाट औपचारिक निश्कासन गरियो । निश्कासनको निर्णय सतहमा आएपछि २०६८ साल असोज ६ र ८ गते पराजितहरुको राष्ट्रिय भेला गरी नेता खपाङगीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको दिशातर्फ अघि बढ्ने रणनीति बन्यो । यहि रणनीतिलाई साकार रुप दिनको लागि २०६९ सालमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्यो ।
२०६९ फागुन २१–२३ गते नेपालगञ्जमा राजमुपाको दशौं राष्ट्रिय भेला भयो । त्योबेला नेता खपाङगी राजमुपामा फर्कन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको एमएसको दिमागले बुझ्यो । त्यो भेलामा एमएसले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा पार्टी कमजोर भएको सो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरियो । नेता खपाङगी राजमुपामा रहँदा सामाजिक चरित्र हावी हुनुले पार्टी कमजोर भयो भनियो । दोष जति पार्टीमा खपाङगीको उपस्थितिले पार्टी कमजोर भएको प्रतिवेदन लेखियो । तर, खपाङगी राजमुपावाट निश्कासन गरिसकेपछि पार्टी कमजोरको कारण एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा यसो हुन गएको भनि प्रतिवेदनले १ सय ८० डिग्री फन्को मा–यो । वुझ्नुपर्ने गाँठी कुरा यहि हो ।
दशौं राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनतिक प्रतिवेदन पारित गराएपछि एमएसको वाँकी रहेको बक्यौता लक्ष्य पूरा भयो र यहि मितिदेखि उनले पेश गर्दैआउने गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सदाका लागि पूर्णविराम लियो । पारित प्रतिवेदनमा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वको आन्दोलन, मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको पछि राजमुपा लाग्यो । अन्ततः बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टीमा पार्टी विलय गराउन परशुराम तामाङको संयोजकत्वमा राजमुपाले वार्ता कमिटी खडा ग–यो । वैचारिक समानता हुदाहुदै पनि प्राविधिक समस्याले होला राजमुपा नयाँ शक्ति पार्टीमा पूरै विलय हुन सकेन । मानसिक रुपमा स्वस्थ या अस्वस्थ के थियो त्यो थाहा भएन तर भौतिक रुपमा अवशेष रहिरह्यो ।
२०७४ चैत १७–१९ गते राजमुपाको ११ औं राष्ट्रिय भेला भयो रे । १० औं राष्ट्रिय भेला योभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालगन्जमा भएको थियो रे । कसैले भन्लान मानसिक असन्तुलनका कारण यसो हुनगएको थियो रे । त्यो भन्नेको होला तर, हाम्रो होइन । ११ औं राष्ट्रिय भेलाको वन्दसत्रमा प्रवेश पाउन चर्को शुल्कको कारण धेरैजसो इमान्दार कार्यकर्ताहरुको प्रवेशिका भएन रे । जो जति हलमा प्रवेश पाएका थिए ती सवैजसो नयाँ अनुहारका र अध्यक्ष केपी पालुङवाको आर्शिबादले निशुल्क प्रबेश थिए रे । हलभित्र केपी पालुङवामार्फत राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गराइयो । पार्टी कमजोर हुदैजानुको कारण खपाङ्गीले पार्टी छोड्नाले भयो भन्ने भाव आउने वुदा राखियो । खपाङ्गी लगायत पराजितहरुलाई त्योवेलाको संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को सदस्य पदमा मनोनयन नगर्ने व्यहोराको निर्णयको उठान गरी पार्टीवाट निश्कासन गर्ने पक्षमा सहिछाप लगाउनेमा स्वयम् वर्तमान अध्यक्ष केपी पालुङवा र त्यो वेलाका र हालका वहालवाला महासचिव केशव सूर्यवंशी हुन । नयाँ अनुहारहरु पार्टीको यसप्रकारको घटनाक्रमवारे वेखवर हुनुले अध्यक्ष पालुङवाको राजनीतिक प्रतिवेदनउपर मुकदर्शक वने । प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा हेरिनु हुदैन त्यो खास लक्ष्य र उद्धेश्यसँग सम्वन्धित थियो र आज पर्यन्त जारी छ ।
२७ बैशाख २०७५
0
0
