प्रदेशहरूको नामाकरण पहिचानका आधारमा गरिनुपर्छ ः बराम

रुद्र श्रीसमगर

पोखरा, २१ माघ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा पहिचानलाई आधार मान्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महासंघको संघीय परिषद् सचिवालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश नं. ४ स्तरीय प्रादेशिक भेलामा बोल्दै अध्यक्ष बरामले आदिवासी जनजातिले भनेजस्तो नभएपनि प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अब हाम्रो लडाइँ प्रदेशको नामाकरणका लागि हुन्छ”, अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थातथलोलाई आधार मानेर पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनु जरुरी छ ।”

आदिवासी जनजातिका मुद्दाका सवालमा तीन ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी जस्तो भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष बरामले देशलाई संघीयतामा लैजाँदा पहिचानलाई ख्याल नगरिएको गुनासो गर्नुभयो । “आदिवासी जनजातिको बाहुल्यताका आधारमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले भाषिक विभेद गरेको छ, अब सच्च्याएर अघि बढ्नुपर्दछ, आदिवासी जनजातिका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्दछ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश नं. ४ का इञ्चार्ज एवं लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद् देव गुरुङले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा रहेको भन्दै वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त नगरेसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्नुभयो । “अहिले नेपाललाई विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूबाट बचाउनु जरुरी छ”, नेता गुरुङले भन्नुभयो, “देश स्वाधीन भएमात्र जनताका डेमोक्रेटिक अधिकारहरू सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।”

अहिलेको संघीयता भौगोलिक खालको भएको भन्दै नेता गुरुङले जनताले आवश्यक ठाने संविधान संशोधन हुनसक्ने बताउनुभयो । “जनताको चाहना ठूलो कुरा हो, देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूबीच एकता भएमात्र जनचाहना पूरा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।”

गोरखा क्षेत्र नं. २ (क)बाट निर्वाचित नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद् हरिशरण आचार्यले आदिवासी जनजातिको मुद्दामा साथ दिन सदा तयार रहेको बताउनुभयो । क्षेत्र नं. २ (ख)बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाशचन्द्र दवाडीले प्रदेश नं. ४ को प्रदेशसभामा पहिचानले ठाउँ पाउने उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ शक्ति पार्टीकी अर्की सांसद् धनमाया तामाङले प्रदेश संसद्मा आदिवासी जनजातिको आवाज बुलन्द पार्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । महासंघका तमुवान प्रदेश इञ्चार्ज गणेशलाल थकालीले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउन निरन्तर दबाब आन्दोलन जारी राख्ने जनाउनुभयो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्, कास्कीका अध्यक्ष धर्म गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव बमबहादुर छन्त्याल र उपाध्यक्ष सु. हरिमान तामाङले स्वागत गर्नुभएको थियो ।